मानवअधिकार आधुनिक समयको आधारभूत मुद्दा हो । राज्य र गैरराज्य दुवै पक्ष मानवअधिकारको सम्मानमा ध्यान पु¥याउनु अनिवार्य मानिन्छ । तर, व्यवहारमा राज्य र गैरराज्य दुवै पक्ष मानवअधिकारलाई बेवास्ता गर्न अग्रसर हुने गरेको छ । मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील अनपौचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सन् २०२२ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मानवअधिकार उल्लंघनका घटना बढेको विवरण प्रस्तुत गरेको छ ।
सन् २०२२ मा बागमती प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा एक हजार भन्दा बढी पीडित भएका छन् । आइतबार इन्सेकले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार बागमती प्रदेशमा १ हजार ४ सय २५ जना पीडित भएका छन् । मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा राज्य पक्षबाट ३४ जना महिला र ३ सय ४१ पुरुष गरी ३ सय ७५ जना पीडित भएको जनाएको छ । ज्यादतीका घटनामा अन्य पक्षबाट ८ सय ७७ जना महिला, १ सय ७२ जना पुरुष र १ जना यौनिक अल्पसंख्यकसहित १ हजार ५० जना पीडित भएको उल्लेख गरेको छ । सोही अवधिमा राज्यपक्षबाट भएका मानवअधिकार उल्लंघन अन्तर्गत कारागारमा रहेका ४ जना महिला र ४१ पुरुष गरी ४५ जनाको स्वास्थ्य समस्या लगायत विभिन्न कारणले मृत्यु भएको छ ।
इन्सेकको तथ्यांकअनुसार सन् २०२२ मा महिला अधिकार उल्लंघनका घटनामा ४ सय ३४ जना महिला पीडित भएका थिए । यस वर्ष बेचबिखनका घटनामा १३ जना, घरेलु हिंसाका घटनामा ९० जना, कथित बोक्सीको आरोपमा ३ जना, बलात्कारका घटनामा १ सय ७१ जना, बलात्कार प्रयासका घटनामा ३५ जना र यौन दुव्र्यवहारको घटनामा १७ जना महिला पीडित भएका छन् । यस्तै, बाल अधिकार उल्लंघनका घटनामा ४ सय २ जना पीडित भएको उल्लेख गरिएको छ । आजको समयमा पनि किशोरीहरु बेचबिखनमा पर्ने अवस्थाप्रति अधिकारकर्मीहरु नै आश्चर्यचकित बनेको अवस्था समेत छ ।
आज मैले मानवअधिकारको संरक्षण र सम्मान गर्दा कालान्तरमा म आफैं पनि मानवअधिकार हनन्को घटनामा पीडितको रुपमा व्यहोर्नुपर्ने बाध्यताबाट बच्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षासहित मानवअधिकारको सम्मानमा सक्रिय हुने हो भने ठूलो उपलब्धीलाई आत्मसाथ गर्न सकिन्छ । मानवअधिकारको सुनिश्चितता कानुनी दस्तावेजीकरणले मात्रै पर्याप्त नभएर मानव सभ्यताको पनि विकासले मात्रै सम्भव हुनेछ । यसर्थ आफू र आफ्नो समुदायलाई नै सम्मानको दृष्टिकोणले व्यवहार गर्दै जाने हो भने मानवअधिकारको सम्मानको महत्वपूर्ण आधार बन्नेछ । अन्ततः जवाफदेही सरकार स्थापित हुन सक्दा मात्रै नागरिकका हरेक अधिकार उपभोग गर्न पाउने अवस्था रहन्छ । जवाफदेही सरकारका लागि नागरिकको खबरदारी पनि जरुरी छ । इन्सेकले झक्झक्याउने काम गरेको छ । प्रदेश सरकारले गम्भीरताका साथ मानवअधिकारको रक्षामा जिम्मेवार हुन प्रेरणा मिलोस् ।
