पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमाले पार्टीको सदस्यता नवीकरण गर्दै राजनीतिमा सक्रिय हुने घोषणा गरेपछि एमाले भित्र तरंग उत्पन्न भएको छ । केपी ओलीको एकछत्र राज रहेको एमाले भित्र अब विद्यादेवी चुनौतिको रूपमा खडा भएकी छिन् । एकथरि मानिसले विद्यादेवीको राष्ट्रपतीय कार्यकाल सिद्दिएपछि नै यिनलाई सिंगारेर केपीको विरुद्ध खडा गरेर भावी अध्यक्षकोरूपमा सक्रिय बनाइएको आरोप लगाउनेहरू पनि छन् । राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा पुगेको व्यक्ति फेरि सक्रिय राजनीतिमा ओर्लनु अशोभनीय हो त ? पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किएर, एमालेको नेतृत्व सम्हाल्ने योजनामा छिन् । तर, यस्तो पुनरागमनले गम्भीर बहस जन्माएको छ राष्ट्रको सर्वोच्च सम्मानित र औपचारिक पदमा बसेका व्यक्तित्व पुनः दलगत प्रतिस्पर्धामा फर्कनु उचित हो ? राष्ट्रपति पद नेपालको संविधानअनुसार पूर्णतः औपचारिक हो, जसको कर्तव्य सल्लाह र सिफारिसका आधार सीमित हुन्छ । यस्तो भूमिकामा पुगिसकेको व्यक्तिले, जसले राष्ट्रको एकता र संविधानको संरक्षणको प्रतीकको भूमिका निभाइसकेकी छिन्, फेरि दलको नेतृत्वमा फर्किनु स्वाभाविक हो वा होइन ? यो न केवल राष्ट्रपति पदको गरिमामा आँच पुर्याउँछ, तर सत्ता पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई समेत कमजोर बनाउँछ ।
हेर्दा अलि अप्ठ्यारो देखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तहरू हेर्दा, भारतका राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जर्मनीका जोआकिम गाउक जस्ता व्यक्तिहरूले कार्यकाल सकिएपछि दलगत राजनीतिमा फर्कने प्रयास गरेका छैनन् । मेरी म्याकअलीस (आयरल्याण्ड) राष्ट्रपतिका रूपमा सेवा सकेपछि उनी दलगत राजनीतिमा फर्किनन् । बरु शैक्षिक र मानवअधिकार क्षेत्रमा सक्रिय हुँदै, समावेशी विचारधाराको प्रवद्र्धन गरिन् । यसले उनलाई विवेकशील र सम्मानित नेताको रूपमा स्थापित ग¥यो । यसरी अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तहरू हेर्दा र नेपालमै पनि रामवरण यादव राजनीतिमा ‘नयाँ पात्र’ जन्माउनतर्फ लागे, तर प्रत्यक्ष दलको अध्यक्ष बन्ने वा सत्ता प्राप्तिमा जान तत्पर देखिएनन् ।
तर कानूनले निषेध नगरेसम्म कुनै व्यक्ति कुनै पदबाट अन्यत्र जानु गलत होइन । नेपालका पहिलो नागरिक प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालापछि अमेरिकाका लागि राजदूत भए । अष्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री केभिन रड हाल अमेरिकाका राजदूत छन् । बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन ऋषी सुनक विदेशमन्त्री बने । फ्रान्सका ज्याक सिराक १९७४–७६ मा प्रधानमन्त्री र १९७७–९५ मा पेरिसको मेयर भए । रुसका भ्लादिमिर पुटिन र टर्कीका रेसेप ताइप एर्दोआनले आलंकारिक र कार्यकारी दुवै भूमिका निर्वाह गरे । श्रीलंकाका जे.आर. जयवर्दने र बंगलादेशका शेख मुजिबुर रहमानले पनि यस्तै अनुभव लिए ।
तर विद्यादेवी भण्डारीको पुनरागमनले भने केही गम्भीर राजनीतिक र सैद्धान्तिक प्रश्नहरू उठाएको छ । एकातर्फ, राष्ट्रपतिको पदमा रहँदा उनले केही पक्षपाती निर्णयहरू जस्तै संसद विघटन, नागरिकता विधेयक रोकेर राख्ने, एमालेलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष लाभ हुने निर्णयहरू गरेको आलोचना झेलिसकेकी छिन् । यस्ता विवादित भूमिका निभाइसकेकी व्यक्तिको पुनः दलको अध्यक्ष पदतर्फको आकांक्षा संस्थागत मर्यादाको दृष्टिकोणले चिन्ताजनक छ ।
यस कदमले राजतन्त्रवादीहरूलाई समेत अप्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पुग्न सक्छ । लोकतन्त्रको सर्वोच्च पदमा बसेका व्यक्तिहरू दलगत झगडामा उत्रिए भने, राष्ट्राध्यक्ष संस्थाप्रति जनताको भरोसा कमजोर हुन्छ । यसले संस्थागत अस्थिरताको कारण बन्छ, जसलाई राजावादी शक्तिहरू ‘लोकतन्त्रले असफलता ल्यायो’ भन्ने दावी गर्न प्रयोग गर्न सक्छन् । तर, वर्तमान सन्दर्भमा केपी शर्मा ओलीको निरंकुशता, गुटबन्दी र दलको अधिनायकवादी प्रवृत्ति विरुद्ध चुनौती दिने वैकल्पिक नेतृत्व आवश्यक छ भन्ने मत पनि उत्तिकै सशक्त रूपमा उठिरहेको छ । ओली विधानकै व्याख्या मिचेर उमेरसीमा, कार्यकाल सीमितता र विधानका प्रावधानलाई उपेक्षा गर्दै पुनः अध्यक्ष बन्ने योजनामा छन् । यस्तो स्थिति लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत मात्र नभएर पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हो । यस पृष्ठभूमिमा, विद्यादेवी भण्डारीको पुनः सक्रियता केही हदसम्म आवश्यक पनि देखिन्छ, कम्तिमा सत्तामोहको विरुद्धको आवाज बन्न सक्ने हैसियतमा । यद्यपि, विद्यादेवी भण्डारीले दलगत राजनीतिमा फर्किँदा उनले आफूले पूर्वराष्ट्रपति भएको नाताले पाउने सुविधाहरू जस्तै सरकारी निवास, सुरक्षाकर्मी, गाडी लगायत त्याग गर्नु सकारात्मक सन्देश बनेको छ । यसले ‘शक्तिका लागि होइन, मूल्यका लागि’ राजनीतिमा फर्किएको भाव जनतामा दिन सक्छ । तर, यसो गर्दा पनि प्रश्न उठ्छ के यस्तो कदमले लोकतन्त्रमा औपचारिक पदको गरिमा र सत्ता पृथकीकरणको सैद्धान्तिक अभ्यासलाई अपमानित गरेको त होइन ?
सत्ता पृथकीकरणको अवधारणा अनुसार, विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच स्वतन्त्रता आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रपतिको पद यद्यपि आलंकारिक भए पनि, राष्ट्रको राजनीतिक सन्तुलन र संवैधानिक कार्य सम्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्दछ । यस्तो भूमिकाबाट दलगत प्रतिस्पर्धामा फर्किनु भनेको भूतपूर्व शक्ति केन्द्रित व्यक्तित्वले पुनःशासन प्रणालीमा प्रभुत्व जमाउने प्रयासजस्तो देखिन सक्छ । यसले लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र संस्थागत सन्तुलनलाई हानी पुर्याउँछ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिमा पुनरागमन सैद्धान्तिक, नैतिक र संस्थागत दृष्टिकोणबाट विवादास्पद विषय हो । यसले राष्ट्रपतिको गरिमा, लोकतन्त्रको मूल्य, सत्ता पृथकीकरण र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको भविष्यप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यद्यपि ओली प्रवृत्तिको निरंकुशताको विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध आवश्यक छ, त्यो प्रतिरोध सैद्धान्तिक, नैतिक र जनताको विश्वाससहितको हुनु अनिवार्य हुन्छ । नभए, लोकतन्त्र केवल व्यक्तिपूजामा सीमित हुन्छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रका लागि घातक सावित हुन सक्छ । विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकालमा भएका घटनाहरूको समिक्षा सान्दार्भिक देखिन्छ ।
प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका बेला उनले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई हटाउने निर्णायक योजना अघि सारे । तर नेपाली कांग्रेस र एमालेले माओवादीद्वारा सेनामा हुनथालेको हस्तक्षेप अस्वीकार गर्दै राष्ट्रपति रामवरण यादवमार्फत यो योजना अवरुद्ध गरे । माओवादी पक्षले ‘नागरिक सर्वोच्चता’को नाममा राजधानीमा केही दिन सडक आन्दोलन गरे पनि त्यो दीर्घकालीन हुन सकेन । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सेनापति हटाउने सिफारिसलाई राष्ट्रपति यादवले अस्वीकृत गरेपछि प्रचण्डले असहज अवस्था महसुस गर्दै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए र सिंहदरबार छाडेर सडक आन्दोलनतर्फ उन्मुख भए ।
त्यतिबेला राष्ट्रपति यादवले आफ्ना निर्णयको औचित्य प्रस्ट्याउँदै भनेका थिए, ‘यदि त्यो निर्णय लिइएको भए, माओवादीले सेना कब्जा गर्ने अवस्था आउँथ्यो ।’ कांग्रेस र एमालेले त्यसबेला कटवाललाई जोगाएर माओवादीको सम्भावित सेनाकब्जा योजना विफल पारे । तर, सेनापति कटवाल स्वयम्ले पछि कार्यकाल लम्ब्याउने प्रयास गरे, जुन नेपाली सेनाको आन्तरिक नियम विपरित थियो । तत्कालीन रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले कटवालको कार्यकाल लम्ब्याउने योजनामा स्पष्ट रूपमा विरोध जनाइन् र भनिन्, ‘कार्यकालभन्दा एक दिन पनि बढी वा कम बस्न मिल्दैन ।’ सेनाको व्यावसायिकता कायम राख्न र भावी नेतृत्वको बाटो अवरुद्ध नहोस् भनेर उनले यस्तो कडा अडान लिइन्, जसको चर्चा प्रधानसेनापति छत्रमान सिंह गुरुङले आफ्नो आत्मकथा ‘जनताको छारो’ मा गरेका छन् । उल्लेखनीय कुरा के हो भने, गुरुङ नेपालका पहिलो जनजातीय पृष्ठभूमिका प्रधानसेनापति थिए ।
विद्यादेवी भण्डारीको यो अडानले उनीमाथि ध्यानाकर्षण गर्यो । सात वर्षको राष्ट्रपतिको कार्यकालपछि २०७९ फागुन २९ मा उनी शीतल निवासबाट बिदा भइन् । राष्ट्रपतिको हैसियतमा उनले केही उल्लेखनीय तथा विवादास्पद निर्णय लिइन् । विशेषतः तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अस्वीकार गरेझैं, उनले भने ठीक विपरित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ मा संसद् विघटन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरिन्, जसले तीव्र राजनीतिक विवाद सिर्जना गर्यो । सुरक्षा प्रोटोकल र संवैधानिक मर्यादाका दृष्टिले पनि उनी आलोचना र विवादमा परिन् । तर, सबै निर्णय विवादास्पद थिएनन् । उनले केही स्पष्ट र राष्ट्रहितमा आधारित अडान पनि लिइन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कमल थापाले विदाईका बेला भनेका थिए, ‘राष्ट्रहित विपरितको नागरिकता विधेयक र गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने अध्यादेशमा राष्ट्रपति भण्डारीले देखाएको अडानले उनलाई सधैं स्मरणीय बनाउनेछ ।’
राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएको कारणले संविधान उलंघन भयो भन्ने कुरा आफैमा गलत कुरा हो भन्ने बुझाउने गरी आफ्नो कार्यकाल पूरा गरिन् । किन कि संविधानको धारा ११३ (४) बमोजिम प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने व्यवस्था छ । तर कुनै माननीय सदस्यले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने मौका पाए त ? के त्यसका लागि सभामुखले अवसर दिनुभयो त ? जब संशोधनको मौका (जुन पास वा फेल हुन सक्थ्यो) नदिएर धारा ११३ (४) को ठाडो उल्लंघन संसदले गर्दै छ भने त्यस्तो अवस्थामा संविधान विपरितको कामलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता राष्ट्रपतिमा हुँदैन । किन भन्दा संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई संविधानको रक्षक र पालक भनेको छ ।
संविधानको कुनै एउटा धाराको प्रयोग नगरी अर्को धाराको प्रयोग हुन सक्दैन । जब धारा ११३ (४) को पालना भएको छैन भने धारा ११३ (५) प्रमाणीकरण वाला धाराको प्रयोग भएन भने प्रश्न उठान गर्न मिल्दैन । हाम्रा लागि यो नौलो अनुभव भए तापनि यो संसदीय ईतिहास र लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्ने हरेक मुलुकहरूमा हुने गरेको छ । भारतमा पनि त्यहाँको राष्ट्रपतिले लोकसभा र राज्यसभाले पास गरेर पठाएको बिधेयक प्रमाणीकरण नगरिकन थाति राखिदिने चलन छ । अमेरिकामा कुनै पनि विधेयक १० दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ नत्र भने त्यो स्वतः ऐन बन्छ भन्ने व्यवस्था छ । तर त्यहाँ पनि संसदको कार्यकाल सकिसकेको आवस्थामा राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगर्ने गरेका छन् । जसलाई पकेट भिटो भनिन्छ जुन संविधानमा लेखिएको हुँदैन । राष्ट्रपतिले संशोधनसहित फिर्ता गरेको विधेयकलाई संसदको दुबै सदनले पुरै वेवास्ता गरी बहुमतको नाममा हुबहु राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने काम भयो । संशोधनको कुनै अंश सम्बोधन नभएको विधेयक कसरी प्रमाणीकरण गर्न सकिन्छ ? त्यसैले राष्ट्रपतिले जुन कदम चाल्नु भएको छ त्यो नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको निम्ति आवश्यक थियो । यसरी विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति छँदा एमालेकै लाईन अनुरुप काम गरेको दृष्टान्त नभएको होईन तर केहि राष्ट्रिय मुद्दामा यिनको अडान सकारात्मक रहेको थियो ।
अहिले यिनी पार्टीगत राजनीतिमा सक्रिय हुनुको पछाडि केपी ओलीको बढ्दो अलोकप्रियता पनि हो । ओलीको अगाडि पार्टीभित्र कोही बोल्न नसके पनि यहि रवैयाले पार्टी सिद्धिन्छ भन्ने एकथरि मानिस विद्यालाई नेतृत्वमा ल्याएर कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न चाहन्छन् । जसमा उत्तरतिरको शक्तिको पनि बलियो समर्थन देखिन्छ । केपी ओलीले वर्तमान राजनीतिको मनोविज्ञानलाई बुझ्न सके यिनले ग्रेसफुल्ली एक्जिट लिए हुन्छ । शेरबहादुर देउवाले भर्खर म रिटायार्ड हुन्छु भने, केपी, प्रचण्डहरूले अब विस्तारै नयाँ पुस्तालाई जिम्मा लगाउँदा नै उपयुक्त देखिन्छ । विद्यासँगको सहमति सहकार्यबाट केपी ओली अघि बढे पार्टीभित्र केपीको स्थान विशिष्ठ रहिरहन्छ, नभए माधव नेपालकै नियति भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । जनता पार्टीभित्र पनि शुद्धीकरण खोजिरहेका छन् । पुरानाहरूकै कारण व्यवस्थाप्रतिको आक्रोश बढ्दो छ । यहि जनभावना बुझेर सबै राजनीतिक दलले कि आफू भित्रबाट सच्चिएको सन्देश दिन जरूरी छ । एमाले भित्रबाट विद्याको खोजी हुनु पार्टीलाई जोगाएर, जनविश्वास पुनर्जिवित गर्नु हो । तर यि सबै कुरा केपी ओलीको भूमिकामा भरपर्छ । सिङ्गो एमालेको भविष्य निर्धारण केपी ओलीकै हातमा छ । अस्तू…
