हेटौंडाः नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिको साधारणसभा दोलखा जिल्लाको पर्यटकीय क्षेत्र जिरीमा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । शुक्रबार सम्पन्न भएको साधारणसभाले १० बुँदे जिरी घोषणापत्र जारी गरेको छ । जिरी घोषणापत्रले महासंघलाई क्रियाशील पत्रकारहरुको मात्र संस्था बनाउने अभियानअन्तर्गत महासंघको बिधान तथा केन्द्र र प्रदेशको निर्देशनको अधिनमा रही सदस्यता शुद्धीकरण अभियान चलाउन आग्रह गरेको छ ।
महासंघको बागमती प्रदेश समितिका महासचिव कृष्ण सारु मगरले शनिबार सार्वजनिक गर्नुभएको जिरी घोषणापत्रमा पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिकलाई समयानुसार परिमार्जन गर्दै सबै सञ्चारमाध्यमले समयमै उचित पारिश्रमिक उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित पक्षसँग माग गरेको छ । श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि घोषणापत्रमा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
घोषणापत्रमा पत्रकारहरु माथि आक्रमण तथा धम्की आउने क्रम नरोकिएको उल्लेख गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित पक्षसँग माग गरिएको छ । मोफसलका अधिकांश सञ्चारमाध्यम स्वरोजगारमूलक उद्योगका रुपमा स्थापित भएकोले मिडियालाई उद्योगको रुपमा परिभाषित गर्दै सेवा सुविधा उपलव्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायराभित्र ल्याउने गरी नीति परिमार्जन गर्न, सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनका कतिपय प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने खालका भएकाले यस्ता ऐनलाई परिमार्जन गर्दै सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरु सञ्चारकर्मीमैत्री बनाउन तीनै तहका सरकारसँग घोषणापत्रमा आग्रह गरिएको छ ।
साधारणसभाको शुक्रबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । साधारणसभामा बोल्नहुँदै मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले बागमती प्रदेश सरकारले पत्रकारको सामाजिक सुरक्षाका लागि ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गर्नुभएको छ । पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष शिव देवकोटाको सभाध्यक्षतामा भएको साधारणसभामा बागमती प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठ, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेललगायतको आतिथ्य रहेको थियो ।
