काठमाडौंः साउन १६ गते मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०८०’को मस्यौदाप्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आपत्ति जनाए । उनीहरूले आपत्तिमात्र जनाएनन्, साउन २८ गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दको आह्वानसमेत गरे । त्यति गर्दा पनि माग सम्बोधन गरिएन भने भदौ १ गतेदेखि विद्यालय बन्द गर्नुका साथै विद्यालयका सम्पूर्ण सवारी साधन सार्वजनिक स्थानमा ल्याएर पार्किङ गरिदिने धम्कीसमेत दिए ।
मस्यौदामा उल्लेख गरिएको ५ वर्षभित्रमा शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने प्रावधानप्रति उनीहरूको कडा आपत्ति थियो । आन्दोलनको घोषणा गरेको तीन दिनपछि सरकारले उनीहरूलाई वार्ताका लागि सिंहदरबार बोलायो । र, उनीहरूले अघि सारेका सम्पूर्ण माग ऐनमा समेट्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्यो । सरकार र निजी विद्यालय सञ्चालकबीच भएको उक्त सहमति बाहिर सार्वजनिक नगर्ने समझदारीसमेत भयो । र, साउन २८ गतेदेखि हुने भनिएको अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिइयो ।
अचम्मको कुरा के छ भने जतिबेला निजी विद्यालय सञ्चालकहरूसँग सरकार वार्ता गरिरहेको थियो, त्यहीबेला नेपाल शिक्षक महासंघ भने आन्दोलनको घोषणा गर्न पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै थियो । पत्रकार सम्मेलनकै क्रममा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको सचिवालयबाट महासंघ अध्यक्ष कमला तुलाधरलाई फोन आयो र भनियो, ‘आज साँझ ४ बजेतिर छलफलको लागि बोलाइएको छ । ४/५ जनाको संख्यामा आउनुहोला ।’
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूसँग सम्झौता गर्ने मन्त्रीले नै महासंघलाई पनि छलफलको लागि बोलाएका थिए । तर पनि महासंघले आन्दोलनको घोषणा गर्यो । महासंघ अहिले पनि आन्दोलनमै छ । यसरी हेर्दा सरकार निजीसँग घुँडा टेक्न बाध्य भएको देखिन्छ । जबकि निजीको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको संख्या निकै बढी छ । तर, सरकार निजीसँगै डराएको देखिन्छ । र, त एकाएक सम्झौता गर्दै ऐनको मस्यौदा संशोधन गरेर माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनायो ।
महासंघले आइतबारदेखि आन्दोलन गरिरहेको छ । तर, सरकार न उनीहरूको मागप्रति गम्भीर बनेको छ, न त सम्झौताको लागि बोलाउने पक्षमा छ । सरकारको नीति उनीहरू कसरी हुन्छ, गलाउने र आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने मनसायमा लागेको देखिन्छ । नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले निजी विद्यालयको आफूहरूको एजेण्डा नै फरक रहेको बताए । ‘उहाँहरूको एजेण्डा भनेको एउटामात्र हो, स्कूलको व्यवस्थापन कसरी भन्ने । हाम्रा त अनगिन्ती एजेण्डा छन् । ती एजेण्डा सम्बोधन गर्न सरकार कसरी आउँछ भन्ने हो’, उनले भने, ‘हामी अहिले प्रारम्भिकरूपमा अघि बढेका छौं । हाम्रो फाइनल र निर्णायक आन्दोलन त काठमाडौं केन्द्रित हुन्छ । ऐन दर्ता भएको पाँचौं दिनमा गर्छौ भनेका छौं ।’
आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत् बुधबार ७७ वटै जिल्लाका समन्वय इकाईमा तीन घण्टा धर्ना दिइएको छ । आज बिहीबार प्रदेश तहअन्तर्गत् आन्दोलन थालिने महासचिव सुवेदीले बताए । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाका सबै सांसदसँग छलफल गर्ने, अन्तरक्रिया गर्नेजस्ता कार्यक्रम रहेको उनको भनाइ छ ।
महासंघमा आबद्ध शिक्षक, कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन् । त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ पनि आन्दोलनमा छ । राहत शिक्षकहरूको आन्दोलन छुट्टै छ । बालविकास शिक्षकहरूसमेत आन्दोलनमै छन् । अभिभावकहरूको छुट्टै खालको असन्तुष्टि तथा आन्दोलन चलिरहेको छ । तर, सरकार उनीहरूका माग सम्बोधनमा भने अनिच्छुक देखिएको छ ।
७० प्रतिशतभन्दा सरोकारवाला पक्ष ऐनको मस्यौदाप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनीहरू प्रायः आन्दोलनमा छन् । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य डा. बाबुराम अधिकारीले चौतर्फी आन्दोलन र असन्तुष्टि भइरहेको अवस्थामा कसको लागि ऐन ल्याउन लागिएको भन्दै प्रश्न गरे । निजीले आन्दोलनको धम्की दिनेबित्तिकै सरकार वार्ताका लागि बोलाउने तर सामुदायिकको हकमा भने बेवास्ता गरिएको उनको भनाइ छ ।
शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले केही दिनअघिको कुराकानीमा निजीले उठान गरेका माग सम्बोधनको लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेको भन्दै राज्यले प्रत्येक बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने उनको धारणा छ ।
‘राज्यसँग इच्छाशक्ति हुन्थ्यो भने संविधान जारी भएसँगै सबै निजी विद्यालय बन्द गराउनुपथ्र्यो । तर, अहिलेसम्म उनीहरूले पैसा लिएर पढाइरहेका छन् । राज्यले उल्टै उनीहरूकै माग सुनिदिनुपर्ने, सम्बोधन गरिदिनुपर्ने कस्तो विडम्बना’, उनले भने । ‘विगतमा सामुदायिक विद्यालय सुधारमा सरकारले काम नगरेकै कारण निजीले प्रश्रय पाइरहेका थिए । अहिले पनि निजीका कुरा तत्काल सुन्ने तर सामुदायिकको माग भने बेवास्ता गर्दै जाने प्रवृत्ति देखियो’, कार्कीले भने ।
