हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ । संघीय सरकारले जारी गरेको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९ खारेजीको माग गर्दै प्रदेश सरकारले सोमबार रिट दर्ता गराएको बागमती प्रदेश सरकारका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्सालले बताउनुभयो ।
संघीय सरकारले जारी गरेको यो ऐनले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र मिचेको मन्त्री लम्सालले बताउनुभयो । संविधानले प्रदेशलाई दिएको एकल अधिकार यातायात व्यवस्थापन रहेको बताउनुहुँदै उहाँले संघीय सरकारले कानुनविपरीत कार्य गर्न थालेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘यो अधिकारमा पनि केन्द्र सरकारले अंकुश लगाउने हो भने हामीले काम गर्ने सक्दैन र संघीयता बलियो हुँदैन ।
केन्द्र सरकारले जारी गरेको ऐन संविधान विपरीत भएको मन्त्री लम्सालले दावी गर्नुभएको छ । उहाँले संघीयतालाई बलियो बनाउन, प्रदेशको आफ्नो अधिकारलाई रक्षा गर्न, अधिकार क्षेत्रलाई नमिचियोस् भनेर यो ऐन खारेजको माग गर्दै यो सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरिएको बताउनुभयो । मन्त्री लम्सालले रिटमा संघीय संसद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण काठमाडौंलाई विपक्षी बनाएको बताउनुभयो ।
