न्यून तलब तथा ज्यालामा काम गर्ने कामदार÷कर्मचारी दैनिक गुजारा चलाउने चिन्ताबाट सजिलै मुक्त हुन सक्दैनन् । दैनिक÷मासिक तलब वा ज्यालाले मुस्किलले घरपरिवार पाल्दै आएका श्रमिकलाई भविष्यको चिन्ताले सधैं सताइरहेको हुन्छ । श्रमिकको श्रमको उचित कदर गर्दै उनीहरुको सुरक्षित भविष्यको ग्यारेन्टी गर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ । विकसित देशहरुमा श्रमिकका लागि सरकारले विशेष सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्दछन् । नेपालमा पनि औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको भविष्य सुनिश्चित गर्न भन्दै सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ । श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरी श्रमिक तथा रोजगारदाता दुबै पक्षको योगदानलाई अनिवार्य बनाइएको छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरेको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएपश्चात् सोही ऐनबमोजिम कोषले कार्य गरिरहेको छ । सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराई उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई मूर्तरुप दिने तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिक हकलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले कोषले विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । २०७६ साउन १ गतेदेखि रोजगारदाता तथा श्रमिकलाई कोषमा सहभागी गराई योगदान संकलन सुरु गरेको कोषमा हालसम्म १८ हजार एक सयभन्दा बढी रोजगारदाता र ७ लाख १६ हजारभन्दा बढी श्रमिक आवद्ध भएका छन् ।
कोष सञ्चालनमा आएको करिब ५ वर्षपछि मकवानपुर जिल्लाको भीमफेदी गाउँपालिकाका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गरिने भएको छ । गाउँपालिकाको पहलमा एक सय जनालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषसँग बुधबार सम्झौता गरिएको हो । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई राज्यको सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गाउँसभाको निर्णयअनुसार पालिकाले कोषसँग सम्झौता गरेको छ । गाउँपालिकाले कोषमा महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका, कृषि क्षेत्रका मजदुर, दैनिक ज्यालादारी गर्ने व्यक्तिलाई समावेश गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पालिकाले सामाजिक सुरक्षाा कोषमा समावेश गराउन चालु आर्थिक वर्षका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गराउने भीमफेदी गाउँपालिका प्रदेशकै पहिलो र देशकै दोस्रो पालिका बनेको छ । यसअघि स्याङ्जा जिल्लाको फेदी गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराएको छ ।
कोषमा आवद्ध श्रमिकलाई औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य, मातृत्व, दुर्घटना, अशक्तता, वृद्धावस्था, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना उपलब्ध गराइन्छ । यो कोषमा श्रमिकको सहभागिता अनिवार्य कि ऐच्छिक भन्ने स्पष्ट नहुँदा कोषप्रति रोजगारदाता तथा श्रमिकको आकर्षण देखिएको छैन । सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी वा श्रमिकको आवद्धताबारे सरकारले ठोस निर्णय नगर्दा कोषप्रति निजी क्षेत्रको विश्वास बढ्न सकेको छैन । कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई पनि आवद्धता गराउँदै आएको भए पनि हालसम्म उल्लेख्य सहभागिता देखिएको छैन । यस्तै, कोषमा श्रमिक र रोजगारदाता दुबैको योगदान हुनुपर्ने भएकाले कोषमा आवद्ध हुन रोजगारदाता तयार हुँदा श्रमिकले नमान्ने र श्रमिक तयार हुँदा रोजगारदाताले नमान्ने अवस्थाले समस्या भइरहेको छ । देशका सबै पालिकाले आ–आफ्नो पालिकाका सबै प्रकारका श्रमिक र स्वरोजगारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन प्रयत्न गरेमा कोषको प्रभावकारिता बढ्नेछ ।
