हेटौँडा: बागमती प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक माथिको छलफल जारी रहेको छ । प्रदशे सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट आज सोमबार पास गर्ने तयारी रहेको छ । आइतबार नै बजेट पास गर्ने तयारी गरिएपनि छलफलमा भाग लिने प्रदेशसभा सदस्यको संख्या बढेपछि सोमबारका लागि कार्यसूचि सारिएको थियो ।
आइतबार बिहानबाट सुरु भएको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारको आगामी वर्ष २०८२/०८३ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव (विनियोजन विधेयक) माथि प्रदेशसभा सदस्यहरुले धारणा राखेका थिए । विनियोजन विधेयक माथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका ३३ जना प्रदेशसभा सदस्यले भाग लिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
विनियोजन विधेयक माथिको छलफल सोमबार पनि जारी नै रहने प्रदेशसभाकी उपसुभामुख अप्सरा चापागाईले जानकारी दिनुभएको छ । ४/५ जना प्रदेशसभा सदस्यले सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक माथि भाग लिएर बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो । सोही अनुसार प्रदेशसभाको बैठक सोमबार बिहान ८ बजेका लागि बोलाइएको छ । उक्त बैठकमा बजेट माथिको खर्च कटौती प्रस्ताव, मन्त्रीहरुको जवाफ र प्रदेशसभामा दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव माथि पनि छलफल गरेर निर्णय गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
आइतबारको बैठकमा प्रदेश सरकारको १४ मन्त्रालयसहित आयोग र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको बजेट माथि प्रदेशसभा सदस्यहरुले एकमुष्ठमा छलफल गरेका थिए । बैठकमा सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरु नै बजेटको आलोचनामा उभिएका थिए । मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरुले बजेट अन्तुलित ढंगबाट विनियोजन गरेको बताएका थिए । उनीहरुले सरकारको बजेट कार्यक्रम कुनै जिल्लामा बढी कुनैमा एउटा पनि पर्न नसकेको बताएका थिए । सरकारका मन्त्रीहरुले उचित ढंगबाट काम गर्न नसक्दा प्रदेशका विकट जिल्लाहरुमा बजेटमा समेटिन नसेकको टिप्पणी गरे ।
‘बजेट भद्रगोल शैलीको छ । कुनै जिल्लामा कार्यक्रम नै कार्यक्रम छ । कुनै जिल्लामा एउटा पनि विकासका आयोजना पुग्न सकेको छैन । बजेटमा विकट स्थानहरुलाई उपेक्षा गरिएको छ ।’ उनीहरुले भने, ‘पक्षपाती ढंगको बजेट ल्याएकाले यसको औचित्य छैन । सरकारले आवश्यकता र माग अनुसारका कार्यक्रम तयार गर्न सकेन ।’ बैठकमा बोल्दै कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य प्रभात तामाङले सरकारको बजेटमा विकट रसुवाको नागरिकलाई उपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । सरकारका मन्त्रीहरुले प्रदेशको समावेशी विकासमा बजेट दिन नसकेको बताए । शहरी क्षेत्र र ग्रामिण भेगको आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम निर्माण गर्न सक्ने अवस्था बनाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य दिपेन्द्र श्रेष्ठले सरकारले दिर्घकालिन सोच अनुुसार बजेट निर्माण गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । समग्र प्रदेशको आवश्यकता अनुसार नविन सोचका कार्यक्रमहरु निर्माण गर्न सक्ने अवस्था बजेटमा नरहेको उहाँले बताए । सरकारले पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि क्षेत्रमा नयाँ सोचका साथ कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य छत्रबहादुर लामाले बजेट निर्माणको प्रक्रिया विगतदेखि नै गलत हुँदै आएको बताउनुभयो । बजेटमा बिचौलियाको हस्तक्षेप प्रदेश सरकारको स्थापनादेखि नै कायम हुदै आएको उहाँले बताउनुभयो । वर्तमान सरकारले उक्त अवस्थालाई सुधार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाई छ ।
एमाले प्रदेशसभा सदस्य आनन्दकुमार श्रेष्ठले सरकार र दलका नेताहरु बजेट सन्तुलन मिलाउने नाममा एक पछि अर्को गल्ती गरिरकेको बताउनुभयो । उहाँले बजेट निर्माणको प्रक्रिया, आर्थिक ऐन विपरित पुरक प्रस्तावको नाममा नयाँ योजना ल्याउने काम भएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुधार गर्न नचाहेर गलत प्रक्रियामा अघि बढेको बताउनुभयो । छलफलमा सहभागी हुँदै प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरुले बजेट अत्यन्त कमजोर र अर्थहिन ढंगबाट आएको बताए । बजेटले उत्पादन र रोजगारीको दिशा दिन नसकेको उनीहरुले आरोप लगाए । साना टुक्रे आयोजनाहरु समेटिएको सरकारको बजेटमा बचौलिया हाबि भएको उनीहरुको भनाई छ । सरकारले आर्थिक प्रक्षेपण बिनाको बजेट ल्याएको उनीहरुले बताएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रदेशसभा सदस्य सुस्पा भुजेलले बजेट माथिको चलखेल र हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरको आयोग निर्माण गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सरकार र मन्त्रीहरु जवाफदेही र जिम्मेवार बन्न नसकेको उनको भनाई छ । बजेट निर्माणको काममा भएका कमीकमजोरीले व्यवस्था माथि नै हस्तक्षेप बढीरहेको उहाँको भनाई छ । कृषकहरुको आवश्यकतालाई सरकारको बजेटले समेट्न नसकेको उनले बताइन् ।
