आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत भएको छ । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । सरकारले हरेक वर्ष नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बार्षिक बजेट ल्याउनुअघि नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्दछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे संसदमा छलफल भएर पारित भएपछि सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्न पाउँछ । संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शक्ति पृथक्कीकरण र सन्तुलन कायम राख्न सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई संसदले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भए पनि नेपालमा भने यो औपचारिकतामा सिमित हुने गरेको छ । परम्परा धान्नकै लागि ल्याइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणामा मात्र सीमित हुने गरेको छ ।
सरकारले विभिन्न नारासहित हरेक वर्ष महत्वाकांक्षी र आकर्षक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने गरेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आउँदो दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । देशभित्र उद्यमशीलता विकास गरी युवा रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक नीति, कानुन तथा कार्यविधि संशोधन र तर्जुमा गर्ने भएको छ । महत्वपूर्ण राजमार्गलाई जोडेर हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिकमार्ग निर्माण गर्ने, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चितता, ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अनिवार्य गर्ने जस्ता कुराहरु नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छन् । किसानका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्ने, बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोकिने, ब्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना लागू गर्ने, पेट्रोलमा बायो इथानोल मिसाउने, चलचित्र पर्यटनको गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने, आवासीय विद्यालय स्थापना गर्नेजस्ता पुरानै नीति तथा कार्यक्रमहरु पनि थुप्रै दोहोरिएका छन् ।
नेपाल वायुसेवा निगमको पुर्नसंरचना गर्ने, विद्यालय शिक्षाको शासकीय सुधारका लागि दीर्घकालीन मार्गचित्र बनाउने, २०८४ भित्र सबै बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पाउने व्यवस्था गर्ने कार्यलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने, आफ्नै भूउपग्रह सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नेजस्ता कार्यक्रम सरकारको छ । १५५ वटा बुँदाको नीति तथा कार्यक्रमबारे मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । सत्तापक्षले नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक र गर्न सक्ने जनाएको छ भने प्रतिपक्षले पुरानै ढर्रा र गन्तव्य विनाको कार्यक्रम भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, जलविद्युत्, उद्योग, व्यापार, कृषि, वन, वातावरण, वित्तीय, परराष्ट्र सबै क्षेत्रलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको भए पनि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ । विगतमा सार्वजनिक भएका अधिकांश नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विश्वस्त हुने अवस्था छैन । हरेक वर्ष सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम सन्तोषजनक हुने गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमै समस्या हुने गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा हुने गरेको कमजोरी अन्त्य गर्न सकेमा यसको सार्थकता हुनेछ ।
