बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका सञ्चार माध्यममाथि विभेद गर्दै आएको छ । अझ भन्ने हो भने लाजैमर्दो तर्कसहित सञ्चार माध्यममाथि असमान व्यवहार गरिरहेको छ । प्रदेशको सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनलाई मात्रै लोक कल्याणकारी सूचना दिँदै आएको छ । रजिष्ट्रारको यो कार्यलाई हेर्दा मूलतः आफू मातहत हुँदा मात्रै सहकार्य गर्ने भन्ने साँघुरो दृष्टिकोणबाट प्रदेश सरकार प्रेरित भएको देखिन्छ । जबकि आजको सूचना, प्रविधिको युगले सञ्चारको कुनै सीमाना नै नहुने स्थिति बनेको छ । तर, सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले भने आफ्नो कार्यालयमा दर्ता भएका बाहेक अन्य मिडियालाई मिडिया नै होइन भनेजस्तो गरी लोक कल्याणकारी सूचना नदिई बसेको छ ।
यसै विषयलाई लिएर सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) बागमती प्रदेश समितिले बिहीबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा समक्ष ध्यानाकर्षणपत्र समेत बुझाएको छ । सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले गरेको विभेदपूर्ण कार्यलाई यथाशिघ्र रोकेर सूचनाको समान पहूँच स्थापित गर्न अकोराब बागमती प्रदेश समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ । बागमती प्रदेशमा ७० वटा सामुदायिक रेडियो प्रसारणमा रहेका छन् । ती मध्ये अधिकांश एक सय वाटका छन् । एक सय वाटका एफएम रेडियोहरु स्थानीय तहमातहत रहने भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । यद्यपि स्थानीय तहले एफएम रेडियोहरुलाई नियमन तथा नियमित गर्नेतर्फ कुनै काम गर्न सकेको छैन ।
एक हिसाबले प्रदेश सरकारको सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले संघीयतालाई नै हानी हुने गरी व्यवहार गरिरहेको अवस्था छ । यदि भोलिका दिनमा स्थानीय तहले पनि सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले जस्तै एक सय वाटका एफएम रेडियोलाई मात्रै लोक कल्याणकारी सूचना उपलब्ध गराउने भन्यो भने द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ । यसले संघीयतामा तीन तहका सरकारबीच नै वैमनस्यताको स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । यसर्थ अकोराब बागमती प्रदेश समितिको ध्यानाकर्षणलाई मध्यनजर गरी प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले सञ्चार माध्यमलाई समान व्यवहार गर्नेतर्फ गम्भीर भएर न्यायोचित व्यवहार प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरोस् । देशका सात प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेश सरकारमातहतको सञ्चार रजिष्ट्रारले सञ्चार क्षेत्रमा समग्रमा उल्लेखनीय र प्रशंसनीय कार्य गर्दै आएको सन्दर्भमा यो एउटा गम्भीर त्रुटी सच्याउने विषयमा गम्भीर बन्न सकोस् ।
सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले सञ्चारकर्मीको क्षमता विकास, गुणस्तरीय तालिम, कार्यशाला आयोजना, स्रोतसामग्रीको रुपमा पुस्तक प्रकाशनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गर्दै आएको छ । हालसम्मका यस्ता राम्रा कामलाई अझ परिस्कृत गर्दै लैजाने र नयाँ राम्रा कामका योजना बनाउनुपर्ने रजिष्ट्रारको कार्यालयले सञ्चार क्षेत्रमा भएको विभेदलाई सुधार गर्न गम्भीर बन्न सकोस् । साथै अकोराब बागमती प्रदेश समितिले गरेको ध्यानाकर्षणमा अन्य पेशागत संगठनहरुले पनि ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी छ । नेपाल पत्रकार महासंघ समेतले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएर प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक पहल गरोस् ।
