हेटौँडा : ‘जेन जी’ आन्दोलनको १४ दिन बितिसक्दा पनि बागमती प्रदेशमा भएको क्षतिको यकिन विवरण अझै संकलन हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले क्षति मूल्यांकन तथा व्यवस्थापनका लागि भन्दै तहगत रुपमा तीन वटा समिति गठन गरे पनि तिनको काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
अधिकांश समितिको अध्ययन कार्य प्रदेशको राजधानी हेटौँडामै सीमित छ भने प्रदेश मातहतका जिल्ला कार्यालयहरुको क्षति मूल्यांकन हुन सकेको छैन । बागमतीमा क्षतिको विवरण संकलन तथा व्यवस्थापन गर्न प्रदेशको पूर्वाधार निर्माणको काम गर्दै आएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारी सम्मिलित एक कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रालय कै सचिव इश्वरचन्द्र मरहठ्ठाको संयोजकत्वमा सचिवस्तरीय अर्को कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
यस्तै मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति समेत गठन गरिएको छ । तीन वटा कार्यदल गठन गरेर काम गरेपनि क्षति व्यहोरेको १४ दिनमा पुग्दा समेत क्षतिको विवरण प्राप्त हुन सकेको छैन । उक्त समितिहरुको अध्ययन कार्य प्रदेश राजधानीबाट बाहिर पुग्न सकेको छैन भने प्रदेश मातहतको कार्यालयहरुको क्षति मुल्यांकन हुन नसकेको हो । एउटै प्रयोजनका लागि एकपछि अर्को गरी तीनवटा समिति गठन भए पनि आपसी समन्वयको अभाव र कार्यक्षेत्रको अस्पष्टताका कारण क्षतिको विवरण संकलन गर्ने कामले गति लिन नसकेको देखिन्छ । यसले गर्दा पुनर्निर्माण र सेवा प्रवाहको काममा थप ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ ।
जेन जी आन्दोलनको क्रममा भएको क्षति विवरण संकलन तथा व्यवस्थापनको अध्ययनका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आफ्नै मातहतका कर्मचारी सम्मिलित एक कार्यदल बनाएको थियो । मन्त्रालयले प्रादेशिक कार्यालयहरुको क्षति विवरण संकलन तथा भवनको मापदण्ड निर्धारणका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलमा विज्ञ समूहका दुई सदस्य र मन्त्रालयको आवास तथा भवन पूर्वाधार महाशाखाका प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । यो समितिले प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका प्रादेशिक कार्यालयहरुको पूर्वाधारतर्फको क्षति संकलन गरी भवनहरु प्रयोग गर्न उपयुक्त भए÷नभएको जाँचसहितको प्रतिवेदन ७ दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन पाएको थियो । तर, समिति गठन भएर काम थाले पनि प्रतिवेदन भने अझै तयार हुन सकेको छैन ।
यता गत भदौ ३१ गते बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव भुपाल बरालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आन्दोलनबाट प्रदेश सरकार अन्तर्गतका भवन तथा भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको प्रारम्भिक अध्ययन, विश्लेषण गरी पुनर्निर्माण र सञ्चालनको सम्भावना, अनुमानित लागतसहित प्रतिवेदन पेस गर्न एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्ट, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका सचिव हेमराज भूषाल र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्र सुवेदी सदस्य रहेका छन् । यस कार्यदललाई आन्दोलनबाट मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुमा भएको क्षतिको मौद्रिक मूल्यसहितको विस्तृत विवरण असोज ५ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको थियो । तर, निर्धारित समय बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन तयार हुन सकेको छैन ।
यसैगरी असोज ३ गते बसेको बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्षतिग्रस्त प्रादेशिक कार्यालय र अन्य निकायको व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक कार्यदल गठन गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक कार्यदलको सदस्यमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङ, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापा, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री कृष्णकुमार तामाङ र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेका छन् । उक्त कार्यदललाई आपतकालीन अवस्थालाई ध्यानमा राखी खरिद प्रक्रियाको झन्झटबिना तत्काल पुनर्निर्माण र व्यवस्थापनको काम अघि बढाउने अधिकार दिइएको छ ।
के गर्दैछन् कार्यदलहरु ?
जेन जी आन्दोलनमा क्षति व्यहोरेको प्रादेशिक राजधानी हेटौँडामा रहेका सरकारी भवनहरुको अवस्था जाँच भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत गठित प्राविधिक टोलीको कार्यदलले आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको जनाएको छ । टोलीले एक हप्ताभित्र विस्तृत प्राविधिक प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् कार्यदलका सदस्य भुपेन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश राजधानीका मन्त्रालय र कार्यालयको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण सोमबारसम्ममा तयार हुने उहाँको भनाई छ ।
‘हालसम्म लगभग ७० प्रतिशत क्षतिको विवरण संकलन भइसकेको छ र त्यसलाई अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको छ । टोलीले हालसम्म ४ वटा मन्त्रालय रहेको भवन, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री सभाहलको निरीक्षण सम्पन्न गरिसकेको छ । आइतबार सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रमुख सचिवको सरकारी निवास र प्रदेश सभाको पुरानो भवनको प्राविधिक जाँच गर्ने योजना छ ।’ हेटौँडामा रहेका मुख्य सरकारी भवनहरुको पहिलो चरणको निरीक्षण आइतबार नै सम्पन्न गरी प्रतिवेदन लेखनमा जुट्ने टोलीको तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । ३÷४ दिनमा प्राविधिक टोलीले आफ्नो प्रतिवेदन सचिवस्तरीय कार्यदल र अन्तिम निर्णयका लागि मन्त्रीस्तरीय समितिमा पेश गर्नेछ । सो पश्चात प्राविधिक टोली जिल्लास्तरका कार्यालयहरुको अवस्था बुझ्न जाने योजना छ ।
बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव इश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले क्षति मूल्यांकन तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यदलले द्रुत गतिमा काम गरिरहेको छ । जेन जी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सरकारी संरचनाहरुको पुनर्निर्माण तथा मर्मत कार्यका लागि गठित सचिवस्तरीय कार्यदलका संयोजक समेत रहनुभएका उहाँले क्षतिको मूल्यांकन गर्न गठित प्राविधिक टोलीले काम गरिरहेको र केही दिनभित्रै पूर्ण विवरणसहितको प्राप्त हुने बताउनुभयो । कार्यदलले दिएको अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा तत्काल मर्मतको काम पनि थालिने उहाँले बताउनुभयो । विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार, त्यसमा पनि भवनहरूको क्षतिको विस्तृत अध्ययनका लागि काठमाडौँबाट विज्ञसहितको प्राविधिक टोली खटिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । टोलीले ४ वटा मन्त्रालय रहेको मुख्य भवनको अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको उहाँको भनाई छ ।
‘कार्यदलले सबै मन्त्रालयले आफ्नो क्षतिको विवरण बुझाउँदैछन् । यसमा जिन्सी सामान, गाडी र अन्य भौतिक सम्पत्तिको मूल्यांकन समावेश छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘प्राविधिक टोलीले इक्विपमेन्टसहित फिल्डमा परीक्षण गरिरहेको र हरेक दिनको प्रगति प्रतिवेदन बुझाइरहेको छ । शनिबार मात्रै ४ वटा मन्त्रालय बसेको बिल्डिङको अध्ययन सकियो । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको भवन पनि जाँच भइसकेको छ । अन्य संरचनाहरुको जाँच अहिले पनि जारी रहेको छ ।’
क्षतिको अध्ययनसँगै सरकारले पुनर्निर्माण र मर्मतको कामलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउने तयारी गरेको उहाँले बताउनुभयो । सचिव र मन्त्रीस्तरीय कार्यदलको बैठक पनि सम्पन्न भई संरचनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्ने तथा पुनर्निर्माणको तयारी अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा ४ वटा मन्त्रालय रहेको भवन र त्यसपछि यातायात कार्यालयहरुलाई राखिएको छ । पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
