Home मुख्य समाचार जिल्ला अध्यक्षको भेलापछि १३ बुँदे घोषणापत्र जारी, पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न...

जिल्ला अध्यक्षको भेलापछि १३ बुँदे घोषणापत्र जारी, पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न माग

भेलामा सहभागी पत्रकारहरु ।

हेटौँडा ः नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले आयोजना गरेको प्रदेशभित्रका जिल्ला अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्षको भेला १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै बुधबार हेटौँडामा सम्पन्न भएको छ । मंगलबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले भेलाको उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।

प्रदेश समितिले घोषणापत्रमार्फत पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न, स्वास्थ्य बीमा र दुर्घटना बीमामा समेट्न माग गरेको छ । स्वरोजगारमूलक मिडियालाई संरक्षण गर्न सम्बन्धित सरकारले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा दर्ता र सञ्चालनमा रहेका सञ्चारमाध्यमलाई समानुपातिक विज्ञापन अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउन र समानुपातिक रुपमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

पत्रकारलाई महासंघको सिफारिसमा प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्थापन गर्न, सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमको क्षमता विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा सरकारको तर्फबाट नीति, कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ । बागमती प्रदेशस्तरमा प्रशिक्षण केन्द्र र जिल्लास्तरमा सूचना केन्द्र, पुस्तकालय स्थापना गरी सञ्चार क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा काम गर्न, सञ्चारमाध्यमहरुलाई उद्योगका रुपमा मान्यता दिन, अनुदान र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन, सबै खाले संचारमाध्यमलाई वर्गीकरण गरी लोककल्याणकारी सुविधा उपलब्ध गराउन, पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका उपकरण खरिदमा अनुदानको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

बागमती प्रदेश संचार रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता नभए पनि नेपाल सरकारका अन्य निकायमा बागमती प्रदेशभित्र कार्यक्षेत्र हुने गरी दर्ता गरिएका संचारमाध्यमलाई सूचीकरण गरी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन, महिला र अपांगता भएका व्यक्तिहरुले संचालन गरेका स्वरोजगारमूलक संचार माध्यमहरुलाई र महिला र अपांगता भएका संचारकर्मीहरुलाई सुरक्षा, संरक्षण सहितको विशेष सुविधा र अनुदानको व्यवस्था गर्न घोषणापत्रमा भनिएको छ । विपद् र द्वन्द्वको समयमा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरुलाई सुरक्षासहितको प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न, खोजमुलक पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरुलाई लेखनवृत्तिको व्यवस्था गर्न, सञ्चारमैत्री नीति निर्माण गरी सञ्चार क्षेत्रको विकास, सम्वद्र्धन र प्रवर्धन गर्न घोषणापत्रमार्फत माग गरिएको छ ।

Exit mobile version