नेपालमा जमिन उपयोगको विषयलाई लिएर विभिन्न चर्चा तथा बहस हुने गरेको छ । निजी स्वामित्वमा जग्गा, जमिन राख्न पाउने व्यवस्था भएका कारण भूमिसम्बन्धी धेरै विवाद भइरहन्छ । भूमिको असमान वितरण र द्वैध स्वामित्वका कारण विभिन्न समस्या उत्पन्न भइरहेका छन् । खेतीपातीबाटै जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने वास्तविक किसानको नाममा जग्गा जमिन नहुने तर खेतीपाती गर्न नपर्ने वर्गसँग प्रशस्त जग्गा जमिन हुने कारण जमिनमा हदबन्दीको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । हदबन्दीभन्दा बढी जमिनलाई राष्ट्रियकरण गरिने भनिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । क्रान्तिकारी भूमिसुधारदेखि भूमिसम्बन्धी विभिन्न आयोग र तिनका प्रतिवेदन बेकामी बनिरहेको अवस्थामा दशकौंदेखि भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या जस्ताको त्यस्तै छन् । भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधानलाई राजनीतिक विषय बनाइँदै आएको पाइन्छ । भूमिहीनलाई आकर्षित गर्न राजनीतिक दल तथा विभिन्न समयका सरकारले निकै आकर्षक नारा तथा कार्यक्रम अघि सार्ने गरेको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
मकवानपुर पनि भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या बढी भएको जिल्ला हो । मकवानपुरको मनहरी, बकैया तथा बागमती गाउँपालिका र हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा भूमिहीनको समस्या बढी रहेको छ । यसकारण यहाँका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुले आफ्नो बसोबासको ग्यारेन्टी खोज्दै आन्दोलन गर्ने गरेका छन् । शनिबारमात्रै मनहरीका भूमिहीन सुकुम्बासीहरु दबाबमूलक आन्दोलन अघि बढाउने उद्देश्यले पुनः संगठित भएका छन् । मनहरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ र ७ का भूमिहीनहरुले वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनको लालपुर्जा उपलब्ध गराउन सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले संघर्ष समिति गठन गरेका हुन् । भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बस्तीको मुद्धा सम्बोधन गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई जग्गा नापी गरी लालपुर्जा वितरण गर्न दबाब दिने उद्देश्यले संघर्ष समिति बनाइएको छ । मनहरी गाउँपालिकाको लोथर, सुनाचुरी, खहेरघारी, जोगीताल, भुलचोक, चौकीटोल, डिपाड, रमनटार, बिजौना, निर्मलबस्ती, लामाटोल, गोदामलगायत बस्तीहरुको सम्पूर्ण ऐलानी जमिनहरु नापी नक्सा गरी लालपुर्जाको व्यवस्था गर्न दबाब दिने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको हो ।
मनहरी गाउँपालिकाको विभिन्न क्षेत्रमा २०६० सालदेखि भूमिहीनहरुले राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको जमिनमा बसोबास तथा खेतीपाती गर्न थालेसँगै सो क्षेत्रमा थुप्रै अव्यवस्थित बस्ती विकास भएको छ । सुरुवातमा केही सुकुम्बासी घरपरिवारले मध्यवर्ती क्षेत्रको जमिनमा बसोबास गर्न थालेको भए पनि अहिले हजारौं घरपरिवार त्यस क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका छन् । सरकारले समयमै भूमिहीनहरुको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्दा मनहरी बजारदेखि लोथर बजारसम्म राजमार्गको दक्षिणपट्टि अव्यवस्थित बस्तीले ढाकेको छ । करिब २ दशकसम्म आफूहरुको पसिना बगेको ठाउँको लालपुर्जा माग गर्नुलाई अन्यथा लिन सकिँदैन । राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गामा पानी, बत्ती तथा सडक पूर्वाधारसहितका पक्की घरहरु बनाएर दशकौंदेखि बस्ती विकास हुँदासमेत बेवास्ता गर्ने सरकारी संयन्त्रकै कारण भूमिहीनको समस्या जटिल बन्दै गएको छ । यसको समाधानमा जति विलम्ब हुन्छ, त्यति नै थप जटिलता सिर्जना हुने निश्चित छ ।
भूमिहीनको समस्यालाई राजनीतिक मुद्धा बनाउने परिपाटीको भूमिहीनहरुले नै विरोध गर्न थालेका छन् । अहिले भूमिहीनको समस्या समाधानमा सरकार तथा राजनीतिक दलहरुले बेवास्ता गरेको उनीहरुको आरोप छ । आवश्यक परे जनप्रतिनिधिलाई कार्यकक्षमै थुन्ने र बस्तीको भूस्वामित्वका लागि शहीद हुन तयार हुने उनीहरुले उद्घोष गरेका छन् । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारले विभिन्न समयमा आयोग बनाएको भए पनि त्यसले दिएका सुझावको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राजनीतिक स्वार्थका लागि आयोग बनाउने तर, आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन नगर्ने अनि अव्यवस्थित बसोबासीलाई भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गरिरहने हो भने भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान सम्भव छैन ।
