१. त्यतिबेला, विद्यालय तहको शिक्षा भन्नाले कक्षा १० सम्मको शिक्षा बुझिन्थ्यो । कक्षा १० को पढाई सकिएपछि सम्बन्धित विद्यालयहरुले टेष्ट परीक्षा लिई एसएलसी परीक्षा दिन योग्य छ वा छैन भनी निर्धारण गर्ने चलन पनि थियो । उक्त एसएलसी योग्यता परीक्षामा अनुत्तिर्ण हुनेहरुले कक्षा १० दोहोर्याएर पढेको पनि हामीलाई थाहा छ । वि.सं. १९९० सालदेखि प्रारम्भ भएको एसएलसी परीक्षा वि.सं. २०७२ सालसम्म कायम भएको उक्त एसएलसी परीक्षाको नतिजा अंकको आधारमा प्रतिशत कायम गरी बोर्ड अर्थात टप टेन भनेर समेत प्रकाशन गरिन्थ्यो । पछिल्लो कालखण्डमा यो टपटेन व्यवहारिक भएन भनेर रोक्ने काम पनि भएकै हो ।
वि.सं. २०७२ सालमा परीक्षा बोर्डले परीक्षाको नाम फेरेर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) राखी नतिजामा पनि अक्षराङ्कन अर्थात लेटर ग्रेडिङ पद्दतिको प्रवेश गराईयो । यसै वर्ष विद्यालय शिक्षाको परिभाषामा परिमार्जन गरी कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई विद्यालय शिक्षा भनी तोक्ने काम भएको हो । कक्षा १२ को अन्तमा लिइने परीक्षालाई विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा अर्थात एसएलसी (ई) समेत भनियो । यो परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमार्फत संचालन हुने र कक्षा १० को एसईई भने प्रदेशस्तरबाट संचालन गर्ने निर्णय पनि बाहिर आएको स्मरणीय छ । लेटर ग्रेडिङ पद्दतिमा ९ वटा लेटर कायम गरी नतिजा प्रकाशन गरिँदै आएकोमा वि.सं. २०८० बाट उक्त ९ वटा लेटर ग्रेडबाट ‘डी’ र ‘ई’ हटाएर ७ मात्र कायम गरिने निर्णय भयो ।
२. हिजो यस्तो गरिन्थ्यो आज पनि त्यहि नै गर्नुपर्छ वा परम्पराको निरन्तरता हुनुपर्छ भनी ढिपी गरियो भने त्यो जडता युक्तिसंगत नहुन सक्दछ । सान्दर्भिक, सामयिक र विश्वव्यापकता सबैले स्विकार्नै पर्दछ । विज्ञान र प्रविधिले लिएको फड्को सँगै युगानुकूल बन्ने बनाउने काम नै प्रगतिशील र आधुनिक भन्ने गरिएको छ । विगतका राम्रा कुराहरुको निरन्तरता र असान्दर्भिकतालाई सच्याउँदै फेर्दै क्रियाशील हुनु नै समृद्धिका आधार मानिएको छ । परिवर्तनका नाममा हतार र औपचारिकताले कतै रिझाउन गरिएका निर्णय प्रत्युत्पादक बन्ने हेक्का निर्णायक तहमा हुनु जरुरी मानिएको छ । इतिहासबाट सिक्ने र विगतको समीक्षा गर्ने काम अर्को महत्वपूर्ण भन्नै पर्दछ ।
अंकका आधारमा गरिने मूल्यांकन र अक्षरांकन पद्दतिका सवालमा पर्याप्त विश्लेषण भयो वा भएन यो अझै बहसको विषय बन्न सक्छ । कक्षा १० वा कक्षा १२ कुनलाई विद्यालय तहको सीमा मान्ने भनेर सघन विश्लेषण भएको पाईंदैन । यी विषयमा सरकारी उपल्लो तहबाट निर्णय भै कार्यान्वयनमा आएका हुन् । भुईंमान्छेहरुका विचार र अनुभवलाई पनि सुनेर निर्णय लिइएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्नेहरु पनि छन् । पढ्ने विद्यार्थीहरुका कुरा सुन्ने फुर्सद सरकारसँग भएन । पढाउने शिक्षकहरुका धारणा बुझ्ने प्रयत्न नै भएन । काठमाडौं उपत्यका बाहिर पनि नेपाल छ भन्ने सोच नभएकाहरुबाट हामी नै सबैथोक हौं र हामीले गरेका जस्तासुकै निर्णय पनि तलकाले मान्नैपर्छ भन्ने चिन्तनले विद्यार्थी मूल्यांकनका सवाल अस्थिर र अस्पष्ट बनेकोमा शंका छैन ।
३. सन्दर्भलाई एसईई खारेजको प्रसंगसँग जोड्न खोजिएको छ । यद्यपि आ.व. २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दा माध्यमिक शिक्षा परीक्षालाई प्रदेश अन्तर्गत व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक करिब अन्तमा पुगेको चर्चा बाहिर आइरहेको छ । एसईई खारेज गरी विद्यालयलाई नै अन्य कक्षा जस्तै मूल्यांकनको जिम्मा दिने चर्चाले सरोकारवालाहरु आकर्षित भएका थिए र अझै विश्वस्त बनिसकेका छैनन् । कक्षा १० र १२ को भिन्न परीक्षा बोर्ड राखेर हाल भइरहेको नाटकीय परीक्षा भने अन्त गर्न ढिला भएकै हो । कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रियस्तरमा लिनुलाई सान्दर्भिक मान्नुपर्दछ । यो परीक्षा विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा हो । कक्षा १० को अन्तमा लिइने परीक्षालाई प्रदेशस्तरबाट संचालन गरिनु वैज्ञानिक मानिन्छ । एसईई नाम नै कायम गरेर जान सकिन्छ वा नाम बदलेर पनि जाँच लिन सकिन्छ ।
विद्यालय तहका विद्यार्थीहरुको मूल्यांकन एक संवेदनशील र महत्वपूर्ण विषय हो । विद्यार्थीहरुको परीक्षाका सवालमा गम्भिर बन्नै पर्दछ । आधारभूत तह कक्षा ८ को अन्तमा लिइने परीक्षालाई सम्बन्धित स्थानीय तहबाट संचालन गर्ने गरिएको छ । एकाध कमजोरीलाई सच्याउने हो भने यो सान्दर्भिक र उपयुक्त भन्नै पर्दछ । हाम्रो शिक्षा प्रणालीले कक्षा ३ सम्म लिखित परीक्षा स्विकार्दैन । मौखिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षाबाट विद्यार्थीहरुको मूल्यांकन गर्न तोकिएको छ । हाम्रो सन्दर्भ भने विद्यार्थी मूल्यांकन भन्ने बित्तिकै परीक्षा मात्र भन्ने बुझिन्छ । लिखित परीक्षा लिई उत्तरपुस्तिका जाँचेर सो को अंक नदेखेसम्म अभिभावकलाई विश्वास नै नहुने अवस्था अर्को भुल्न नमिल्ने विषय हो ।
४. विद्यालय तहमा कुनै परीक्षा नलिई कक्षा प्रमोशन गर्ने फिनल्याण्ड तथा डेनमार्क लगायतका विकसित मुलुकहरुलाई उदाहरण देखाउन सकिन्छ । हाम्रो सन्दर्भ बिल्कुलै फरक छ । ती मुलुकहरुको दाँजोमा पुग्न त हामीलाई अर्को दुईचार पुस्ता नै पर्खिनुपर्ने स्थिति छ । शिक्षकले नै पाठ्यक्रम बनाउने, पाठ्यपुस्तक अनिवार्य नहुने र विद्यार्थीको रुची तथा चाहना बमोजिमको सीपमूलक शिक्षा प्रदान गर्नेहरुसँग निर्देशित पाठ्यक्रम र बोक्नै कठिन हुने पाठ्यपुस्तकका झोलाहरु, तोकिएका युनिफर्ममा रंगिन पर्खालका सीमाभित्र दिइने जागिरे शिक्षाले कहिल्यै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । अर्को घोडा चढेको देखेर धुरी चढ्ने काम कदापी वैज्ञानिक हुनै सक्दैन । आफु उभिएको धरातल ख्याल नगर्ने हो भने दुर्घटना हुनसक्छ ।
कक्षा ७ सम्म उदार कक्षोन्नतिको अवधारणाले सत्र पूरा भएपछि स्वतः कक्षा चढ्ने अर्थात विद्यार्थी फेल नहुने वा फेल गर्न नपाईने भाष्यले आम विद्यार्थी र शिक्षकसँगै सरोकारवाला वर्र्ग राम्रै आकर्षित भएकै हुन् । आशय त्यस्तो थिएन । सम्बन्धित तह र कक्षामा तोकिएको सिकाई उपलब्धिहरु मध्ये न्यूनतम सीप र ज्ञानका उपलब्धि विद्यार्थीले हासिल गर्नैपर्ने र शिक्षकले पनि कम्तिमा ती कुरा सिकाउनै पर्ने भन्नेमा लक्षित थियो । विद्यार्थीमा नपढे वा नसिके पनि कक्षा चढ्न पाइने भन्ने भ्रमले पढाई सिकाई प्रभावित भएको तथ्य स्विकार्नै पर्दछ । त्यस्तै शिक्षकमा पनि जागिरे प्रवृत्ति हावी हुँदा सिकाई औपचारिकतामा सीमित बनेकै हो । त्यस्को परिणाम अहिले स्थानीय तहले लिएको कक्षा ८ को परीक्षामा आएको नतिजा हामीले मिडियामा पढिरहेका छौं ।
५. अन्तमा, एसईई खारेज राम्रो नहुन सक्छ । यस्को अर्थ विद्यमान हालतकै एसईईको निरन्तरता कदापि होईन । एसईईलाई प्रदेशस्तरको परीक्षा बोर्ड अन्तर्गत राखी पुनर्संगठित र पुनर्संरचितका साथ थप सान्दर्भिक अनि प्रभावकारी बनाएर संचालन गर्न उपयुक्त हुन्छ । यो परीक्षा खारेज गरेर विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावबारे गम्भिर बन्नै पर्दछ । विद्यार्थीमा मात्र हैन, शिक्षक र अभिभावक वर्गमा समेत पर्ने जाँचै नदिई कक्षा प्रमोशन हुने वा बोर्ड परीक्षा नहुने कुराले पढ्न सिक्न नपर्ने अन्यत्र गलत कुरामा समय बिताउने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । कक्षा ९–१२ को माध्यमिक तह र यस्का पाठ्यक्रमबीचको समन्वयात्मक अन्तरकक्षा तालमेल अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । त्यता हाम्रो तयारी पटक्कै छैन ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई प्रदेशमै व्यवस्थापन गर्दा हालकै जनशक्तिबाट काम गर्न सकिने भएकाले थप व्ययभारको प्रसंग पनि उठ्दैन । व्यवस्थापन नै महत्वपूर्ण पक्ष हो । अब, कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा देखिने गरी काम गर्न बिलम्ब भइसकेकाले कार्यान्वयनको अभ्यासका लागि प्रदेशबाट नै यस परीक्षाको कामहरु थालनी हुने विश्वासका साथ प्रस्तुत शिक्षा विधेयकमा सरकार अनि सम्बन्धित विधायन समिति तथा संघीय संसद र जिम्मेवार अंगबाट एसईईका सवालमा आलोचना उब्जने काम हुनेछैन भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
