विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेको बागमती प्रदेश सरकार आन्तरिक आम्दानीमा पनि कमजोर देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बागमती प्रदेशको आन्तरिक आय अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा झण्डै १६ प्रतिशत कम भएको छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय लक्ष्यभन्दा १६ प्रतिशत कम संकलन भएको हो । ४ अर्ब ५३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आय संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको बागमती प्रदेश सरकारले ३ अर्ब ८१ करोड ५८ लाख रुपैयाँमात्र संकलन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्रदेश सरकारले लक्ष्यको झण्डै ९८ प्रतिशत आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको थियो । उक्त वर्ष ३ अर्ब ७५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आय संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा सरकारले ३ अर्ब ६६ करोड २० लाख रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले संकलन गरेको आन्तरिक आयमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी सवारी दर्ता किताब (ब्लुबुक) नवीकरण र यातायात क्षेत्रबाट उठाएको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा अनुमानित लक्ष्यको ९४ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । सरकारले ६४ अर्ब ५४ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा ६० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको हो । प्रदेश सरकारले बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने राजस्व २४ अर्ब ५३ करोड (लक्ष्यको ८३ प्रतिशत) संकलन गरेको छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर ८० प्रतिशत (६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ), मूल्य अभिवृद्धि कर ९४ प्रतिशत (८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ), अन्तःशुल्क ७८ प्रतिशत (२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ), सवारी साधन कर ८२ प्रतिशत (६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ), दहत्तर बहत्तर बिक्रीबापत ३४ प्रतिशत (४८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ) राजस्व संकलन गरेको छ । बागमतीमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने अनुदानको ७३ प्रतिशतमात्र प्राप्त भएको छ । संघीय सरकारबाट गत आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब ५७ करोड विनियाजन भएकोमा ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँमात्र प्राप्त भएको थियो ।
प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसक्ने र विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने समस्या वर्षेनि भोगिरहेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले वर्षेनि लक्ष्यभन्दा निकै कम राजस्व संकलन गरे पनि सरकारसँग अहिले २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट सञ्चित रहेको छ । वर्षेनि राजस्व संकलनको लक्ष्य र बजेटको आकार वृद्धि गर्दै गएको प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेका कारण बजेट सञ्चिति पनि बढिरहेको हो । बजेट खर्च न्यून हुँदा सरकारलाई राजस्व संकलन गर्ने खासै दबाब पनि देखिँदैन । प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनभन्दा विनियोजित बजेट खर्चको अवस्था कमजोर रहेको छ । लक्ष्यभन्दा निकै कम आम्दानी गरिरहेको प्रदेश सरकारले गरेको सबै आम्दानीसमेत खर्च गर्न नसक्दा सरकारको प्रभावकारिता पनि कमजोर बनिरहेको पाइन्छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको बजेट स्रोत अनुमान र नीति तथा कार्यक्रम भरपर्दाे र प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन । हरेक वर्ष बजेटको आकार बढाउँदै गएको सरकारले राजस्वको अनुमान पनि वृद्धि गर्ने गरेको छ । बजेटको आकार बढ्दा राजस्वको लक्ष्य पनि बढाउनुपर्ने बाध्यताले सरकारले हचुवाको भरमा राजस्व संकलनको लक्ष्य वृद्धि गर्दै आएको अनुमान गर्न सकिन्छ । संघीय सरकारले प्रदान गर्ने बजेट प्रदेश सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहे पनि प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य नै कमजोर हुनुलाई सरकारको लापरबाही मान्न सकिन्छ । लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन हुन नसक्नु र विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्नु प्रदेश सरकारको प्रमुख समस्या हो ।
