हेटौंडाः आर्थिक मन्दीको चापमा नागरिक मात्रै नभई सरकार पनि गम्भीर अवस्थामा छ भन्ने बुझाउने गरी सोमबार बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ (जेएन) थपलियाले पत्रकार सम्मेलनको आयोेजना गर्नुभयो । प्रदेश सरकारको आय घटेकोले चालु खर्च कटौति गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने योजना प्रस्तुत गर्नुभएका मन्त्री थपलियाले खर्च कटौतीलाई लोकप्रियताका लागि र पुँजीगत खर्च बढाउने विश्वस्त आधार थिएनन् ।
खर्च कटौतीका क्षेत्रहरु लोकप्रियतामुखी देखिन्छ भने पुँजीगत खर्चको दर बढाउने ठोस् योजना थिएनन् । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री थपलियाले बागमती प्रदेश सरकारले चरम आर्थिक संकटको स्थिति आउन सक्ने भन्दै ‘गर्नैपर्ने’ बाहेकका खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री थपलियाले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुरा गर्न नसकिने योजना अघि नबढाइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले सबै मन्त्रालयमा स्पष्ट भनिसकेका छौं । यो वर्ष पूरा गर्न नसकिने योजना छन् भने अहिलेनैं ‘सरेण्डर’ गरिदिनुस् ।’
गएको शुक्रबार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले स्विकृत गरेको खर्च कटौतीको निर्णयका सम्बन्धमा जानकारी दिने उद्देश्यले उहाँले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्नुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले खर्च कटौतीका १८ बुँदा तयार गरेको छ । सरकारको यस निर्णयबाट यो वर्ष चालु खर्च २३ प्रतिशत जोगिने र पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि विषयगत मन्त्रालयहरुसँग निरन्तर समन्वय भैरहेको उहाँले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशको पुँजीगत बजेट ४१ अर्ब ८४ करोड र चालु बजेट २७ अर्ब ९ करोड रहेको छ ।
खर्च कटौती गर्ने भन्दै बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि शालिकराम जमकट्टेलले १४ वटा मन्त्रालय घटाएर ११ वटा बनाउनु भएको थियो । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा एक जना उपाध्यक्ष र २ जना सदस्यबाहेक तत्काल थप सदस्य नियुक्त नगर्ने सरकारको योजना रहेको मन्त्री थपलियाले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारमातहतका सबै निकायको ईन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन, सञ्चार, सफ्टवेयर खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय भएको मन्त्री थपलियाले बताउनुभयो । मन्त्रालय तथा निकायहरुले यसअघि खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेका बाहेक यस वर्ष सवारी साधन र कम्प्युटर खरिद नगर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै प्रदेश सरकारमातहत नयाँ कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था बाहेक फर्निचर खरिद नगर्ने, नयाँ कार्यालय स्थापना भएको हकमा नेपाली फर्निचर र फर्निसिङ्गका सामग्री मात्र खरिद गर्ने उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न मन्त्रालय÷निकायका सम्पर्क कार्यालय २०७९ फागुन १ गतेबाट बन्द गर्ने निर्णय भएको छ ।
