आइतबार बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आयव्यय विवरण (बजेट) सार्वजनिक गरेको छ । संविधानले जेठ १५ गते संघीय सरकार र असार १ गते प्रदेश सरकारहरुले बजेट संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण बागमतीसहित ७ वटै प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले निक्कै रस्साकस्सीसहित तयार गरेको बजेट राति करिब ९ बजे प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६७ अबै ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ५ प्रतिशत बढीको बजेट प्रदेश सरकारले ल्याएको छ । चालु खर्चतर्फ २६ अर्ब ४ करोड र पुँजीगत खर्चतर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । बागमतीले विनियोजन गरेको बजेट चालुतर्फ ३८ दशमलब ६ र पुँजीगततर्फ ६१ दशमलब ४ प्रतिशत रहेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याएको छ । कुल विनियोजित बजेटको झण्डै ३७ प्रतिशत अर्थात् २४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ । प्रदेशको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ६३ करोड तथा संस्कृति, पर्यटन मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि २५ करोड, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका लागि ७८ करोड र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ८७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ३८ करोड, स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अबै ९७ करोड, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि एक अर्ब १६ करोड र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ६२ करोड बजेट रहेको छ । यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
मुलुकमा पछिल्लो समय संघीय तथा प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटको कार्यान्वयन कमजोर बनिरहेको छ । सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्चको अवस्था वर्षेनि निराशाजनक हुने गरेको छ । प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा भन्दा पहुँचको आधारमा बजेट निर्माण गर्ने र सानातिना टुक्रे आयोजनामा बजेट वितरण गर्ने परिपाटीले बजेटको प्रभावकारिता निकै कमजोर भइरहेको छ । कार्यकर्तालाई खुशी बनाउन, सरकार टिकाउन र सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्नकै लागि बजेट छर्ने परिपाटी मौलाउँदै गएको छ । पालिकाको वडाको भन्दा पनि बागमती प्रदेश सरकारको बजेटमा धेरै खुद्रा आयोजना समावेश भएका छन् । एउटै वडामा दर्जनौं आयोजना र एउटा पालिकामा सयौं आयोजनामा प्रदेशले बजेट राखेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष १७ हजारभन्दा बढी आयोजनामा बजेट विनियोजन गरेको बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष पनि उस्तै गरी खुद्रा आयोजनामा बजेट वितरण गर्ने भएको छ । २–४ लाख रुपैयाँका आयोजनामा कनिका छरेजस्तै प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा आयोजना व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या हुन्छ । आयोजनाको लागत इस्टमेट, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा फछ्र्यौटसम्मका लागि प्रदेश सरकारले उचित ध्यान पुर्याउन सक्दैन । फलस्वरुप विनियोजित बजेटको दुरुपयोग हुने सम्भावना अधिक रहन्छ । बागमती प्रदेश सरकारले आयोजना बैंकमार्फत् आयोजना छनोट गरेर ५० लाखभन्दा कम बजेटका आयोजना समावेश नगर्ने भने पनि त्यसो हुन सकेको देखिएन ।
