हेटौंडा : बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटासमक्ष राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । बुधबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालय हेटौंडामा प्रदेश प्रमुख देवकोटासमक्ष राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भएका कार्य प्रगतिको प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) मा संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गर्ने व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रमुख देवकोटासमक्ष प्रतिवेदन बुझाइएको हो । आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रमुख उपसचिव पवनकुमार भट्टले वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश प्रमुख देवकोटाले आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मानव अधिकारका हरेक सवालमा संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो । आयोगका समस्या र बाधाहरु हटाउन आफूले सरकारसँग समन्वय गर्ने उहाँले बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि हालसम्म निरन्तर आफ्नो प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गर्दै आएको र हरेक प्रतिवेदनमा समस्या औंल्याएर पठाउने गरिएको भए पनि उपलब्धि खासै नहुने गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बागमती प्रदेशमा मानव अधिकार हननको सवाल कमजोर बन्दै आएको आयोगको तथ्यांक रहेको छ । अपांगताको सवाल, बालअधिकार, महिला अधिकार, छुवाछुतका सवाल, उपभोक्ता अधिकारको सवालहरु विगतमा भन्दा पेचिलो बन्दै आएको आयोगको प्रतवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मानव अधिकार हनन भएको भन्ने २२ वटा उजुरी दर्ता भएको उपसचिव भट्टले बताउनुभयो । आयेगमा हाल ५ सय २७ वटा पुराना उजुरीहरु रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । गत आर्थिक वर्षमा आयोगले ७५ वटा उजुरीमा अनुसन्धान थालेर अन्तिम निर्णयका लागि ३६ वटा उजुरीको फाइल केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइएको उहाँको भनाइ छ ।
