जनताको अभिमत मुखरित हुने नेपाल नेपालको संघीय संसद विगत १६ दिनदेखि अवरुद्ध छ । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सभा हो । जसले मुलुकको विकासको गति सुनिश्चित गर्नुपर्छ, जनताका समृद्धिको वकालत गर्नुपर्छ, मुलुकका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्छ, आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पारित गर्नुपर्छ र मुलुकबासीको समस्याबारे चिन्तन–मनन् गर्दै त्यसको निकास दिनुपर्छ । राज्य संयन्त्रको महत्वपूर्ण अङ्ग भनिएको विद्यायिका अहिले विभिन्न बहानामा अनिश्चितको बन्दी बनिरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक सुचारु होला, जनप्रतिनिधिले जनताको भावना मुखरित गर्लान्, विकासको गति आजको गन्तव्यमा सहज रुपले अघि बढ्ला, बजेटमा घनिभूत छलफल होला, विधेयकहरूमा सांसदहरूले छलफल गर्लान्, यता समयमा पारित हुनुपर्ने विधेयकले ऐनको रूप धारण गर्लान् आदि इत्यादि विषयमा चिन्तन् गरिरहेका नेपालीहरूको चाहनामा आघात परेको छ । हरेक दिन प्रतिनिधिसभाको बैठक डाकिन्छ र बैठक सुरु गर्न सभामुखले सम्बोधन गर्दा नगर्दै प्रतिपक्षी बेन्चबाट सबै संसद उठ्छन् र सभा चल्न नदिने चेतावनी दिन्छन् । कहिले त सरकार विरुद्ध संसद भित्रै नाराबाजी गर्छन् । सभामुखले सांसदहरुलाई बैठक चलाउने वातावरण बनाइदिन अनुनय विनय गर्छन् तर विपक्षी लबी टस–मस हुँदैन ।
यस्तो किन ?
यसो त भिजिट भिसा लगाइदिन अध्यागमन विभागले ठूलो आर्थिक लेनदेन गर्छ भन्ने एउटा आधार देखाइएको छ । अध्यागमन विभाग गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय हो । अध्यागमनका सहसचिव उपर यस्तो आरोप लाग्यो र उनको विरुद्ध कारबाही अवलम्बन गर्ने विषय उठेपछि यस प्रकरणमा गृहमन्त्री समेतको संलग्नता रहेको भन्ने अवधारणात्मक आधारमा गृहमन्त्रीका विरुद्ध पनि छानबिन हुनुपर्ने र छानबिनको निष्पक्षताका लागि गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएर निष्पक्ष छानबिनमा सहयोग पुर्याउनुपर्ने भन्ने प्रतिपक्षी दलहरूको माग रहेको बुझियो । उता सरकार पक्ष भने गृहमन्त्रीका विरुद्ध कहीँ कतै उजुरी नपरेको अवस्थामा अध्यागमनका कर्मचारी शंकाको घेरामा पर्दैमा शंकाको भरमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने अडानमा छ । विषय यति नै हो ।
यही विषयलाई विषयान्तर गरेर विपक्षी पक्षको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार र गृहमन्त्रीको निन्द्रा खलबल्याई दिएको छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा तत्कालिन अवस्थाको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले लामिछाने विरुद्ध संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने विषयलाई बटमलाइन बनाएर संसदमा कडाईका साथ प्रस्तुत भएका थिए । अहिले संस्थागतले उनै रमेश लेखक बहालवाला गृहमन्त्री छन् । हुन त रविको मामलामा न्वारनदेखिको बल लगाएर छानबिन समिति गठन गराउन भरपुर प्रयास गरेको मुआब्जा स्वरूप कांग्रेस सरकारमा जाँदा रमेशजीलाई गृहमन्त्रीको पद प्राप्त भएको भनेर बुझ्ने मानिसहरूको संख्या पनि ठूलै छ । अब रवि लामिछाने र रमेश लेखक अलग–अलग पार्टीबाट गृहमन्त्री भएका हुन् । यी दुवैको विषयलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न मिल्ने नमिल्ने के छ ? रवि विरुद्ध छानविन प्रयासमा जानु अघि उनको नाममा सहकारी ठगीको जाहेरी परेको तर रमेशका विरुद्ध जाहेरी नपरेको भन्ने बुझिएको छ ।
अपुग मुद्दामा राष्ट्रसेवक विरुद्ध उजुरी परेपछि त्यस व्यक्ति उपर नैतिकताको प्रश्न उठ्छ । जाहेरी पर्नुको अर्थ मुद्दाको प्रारम्भिक अनुसन्धान थालनी गर्ने आधार हो । जब अनुसन्धान गर्ने कुरा सुनिश्चित हुन्छ त्यसबेला उक्त व्यक्ति उपर अदालतमा अभियोग हुने आधार निर्माण हुन्छ । यद्यपि अभियोजन गर्नुपर्ने खालका प्रमाण नजुटेको अवस्थामा भने अभियोजन हुँदैन पनि तर अनुसन्धान प्रक्रिया नै अवलम्बन हुने भएपछि शङ्काको दायरामा रहेका मन्त्रीले पदमा बहाल रहिरहँदा आफ्नो विरुद्धका प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने हुँदा त्यसैले पदबाट अलग बस्नुपर्ने हो । तर रमेश लेखकको हकमा त्यस्तो अवस्था नै होइन । हो ! रमेशजीलाई आफ्नो मन्त्रालय मातहतको कार्यालयमा केही गडबडी भएकाले त्यहाँका कर्मचारी उपर अख्तियारको निगरानी रहने र त्यस्तो निगरानी ती कर्मचारीको बयान समेतले विभागीय मन्त्रीको नाम खुल्न गयो भने निश्चित रुपमा गृहमन्त्री काण्डको कण्ठरामा पर्नेछन् ।
विषयको यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर वा आफै मातहतको निकायमा भएको घोटाला बेलैमा नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्ने सोचाई भयो भने गृहमन्त्री पदबाट हट्नुपर्छ र उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्छ अहिले नै गृहमन्त्री लेखक विरुद्ध कुनै अवधारणात्मक प्रमाणसमेत उजागर हुन नसकेको अवस्थामा राजीनामा दिनुपर्छ नदिए संसद चल्न दिँदैनौं भन्ने प्रतिपक्षी कथनमा दम्ब र अतिशयोक्ति देखिन्छ । संघीय संसदलाई बन्धक बनाउनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुँदैन । हिजोआज प्रतिनिधि सभाको परिदृश्य हेर्दा कताकता भकारीको खेल तमासा भइरहे जस्तो पार्न लाग्छ । मूल रुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफ्ना सभापति थुनामा परेको तिक्तताले आक्रान्त छ र उसले भिजिट भिसा प्रकरणलाई बदलाको दह्रो आधार देखेको छ । त्यसैले यो अवसरको भरपूर लाभ लिने प्रवृत्ति आधार नै बनाएको छ । नेपाली बेच्ने गृहमन्त्री भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेर नारा समेत लगायो ।
संसदीय प्रणालीमा संसदको असहमति कति हुन्छ भन्ने कुरा सरकार वा प्रतिपक्षी दुवैले बुझेकै होलान् । संसदीय आचरण र मर्यादाको पाठ उनीहरूलाई सिकाउनु पर्दैन होला । संसदीय समितिको उपहास हुनेगरी दैनिक रूपमा दन्त बझान भइरहेको छ । जुहारी चलिरहेको छ । नाराबाजी भइरहेको छ । हरेक सांसद जनताका प्रतिनिधि हुन् । जनताका असीमित चाहना सम्वोधन गर्ने दायित्व यिनै सांसदको हो । तर विडम्बना के छ भने आफ्नो कर्तव्य, नैतिकता, संस्कार उचित व्यवहारलाई सिरानी हालेर यिनै सांसदहरूले संसदमा होहल्ला मच्चाइरहनु कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त मानिँदैन ।
हो संसदीय व्यवस्थामा सरकार सत्तापक्षको र संसद प्रतिपक्षीको भन्ने गरिन्छ । मुलुकका हरेक घटनामा प्रतिपक्षीले सुरक्षा निगरानी गर्नुपर्छ । कुनै परिघटनाबाट मुलुकलाई हानी हुन नदिन सरकारलाई सचेत गराउनुपर्छ । सरकारले मानेन भने विरोध गर्नुपर्छ तर आफ्नो परिचय मर्यादा भने बिर्सिनु हुँदैन । भनिन्छ एउटै माघले जाडो जाँदैन । माघ एउटा चक्रमा घुमिरहन्छ र जाडो पनि त्यस्तै हो । आज जुन नैतिक धरातल खोजिएको छ, त्यही अवस्थामा भोलि पनि आउँछ । कुनै निर्णयका कुनै कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आशंकामा विभागीय प्रमुखले नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा गर्नैपर्ने बाध्यात्मक मान्यताको विकास गरियो भने त्यसले मूल्यमा आघात पार्छ र भोलि कसैले कामका, नाममा एउटा सिन्को भाँच्न नसक्ने स्थिति पनि पैदा हुन्छ ।
संसदमा प्रतिपक्षीको भूमिका जहाँ महत्वको हुने कुरामा द्विविधा हुँदैन । तथापि सरकार पक्षको हात खुट्टा बाँधेर पनि संसद चल्दैन प्रतिपक्षीले आफूले उठाएको माग जायज हो भने उनीहरूको कुरालाई छँदा छँदै पनि सरकार पक्षलाई निरीह बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ एकांकी मान्यता हुन्छ । दुवै पक्षले मिलेर संसद चलाउने हो । सत्तापक्षले सरकार चलाउने हो र प्रतिपक्षीले भोलिको सरकार सञ्चालन गर्ने हो यही चक्रिय मान्यतामा संसदीय व्यवस्था अडिएको हुन्छ । आम स्थापित हुने रित र मान्यताले भोलिलाई प्रभावित गर्दछ । प्रतिपक्षीले भोलि आफूलाई सत्ता पक्षमा पु¥याउँदा अहिलेको सत्तापक्ष प्रतिपक्षीमा हुन्छ । र अहिले आफूले स्थापित गर्न चाहेको मान्यता त्यसबेलाको प्रतिपक्षीले दोहो¥याउने छ भन्ने पनि हेक्का राख्नुपर्दछ ।
अर्को निकास के हो ?
माथि व्यक्त गरिएका कथनको सार भनेको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दुवैले आफूले ब्रम्हले देखेको काम कुरा गर्ने हुन् । तर पनि दुवै पक्ष एउटा सहमतिमा नपुगिकन यो समस्याको निकास भेटिँदैन । एकले अर्कोप्रति असहिष्णु र उग्र व्यवहारलाई त्यागेर सहमतिको बिन्दुमा पुग्नै पर्छ । त्यसो हुनाले नैतिकता भन्ने कुरा व्यक्तिको अधिकार हो । नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग नै माग होइन । त्यो एउटा व्यक्तिको विवेकमा छाडिदिनुपर्छ । गृहमन्त्रीका विरुद्ध भिजिट भिसा प्रकरणमा आर्थिक अनियमितता प्रश्नमा रितपूर्वकको उजुरी परेमा निश्चित अन्यथा रूपमा निजले राजीनामा दिनुपर्छ । कर्मचारी उपर अख्तियारको छानविनबाट आउने रिपोर्टले रमेश लेखक जोडिएको अवस्था देखिनुपर्छ । त्यो दुवै अवस्था नभए अख्तियारको रिपोर्टको जगमा टेकेर संसदीय छानविन समिति बनाउन प्रचलित कानुन र संवैधानिक व्यवस्थाले रोक्दैन । यही आधारमा सरकार पक्ष र प्रतिपक्षी मिलेर संसदको अवरोध हटाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
