कुनैबेला भारतीय संसदमा सुस्मा स्वराजले उर्दूको एउटा शायरी (कविता) भनिन्,
“तू इधर–उधर की ना बात कर,
ये बता कि काफिला क्योँ लुटा;
मुझे रहजनोँ से गिला नहीँ,
तेरी रहबरी का सवाल है ।”
तत्कालीन मनमोहन सिंहको सरकारले भ्रष्ट्राचार गरेको आरोपमा संसदमा कुरा उठेपछि भारतकी वरिष्ठ नेतृ रहेकी सुष्मा स्वराजले भारतीय संसदमा उक्त शायरी भनेकी थिइन् । सन् २०१२ तिरको समय भारतको राजनीतिमा अत्यन्तै चर्को बहस चलिरहेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस सरकारमाथि २–जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कोलगेट घोटाला र कमनवेल्थ गेम्स काण्डजस्ता कैयौँ ठूला भ्रष्टाचारका आरोपहरू लागिरहेका थिए । संसदमा यिनै विषयमा बहस चलिरहेका बेला, सरकारको पक्षबाट दोष टार्ने, अस्पष्ट जवाफ दिने र ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रयास भइरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा भारतीय जनता पार्टीकी वरिष्ठ नेतृ तथा संसदको विपक्षी नेतृ सुष्मा स्वराजले संसदभित्र उभिएर यो गहिरो र व्यङ्ग्यात्मक शायरी सुनाइन् । यो शायरीमार्फत् उनले सरकारको नेतृत्वमाथि नै ठाडो प्रश्न उठाएकी थिइन् । शायरीको आशय थियो– देश लुटिनुमा केवल डाँकाहरू (भ्रष्ट अधिकारी) दोषी छैनन्, देशको जिम्मा लिएको नेतृत्व पनि जिम्मेवार छ । जनताको भरोसाको ‘काफिÞला’ अर्थात् राष्ट्रलाई सुरक्षित राख्न नसक्ने नेतृत्व आफैँमा दोषी हुन्छ । यो शायरी त्यस समयको राजनीतिक परिस्थिति र जनआक्रोशको घोतकमात्र थिएन, नेतृत्वको नैतिकता र जवाफदेहिता माथि गरिएको बलियो प्रहार पनि थियो । आज पनि यो शायरी भ्रष्टाचार र कमजोर नेतृत्वविरुद्ध प्रश्न उठाउँदा अत्यन्तै सान्दर्भिक मानिन्छ ।
ठ्याक्कै रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा अहिलेका गृहमन्त्री रमेश लेखकलेले यहि शायरी भनेर रविलाई नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भाषण गरे । नैतिकताको पाठ सिकाउने रमेश लेखकले त्यतिमात्र भनेनन्, उनले संसार भरकै संसदीय अभ्यास र अनुभव सुनाउँदै संसदमा प्रतिपक्षको एक जना सदस्य उभिँदा पनि संसद अवरूद्ध भएको मानिन्छ भन्नुभयो । अहिले इतिहास दोहोरिएको छ । आजका गृहमन्त्री भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएपछि संसदमा गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिएको छ । रास्वपा सांसद मनिष झाले रमेश लेखकलाई उर्दूको त्यहि शायरी सम्झना दिलाउँदै तू इधर उधरकी बात मत कर भन्दा इतिहासको सम्झना भएको छ । अहिले संसद भिजिट भिसा प्रकरणले अबरूद्ध छ । प्रतिपक्ष उभिँदामात्र होइन, पलेटी कसेर वेल अगाडि बस्दा पनि बलपूर्वक संसद चलाइरहेको अवस्था छ ।
माओवादीले गृहमन्त्री राजीनामालाई बटमलाइन बनाए पनि पछिल्लो समय ऊ बहादुरीका साथ पछाडि फर्कियो । उसले यो मुद्दामा सरकारसँग अपवित्र सम्झौता गरेको चर्चा छ । अहिले राप्रपा र रास्वपा संसदमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसदभित्र अवरोध गरिरहेका छन् । सहकारी प्रकरणमा हिजो रविलाई कम्पनीमा भएको नाताले पनि नैतिकरूपमा जिम्मेवार छन्, राजीनामा दिनुपर्छ भनेर तु इधर उधरकी बात मत कर भन्ने रमेश लेखक भिसा प्रकरणमै मुछिएपछि यिनले मार्गप्रशस्त गर्न छोडेर, किन दायाँबायाँ कुरा गर्छन् बुझिएन, गृहमन्त्रीमै रहेर अनुसन्धान गर्दा कति प्रभावित पार्न सकिन्छ, विगतको अनुभवले भन्छ । रविलाई नै गृहमन्त्री हुँदा प्रहरी प्रमुखले नै कतै रिपोर्ट आरोप रविमाथि छैन भनेर संसदीय समितिमा आएर भनेको स्मरण हुन्छ । सरकारबाट हटेपछि तिनै प्रहरीले रविलाई बेडरुमबाटै समातेर तपाईंको अन्तिम इच्छा के हो भनेर सोधे । तसर्थ सत्तामा बसेर अनुसन्धान गर्ने कुरा मुनासिब देखिँदैन । भिजिट भिसामा गृह मन्त्रालय, अध्यागमन बिभाग, म्यानपावर को–को संलग्न छन् धेरै विषय बाहिर आइसक्यो । दिनको पचास लाख कसको खाता कसरी गइरहेको छ ? उच्चस्तरीय आयोग बनाएर छानविन हुन जरूरी छ ।
नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता ‘भिजिट भिसा’को नाउँमा व्यापक मानव बेचबिखन, शासकीय भ्रष्ट्राचार र कूटनीतिक बदनामीका विरुद्ध बारम्बार आवाज उठ्दै आएको छ । तर, सरकार र नियामक निकायले समयमै प्रभावकारी कदम नचालेको कारण आज नेपाली नागरिकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाली पासपोर्ट शङ्कास्पद बनेको छ । भिजिट भिसा मूलतः छोटो अवधिको भ्रमणका लागि प्रदान गरिने वैध भिसा हो, जुन मानिसहरू अध्ययन, चिकित्सा, व्यापार वा पर्यटन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्छन् । तर, नेपालमा पछिल्लो समय भिजिट भिसा नाउँकै दुरुपयोग गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जान असफल भएका युवाहरूलाई एजेन्टमार्फत् अवैधरूपमा खाडी मुलुक, विशेषगरी यूएई, कतार, ओमान लगायतका देशहरूमा बेच्ने काम भइरहेको छ । गृह मन्त्रालयको निगरानीमा रहेर यस्तो काण्ड हुने र तिनै निकायमा रहेका केही व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिनु झनै गम्भीर छ । अहिलेको गृहमन्त्री र उहाँ निकटका कर्मचारीमाथि खुलेर प्रश्न उठ्नु, अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनु, सञ्चार माध्यमहरूमा प्रमाणसहितका रिपोर्ट आउनुले यो योजनाबद्ध कार्य हो भन्ने पुष्टि गर्छ ।
वर्तमान गृहमन्त्रीको नाम यस घटनामा मुछिएको अवस्थामा जनमानसमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । एकातर्फ आफू कानुन र सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवार व्यक्तित्व, अर्कोतर्फ त्यही व्यक्ति यस्तो गम्भीर मानव बेचबिखनको जालमा संलग्न हुँदा यो केवल कानुनी मुद्दामात्र रहँदैन, यो नैतिक, कूटनीतिक र संरचनागत संकट हो । मन्त्रीकै प्रभावमा परेर दर्जनौं मानिसलाई भिजिट भिसामा खाडी मुलुक पठाइएको र त्यहाँ गएर उनीहरूले घरेलु कामदारको रूपमा शोषण भोग्नुपरेको आरोप छ । केही पीडित महिलाहरूले भनेका छन्– ‘हामी भ्रमणको लागि गएका होइनौं, काम गर्न पठाइएको थियो, तर त्यहाँ पुगेर कामको पनि नाममा बेचिएको महसुस भयो ।’
यूएई वा अन्य खाडी मुलुकहरूमा कामको शर्तअनुसार गएको नमानिने, कामको शोषण भोगे पनि प्रहरी वा दूतावासको सहारा नपाउने अवस्थाले पीडितहरूलाई फर्किन असाध्यै कठिन बनाएको छ । त्यहाँ श्रमसम्बन्धी कानुनको कडाइ, भिजिट भिसामा काम गर्नु गैरकानुनी मानिने र त्यस्तो अवस्थामा पक्राउ पर्नु, जेलमा हालिनु वा डिपोर्ट गरिनु सामान्य भएको छ । कति युवाहरूले त नेपाली दूतावासबाट सहयोग नपाएको गुनासोसमेत गरेका छन् । केहीको त सम्पर्क नै टुटेको छ, तिनीहरू हराएका छन् वा शोषणको चरम सीमामा पुगेका छन् । यो अवस्था केवल व्यक्तिको पीडा होइन, राष्ट्रको विफलता हो ।
केही वर्ष अघिसम्म नेपाली नागरिकलाई केही देशहरूमा ‘अन अराइभल भिसा’ प्राप्त हुने गथ्र्यो, तर अहिले नेपाली पासपोर्ट लिएर गएर गन्तव्य मुलुकको विमानस्थलमै रोकिने, डिपोर्ट गरिने वा शङ्कास्पद व्यवहार गरिने घटना सामान्य हुँदै गएका छन् । यसको मूल कारण नै यस्तो ‘भिजिट भिसा काण्ड’ हो, जसले विदेशी अध्यागमन प्रणालीमा नेपाली पासपोर्टलाई अविश्वासको चश्माबाट हेर्न बाध्य बनाएको छ । आजको मितिमा नेपाली पासपोर्टको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कन अनुसार, हामी तल्लो सूचीकै देशहरूमा पर्छौं, जहाँ स्वतन्त्र प्रवेश पाउने देशको संख्या निकै कम छ ।
भिजिट भिसा काण्ड केवल एउटा मानव बेचबिखन होइन, यो कूटनीतिक क्षतिको पनि गम्भीर उदाहरण हो । सन् २०२४ को अन्त्यतिर यूएई सरकारले नेपाली नागरिकहरूको भिसा आवेदन अस्वीकृत गर्न थालेको खबरले तहल्का मच्चाएको थियो । नेपाली पासपोर्टप्रतिको अविश्वास, भ्रष्टाचारमा सरकारकै संलग्नता र मानव बेचबिखनमा राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नै प्रभावित बनेको देखिन्छ । विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासहरू, श्रम मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच कुनै समन्वय छैन । जिम्मेवारी ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा नेपाली नागरिकलाई विदेशी भूमिमा आफ्नो हक माग्न पनि कठिन बनाएको छ ।
केवल नेपालमा मात्र होइन, विश्वका धेरै देशहरूले पनि भिजिट भिसाको दुरुपयोगको सामना गरेका छन् । तर, तिनीहरूले नियन्त्रणका लागि कडा नीति र प्रविधिको प्रयोग गरेका छन् । उदाहरणका लागि, फिलिपिन्स सरकारले भिजिट भिसामा गएका महिलालाई बेचबिखनबाट जोगाउन निकास निकासी (एक्जिट क्लियरेन्स) अनिवार्य गरेको छ, जसले आप्रवासनमा हुने मानव बेचबिखन रोकिएको छ । भारतले विदेश जानुअघि श्रमिक अनुमति कार्ड (ई–माइग्रेसन सिस्टम) प्रयोग गरेर भिजिट भिसाको दुरुपयोग कम गरेको छ । इन्डोनेसियाले एयरपोर्टमा ‘भिजिट भिसा सोधपुछ’ नामको काउन्टर राखेको छ, जहाँ यात्रुका कागजात र यात्राको उद्देश्य क्रस–जाँच गरिन्छ । नेपालले पनि यस्ता उदाहरणहरूबाट सिक्दै तत्काल ई–पासपोर्ट प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने, विदेश जानुअघि श्रमिक प्रशिक्षण अनिवार्य गर्ने, मानव बेचबिखन नियन्त्रण ऐन कार्यान्वयन गर्ने र विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूलाई थप उत्तरदायी बनाउने जस्ता कदम चाल्न अत्यावश्यक छ ।
भिजिट भिसा काण्ड एक दुरुपयोग मात्र होइन, यो राष्ट्रको चरित्र निर्माण गर्ने क्षण हो । जब एक देशका गृहमन्त्रीमाथि मानव बेचबिखनमा संलग्न भएको आरोप लाग्छ, त्यो केवल एउटा व्यक्ति होइन, सम्पूर्ण शासन प्रणालीमाथिको प्रश्न हो । आज हजारौं नेपाली युवायुवतीहरू शोषणको शिकार भएका छन् । उनीहरूका आँसु, चिच्याहट र वेदनाले सोधिरहेको छ– ‘हाम्रो राष्ट्र कुन चौराहमा उभिएको छ ?’ अब यो सरकारको नैतिक जिम्मेवारी हो दोषी जोसुकै भए पनि कारवाही गरियोस् । यदि राज्य मौन बसिरहन्छ भने, नेपाली पासपोर्टमात्र होइन, नेपाली राष्ट्रको अस्तित्व नै शङ्कटमा पर्नेछ । भ्रष्टाचार र कूटनीतिक बदनामीका विरुद्ध बारम्बार आवाज उठ्दै आएको छ । तर, सरकार र नियामक निकायले समयमै प्रभावकारी कदम नचालेको कारण आज नेपाली नागरिकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाली पासपोर्ट शङ्कास्पद बनेको छ ।
अस्तु ।
