हेटौँडा : सरकारी स्वामित्वको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग निजीकरण गर्ने सरकारको निर्णयको हेटौँडामा विरोध भएको छ । १५ बैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौँडा सिमेण्ट उद्योगलगायत अन्य सात वटा सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरू निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयको माओवादी केन्द्र मकवानपुरले हेटौँडामा बिहीबार बिरोध प्रदर्शन गर्नुका साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको छ । माओवादी केन्द्रले बिहीबार हेटौँडा–२ स्थित मानसचोकबाट विरोध जुलुस निकाल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । मकवानपुर जिल्ला इन्चार्ज विजय गौतमको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठलाई सरकारको निर्णय विरुद्धको ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो ।
माओवादी केन्द्रले मन्त्रिपरिषद्को सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरु निजीकरण गर्ने १५ बैशाखको निर्णय गलत भएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । माओवादी केन्द्रले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा हालैका वर्षहरूमा लामो सयमदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योगलाई समेत पुनः सञ्चालनमा ल्याउने माग भइरहँदा चलिरहेको सिमेण्ट उद्योगलाई निजीकरण गर्न खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख छ । साथै, वर्तमान सरकार जनता र राष्ट्रको हितमा नभई मुठ्ठीभर दलाल र विचौलियाको पक्षमा काम गरिरहेको आरोप लगाइएको छ ।
माओवादी केन्द्र मकवानपुरका जिल्ला संयोजक भीम पाख्रिन र इन्चार्ज विजय गौतमद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षणपत्रमा हेटौँडा सिमेण्ट उद्योगलाई संरचनागत, प्रविधिगत र प्रशासनिक सुधारसहित नियमित सञ्चालनमा ल्याउन माग गरिएको छ । उद्योगको कमजोर व्यवस्थापन र कमिसनमुखी प्रवृत्तिका कारण अहिलेको अवस्था आएको भन्दै सरकारको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाइएको छ ।
निजीकरण होइन, लगानी व्यवस्थापन मात्रै : अध्यक्ष भण्डारी
यता हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालक समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र भण्डारीले हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगसहित ७ वटा उद्योग निजीकरण गर्ने नभई उद्योगका लागि लगानी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको दावी गर्नुभएको छ । उद्योग निजीकरण गर्ने निर्णय भएको भन्ने समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गनुहुँदै अध्यक्ष भण्डारीले उद्योगलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि निजी क्षेत्रको साझेदारीका लागि सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको दावी गर्नुभयो ।
बिहीबार नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको विषयलाई पनि अध्यक्ष भण्डारीले प्रतिपक्षीले विरोधका लागि विरोध मात्रै गरेको बताउनुभयो । संघीय संसदको सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण समितिको सिफारिसमा सरकारले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिनुहुँदै अध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो, ‘संघीय संसदको समितिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरु समेत सहभागी भएर सरकारलाई गरिएको सिफारिसको निर्णयमा माओवादीले जिल्लामा आपत्ति जनाउन आवश्यक छैन ।’ लगानी व्यवस्थापनको प्रक्रिया वर्तमान सरकारले निर्णय गरे पनि यसको प्रक्रिया यसअघिको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारकै पालामा अगाडि बढेको पनि उहाँले दावी गर्नुभएको छ ।
