हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन र सरकारी खर्च कटौतिलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौतिका लागि यथाशीघ्र प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएर अगाडि बढाउने भएको हो ।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको सर्वदलीय बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न र अनावश्यक खर्च कटौती गरी मितव्ययिता अपनाउन दलहरु एकमत भएका हुन् । बैठकमा सहभागी सबै दलका नेताहरुले प्रदेश सरकारको कामकारबाहीलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यसका लागि ठोस कार्ययोजनासहितको कार्यक्रम तत्कालै तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको हो ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेशको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले दलहरुको सुझावलाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । बैठकले असोज ३ गते संविधान दिवसलाई प्रदेशभर भव्यताका साथ मनाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
सर्वदलीय बैठकले हालै भएको ‘जेन जी’ अभियानका क्रममा भएका घटनाहरुप्रति पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा प्रदेशभित्र प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी संरचना, स्थानीय तहका कार्यालय तथा सर्वसाधारणका निजी एवम् व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा भएको क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । क्षतिको मूल्यांकन गरी आगामी कदम चालिने बताइएको छ ।
त्यस्तै सर्वदलीय बैठकले प्रदेशसभाको बैठकलाई पनि यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने विषयमा दलहरुबीच सहमति जुटेको छ । बैठकले भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका नागरिकहरुप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दै मृतकका परिवारमा समवेदना प्रकट गरेको छ । साथै, घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ । बैठकमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जेएन थपलिया, माओवादी संसदीय दलका नेता शालिकराम जमकट्टेल, नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, नेकपा माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रत्न ढकाल र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री मधुसुदन पौडेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
