हेटौँडा : बागमती प्रदेशका प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले समाजमा हिंसा, द्वन्द्व र विभेद कायमै रहेको बताउनुभएको छ । जसरी पनि मानवको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले कहालीलाग्दा मानव अधिकार हननका घटना घटिराख्नु दूर्भाग्य भएको बताउनुभयो । उहाँले अझ कति घटना बाहिर नआएको अवस्थालाई पनि संकेत गर्नुहुँदै पीडाका पलहरू सकभर नहुन् वा कम हुन् अनि खुशीका पलहरू अधिक हुन् भन्ने चाहना हरेक मानवमा हुने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको रजत महोत्सवको अवसरमा आयोगको हेटौँडास्थित बागमती प्रदेश कार्यालयले हेटौँडामा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सामाजिक न्यायका पक्षमा गरेको अभियान सराहनीय रहे पनि अझै पर्याप्त नभएको जीकिर गर्नुभयो । ‘नेपालको वर्तमान संविधानको धारा २४८ र २४९ ले मानव अधिकार आयोगको गठन, काम, कर्तब्य र अधिकारको बारेमा उल्लेख गरेका छन् । संविधानको धारा २४९ लाई अक्षरशः हेर्दा साच्चिकै सभ्य, सुन्दर र न्यायमूलक समाजको प्रतिबिम्ब देखिन्छ तर हामी अझै मानव अधिकारको ग्यारेन्टीका सवालमा पछि नै छौं ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग केन्द्रको २०८०/२०८१ को २४ औं वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा प्रवर्धनात्मक कार्यमा हेटौँंडा कार्यालय तुलनात्मक रूपमा पछि परेको हो कि जस्तो देखिएको भन्नुहुँदै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले सम्भावित मानव अधिकार हनन् रोकथामका उपायहरूलाई स्थानीय तहसम्म पुगेर गरिएका क्रियाकलापको स्वमूल्याङ्कन हुनु जरूरी रहेको औँल्याउनुभयो । साधन, स्रोतलगायतका समस्या भए पनि मानव अधिकार जस्तो गम्भीर विषयमा चनाखो हुनुपर्ने र सम्पूर्ण पक्षसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा प्रदेश प्रमुख देवकोटाले जोड दिनुभयो ।
नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारको ग्यारेन्टी नभएसम्म देश विकास हुन नसक्ने बताउनुहुँदै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक, अधिकार तथा स्वतन्त्रताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निर्वाह गरेको भूमिका समय सापेक्ष, सशक्त र प्रेरणादायी रहँदै आएको छ । रजत महोत्सवको अवसरमा विगतका कार्यसम्पादनलाई वस्तुगत तवरले मूल्याङ्कन गर्ने, वर्तमानका चुनौतीहरूलाई चिर्ने संकल्प गर्ने र आगामी दिनमा स्पष्ट दिशा तय गर्ने अवसर पनि भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयकी निमित्त प्रमुख पवित्रा भण्डारीले चालु आर्थिक वर्षमा हेटौँडास्थित आयोगको कार्यालयमा १८ वटा उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । हालसम्म हेटौँडास्थित आयोगको कार्यालयमा ५५० वटा उजुरी दर्ता भएको भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार हनन्सम्बन्धी ५ वटा, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार हनन्सम्बन्धी एउटा, यातनासम्बन्धी एउटा, बालअधिकार हनन्सम्बन्धी ३ वटा, महिला अधिकार हनन्सम्बन्धी २ वटा, आदिवासी जनजातिको अधिकार हनन्सम्बन्धी २ वटा उजुरी दर्ता भएको छ । यस्तै वातावरणको अधिकार हनन्सम्बन्धी २ वटा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार हनन्सम्बन्धी एउटा र यौनिक तथा अल्पसंख्यकको अधिकार हनन्सम्बन्धी एउटा उजुरी दर्ता भएको भण्डारीले जानकारी गराउनुभएको छ ।
