नेपालको राजनीतिक इतिहासमा समय–समयमा विभिन्न संवैधानिक प्रावधानहरूको प्रयोग भएको छ, तर महाअभियोग जस्तो गम्भीर र असाधारण प्रकृतिको औजारलाई भने प्रायः हल्का ढङ्गले बुझ्ने र प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा महाअभियोग भन्नाले उच्च संवैधानिक वा राज्यको महत्वपूर्ण पदमा रहेका व्यक्तिहरूले संविधान उल्लङ्घन गरे, पदको दुरुपयोग गरे वा गम्भीर अनियमितता गरेको प्रमाणित भएमा उनलाई पदच्युत गर्ने प्रक्रिया हो । यो साधारण निर्णय होइन, बरु दुई–तिहाई बहुमत आवश्यक पर्ने अत्यन्त गम्भीर प्रक्रिया हो । यसैले यसलाई ‘राजनीतिक खेल’ वा ‘मत मिलेन भने तर्साउने हतियार’ का रूपमा प्रयोग गर्नु लोकतन्त्रकै आधारशिलालाई कमजोर बनाउने अभ्यास हो । तर विडम्बना के छ भने नेपालमा महाअभियोगलाई प्रायः यही हिसाब–किताबको साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दो छ ।
नेपालमा महाअभियोगको पहिलो औपचारिक अभ्यास २०७४ साल वैशाख १० गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध गरिएको थियो । त्यो घटना नेपाली राजनीति र न्यायपालिका दुवैमा ऐतिहासिक मोड थियो । तत्कालीन सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्दै कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्यो । तर यो प्रस्तावले उल्टै व्यापक आलोचना र प्रतिरोध जन्मायो । एमाले, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र जनताबाटै कट्टर विरोध भएपछि प्रस्ताव निष्क्रिय हुन पुग्यो । कार्की स्वयम् पनि सेवानिवृत्त हुने अवस्थामा भएकाले महाअभियोगलाई निरर्थक देखियो र उनले सम्मानपूर्वक अवकाश लिइन् । यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दियो महाअभियोग राजनीतिक प्रतिशोधको औजार होइन, संवैधानिक र कानुनी गम्भीरतामा मात्र प्रयोग हुने असाधारण उपाय हो ।
तर पछिल्ला दिनमा पुनः महाअभियोगको चर्चा सतहमा आएको छ । यसपटक उपसभामुखमाथि पदको जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । संसदमा हस्ताक्षर संकलन पनि भएको तर ‘खाली कागजमा’ हस्ताक्षर गर्ने विवादले कांग्रेसभित्रै असन्तोष र असहमति चुलियो । शेखर समूहले यसलाई अस्वीकार गर्दै सांसदहरूलाई सचेत गरायो । अहिले उपसभामुख विदेशमा भएकाले प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ, तर यसले मुलुकको राजनीतिक बजार तताइसकेको छ । यो घटनाले देखाएको कुरा के हो भने, सरकार संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पुर्याउने बहानामा संवैधानिक पदमा बसेका व्यक्तिलाई हटाउने वा तर्साउने खेल खेलिरहेको छ ।
यसबेला उपसभामुखको व्यक्तिगत र सामाजिक पृष्ठभूमिलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । उनी केवल राजनीतिज्ञ मात्र होइनन्, बरु सामाजिक कार्यमा लामो योगदान दिएका र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहिचान बनाउन सफल भएकी व्यक्तित्व हुन् । सन् २००५ मा अशोका फेलोको सम्मान, सन् २००९ मा एसिया २१ सार्वजनिक सेवामा युवा नेतृत्व अवार्ड, सन् २०१४ मा स्वीडेनकी रानीबाट विश्व बाल पुरस्कार, सन् २०१७ मा बीबीसी १०० महिलामा सूचीकृत र सन् २०२२ मा ३६० प्रभाव अवार्ड प्राप्त गरेकी व्यक्ति विरुद्ध पदीय जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको भन्ने आधारमा महाअभियोग लगाउने प्रयास वास्तवमै कमजोर देखिन्छ । यो आरोप भन्दा पनि सरकारको नियत बढी प्रस्ट हुन्छ संवैधानिक परिषद्मा रिक्त पद भर्न आफ्ना कार्यकर्ता पठाउने । यसलाई राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नै बेमौसमी बाजा भनेका छन्, जसले सरकारलाई नै जगहसाई बनाएको छ ।
महाअभियोगको प्रावधान संवैधानिक सुरक्षा र लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी कायम गर्नका लागि हो । तर यसलाई दुरुपयोग गर्दा त्यसले न्यायपालिका, संसद, संवैधानिक निकायजस्ता संस्थाको स्वतन्त्रता कमजोर पार्छ । पदमा बसेका व्यक्तिलाई दलगत दबाबमा नझुक्न, आफ्नो विवेकमा निर्णय गर्न र जनताको पक्षमा उभिन डर लाग्छ । यस्ता घटनाले शासन प्रणालीप्रति आम नागरिकमा बढ्दो अविश्वास जन्माउँछ । नेपाली जनताले देखिरहेका छन् एकातिर भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, सुशासन हराइरहेको छ, जीवनस्तर खस्किरहेको छ; अर्कोतिर राजनीतिक दलहरू प्रतिशोधी मानसिकतामा संवैधानिक औजार प्रयोग गरिरहेका छन् । यसरी महाअभियोगको गलत अभ्यासले लोकतन्त्रलाई नै खोक्रो बनाइरहेको छ ।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन अहिले संख्यात्मक हिसाबले बलियो देखिए पनि जनसमर्थनमा भने तीव्र गिरावट आएको छ । जनतासँगको विश्वास हराउँदै गएको छ, जसको मुख्य कारण भ्रष्टाचार, दलको स्वार्थ र अल्पकालीन राजनीतिक खेल हो । कांग्रेसभित्र शेखर समूह खुलेर असन्तुष्ट छ, जसले महाअभियोग मात्र होइन, सरकारको निरन्तरता नै प्रश्नमा राखेको छ । यसबीच, रवि लामिछाने र उनको पार्टीप्रति भने सहानुभूति बढिरहेको छ । यो विडम्बना हो कि जसलाई दलहरूले कमजोर बनाउन खोजिरहेका छन्, उनी नै जनताबाट सहानुभूति कमाइरहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि महाअभियोग कुनै सामान्य विषय होइन । अमेरिकामा राष्ट्रपति वा उच्च पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग लगाउँदा महिनौं लामो अनुसन्धान र प्रक्रियागत छलफल हुन्छ । दक्षिण कोरियामा तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क ग्युन हे विरुद्ध व्यापक भ्रष्टाचार र सत्ताको दुरुपयोगको प्रमाणपछि मात्र संसदले महाअभियोग पास ग¥यो । भारतमा उच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पनि प्रक्रिया अत्यन्त जटिल भएकाले केवल गम्भीर अवस्थामा मात्र अघि बढाइन्छ । यी उदाहरणहरूले के देखाउँछन् भने, महाअभियोग संवैधानिक निकायलाई अनुशासनमा राख्ने असाधारण औजार हो, राजनीतिक खेलको उपकरण होइन ।
नेपालमा भने यसको दुरुपयोगले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने मात्र होइन, दलहरूप्रति आम अविश्वासलाई गहिरो बनाइरहेको छ । यसले नागरिकलाई निराश बनाउँछ, युवा पुस्तालाई राजनीति र शासन प्रणालीप्रति वितृष्णा गराउँछ । शासन प्रणाली बलियो बनाउन महाअभियोगलाई संविधानले तोकेको सन्दर्भमा मात्र प्रयोग गर्न जरुरी छ । राजनीतिक हिसाब–किताब मिलाउन वा पदमा आफ्ना मान्छे राख्न प्रयोग गरिने प्रथा अन्त्य हुनैपर्छ । दलहरूले जनतालाई निराश पार्ने होइन, जवाफदेही र जिम्मेवार शासन देखाउन जरुरी छ ।
अन्ततः महाअभियोग प्रकरणले देखाएको एउटा ठोस यथार्थ के हो भने नेपालमा दलहरू अझै पनि जनताको भावनाभन्दा माथि आफ्नो स्वार्थलाई राख्छन् । यस्ता अभ्यासले संवैधानिक निकाय मात्र होइन, जनताको भरोसा समेत धरापमा पार्छ । यदि यथाशीघ्र दलहरूले आफ्ना आचरण सुधारेनन् भने, समयले उनीहरूलाई असान्दर्भिक बनाइदिनेछ । जनताले विकल्प खोज्छन्, नयाँ शक्ति जन्मिन्छ र पुराना दलहरूको अस्तित्व इतिहासको पानामा मात्र सीमित हुन्छ । त्यसैले अहिले आवश्यक कुरा भनेको जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व, संवैधानिक औजारको उचित प्रयोग र सुशासनप्रति अटल प्रतिबद्धता हो ।
