–रमेश प्रसाद लामिछाने, हेटौंडा
१. हिन्दु संस्कारमा फुपुको श्राद्ध गर्ने विधि परम्परा छैन । यदि गर्ने हो भने त्यो लुटको खर्च हुन सक्छ भनेर यो उखान चलनचल्तीमा आएको हुन सक्छ । लुटेर ल्याएको रकम हो र फुपुको श्राद्ध गर्न भन्ने जवाफकै पृष्ठभूमीमा यस्ता उखानहरु जन्मिएका हुन् । नेपालको अर्थ ब्यवस्था शदियौं देखि मुठ्ठीभर ब्यक्तिका कब्जामा रहेकै कारणले बारम्वार जन विद्रोह भएको तथ्यलाई स्मरण गर्नै पर्छ । पूँजीपति तथा राष्ट्रिय दलालहरु विभिन्न तहका सरकारका नाममा राज्यकोषलाई दोहन गर्दै आम नागरिकहरुलाई अघोषित दासत्वको छाता भित्र शासन गर्दै आईरहेको यथार्थ छर्लङ्ग छ । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर तिर्ने जनता नै हुन् । कर छल्ने वा नतिर्ने भनेका ठालु र उपल्लो पूँजीपतिवर्ग नै हुन्, यसमा शंका छैन । दैनिक जीवन यापनका खाद्यान्न, तरकारी, मसला, लुगाकपडा, बासस्थानसंग सम्वन्धित अनि शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका तमाम वस्तु र सेवामा सिधा कर तिर्ने भनेका निम्न तथा मध्यम वर्गीय जनता नै हुन् । आयकर तिर्ने तल्लो तहका कर्मचारी नै हुन् । माथिल्लो वर्ग त एक हातले कर तिरेको देखाउँछ र अर्को हातले त्यसको तिन गुणा भत्ता बुझिरहेको हुन्छ । भ्याट तिर्ने पनि तल्लो वर्ग नै हो । ब्यवसायीहरु विभिन्न बहानामा उक्त भ्याटको दुई गुणा असुलीरहेको हुन्छन् ।
२. एक वर्षमा गरिने पूँजीगत खर्चको तिस प्रतिशत रकम एघार महिनामा र बाँकी एक महिनामा सत्तरी प्रतिशत खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सत्तासिनहरु नै भूमिका निर्वाह गर्दछन् । यो लाज मर्दो स्थितिको अन्त्यका लागि नागरिक आवाज मात्र हैन, दबावमूलक संघर्षहरु धेरैपटक भए तर कुनैपनि सरकारले यो विषय गम्भिर ठानेन । परिणामत, आज अर्थ ब्यवस्थामा कम्पन आईसकेको छ । चर्किरहेको छ, धाँजाहरु फराकिला बनिरहेका छन् । प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक ब्यवस्था छ । श्रावणबाट आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुन्छ । भाद्रसम्म नै वर्षाको प्रभाव कायम र असोज तथा कात्तिक चाडपर्वले अल्झाउँछ भन्ने पनि स्विकार गर्न सकिन्छ । मंसिरबाट काम थालनी गर्दा लुटको खेतीमा अवरोध आउन सक्ने भएकाले सरकार नै विकास निर्माणका कामहरु शुरु गर्ने वातावरण प्रति उदासिन बन्दछ । ठेकेदारहरु र ब्यवसायीहरु सामग्री तथा जनशक्तिका बहानामा दिन गुजार्ने हतियार देखाउँछ । छेपाराको उखान जस्तो समय छँदा विधि कानून र प्रक्रियाका अनेकन जाली र छलकपटका कुरा गर्ने अनि असार लागेपछि तिनै सरकारी कार्यालय, तिनै ठूला भनिनेहरुलाई एक महिनामा काम सम्पन्न गरिएका कागजात पेशगर्दा कामको गुणस्तरको अनुगमन त टाढाको विषय बन्न सक्छ । फाईलमा काम हुन्छ तर तोकिएको स्थानमा तोकिएको काम अत्यन्त न्यून भेटिन्छ । गुणात्मक तथा मात्रात्मक रुपमा ती काम सकिने समय मात्र हैन, वस्तु तथा सेवाको उपलब्धता र सोको मापदण्डका सबालमा ब्यवहारमा पटक्कै हेरिएको छैन भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
३. कुनैबेला झोले शिक्षकको चर्चा मिडियामा ब्यापक छाएको स्मरण ताजै छ । झोले शिक्षक मात्र हैन, झोले स्कूल कलेजको संख्या पनि उल्लेख्य थियो र हाल यो शुन्यमा छ भन्ने आधार छैन । कागजमा शिक्षक, विद्यार्थी, स्कूल कलेज, समिति, भवन,आदि सबैकुरा साँच्चै हो भन्ने दुरुस्त बनाई झोलामा बोकेर सेटिङ्गमा देशको बजेटको हदैसम्मको दुरुपयोगको नाम नै झोले भनिएको हो । त्यस्तै खोला नै नभएको ठाउँमा पुल, कुलोको नाम निशाना नै नभएको ठाउँमा नहर, कच्चि बाटोलाई पक्कि सडक, यस्ता उदाहरण नै नेपालको अर्थ व्यवस्थाको अधोगतिका कारक हुन् । असारमा पानीको मूल फुटेको हामीले सुनेका हौं । असारमा बजेट सक्ने मनसायले विकासको लहर देखाउने कसरत हामीले भोग्दै आएका छौं । एघार महिनासम्म प्रक्रियाका कुरा गरेर नथाक्नेहरु असार लाग्ने बित्तिकै बाटो खन्ने पिच गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्यका भवनहरु निर्माण यहिबेला गनेर्, पुलका काममा लागिपर्ने, जस्ता सबै काम असारमै डकुमेण्टमा सकेर बाँकी साठी देखि सत्तरी प्रतिशत पूजीगत बजेट बुझ्ने बुझाउने थितिले हिजैदेखि निरन्तरता पाईरहेको छ । यो क्रम भंगका लागि विभिन्न कोणबाट उठेका आवाजहरु कुल्चने संस्कारले पनि राम्रै जरा गाडेको तथ्य जगजाहेर छ । दशकौंदेखि रसायनिक मलको समस्या जोडदार रुपमै उठ्ने र वर्षै पिच्छे आश्वासन पिएर नेपाली किसानहरु जिउन पर्ने नियति भोगिरहेका छन् । यो विषय पनि बिस्तारै रहस्यको बनिसक्यो । यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् ।
४. चालु शैक्षिक सत्र बिगतको कोरोनाकै कारणले ११ महिनाको हुने सरकारी निर्णय छ महिना पहिले नै बाहिर आएकै हो । जेठबाट विद्यालय तहको सत्र प्रारम्भ गरिएको छ । जेठको पहिलो हप्ता निर्वाचनको परिणामबाट शिक्षण संस्थाहरु प्रभावित भएकै हुन् । दोश्रो हप्ताबाट भर्ना अभियान प्रारम्भ भयो । अहिले असार सकिनै लाग्दा पनि विद्यालयतहको पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुगेको छैन् । कक्षा ४,७ र ९ को पाठ्यक्रम परिमार्जन भएकाले पनि गत वर्षका पुराना किताबहरु प्रयोगमा आउने कुरा भएन । निर्वाचनका मतपत्र छपाईमा लागेकाले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले किताब छाप्न नभ्याएको भन्ने जवाफले आम शिक्षाकर्मी लज्जित भएका छन् । पाठ्यपुस्तक तथा कृषि मलको समस्या अप्रत्यासित र अनपेक्षित भन्नै मिल्दैन । विद्यार्थीलाई किताब र किसानलाई मल कहिले जरुरी पर्छ त्यो सामान्य नागरिकलाई समेत जानकारी छ । कक्षा १२ सम्मकै पाठ्यपुस्तक निशुल्क वितरण गरिने भन्दै प्रचार तिव्र गरियो । यी किताबहरु समयमा दिन नसक्ने स्थिति देख्दादेख्दै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र बाहेक अन्य छापाखाना सरकारले देखेन । विद्यालय तहमा मात्र हैन उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षामा समेत पाठ्यपुस्तकको अभाव भएको लामै अवधि भएता पनि जिम्मेवार पक्ष आलटाल गर्दै कुतर्कको सहारा लिंदै समय गुजारी रहेको छ ।
५. असार महिनाको नामै बदलेर बजेट र तालिमे महिना भन्दा खासै फरक पर्दैन । तालिम संचालनमा शिक्षाले शायद सबै मन्त्रालयलाई उछिनेको हुनुपर्दछ । बजेट सक्ने एकमात्र उद्धेश्य राखिएका दर्जनौं शिर्षक अन्तर्गतका यी तालिम उपलब्धिमूलक नभएका तथ्य बिगत वर्षहरुबाट बारम्वार प्रमाणित भै सकेका छन् । शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएको एक महिनामात्र भएको छ । प्रत्येक दिन हरेक विद्यालयबाट तालिममा सहभागीताको उर्दी गरिन्छ । विद्यार्थीको पढाई सिकाईसंग पटक्कै सरोकार छैन । मूल कामलाई वास्ता गरिंदैन । तालिमका सबालमा भने ब्यापक चासो देखिन्छ । यो बिडम्वना भन्नै पर्दछ । बजेट सक्नै पर्ने कस्तो ब्यवस्था हो यो ? आईसिटि ल्याव, साईन्स ल्याव, भवन निर्माण, नमूना ईसिडि कक्षा, म्याथ ल्याव, सोसल ल्याव, अंग्रेजी ल्याव, पुस्तकालय ब्यवस्था, घेराबार, खेलमैदान, पिउनेपानी, नमूना विद्यालय, आदि सबै कार्यक्रम अरु महिनामा गर्नै नहुने असारमै सक्नपर्ने यो रहस्यात्मक र बाध्यात्मक अवस्था परिवर्तन बारे कुरा अनेकौं पटक भए तर ब्यवहारमा सुधार भएन ।
६. भ्रष्टाचार नै विकासको बाधक हो ,यसमा दुईमत हुनै सक्दैन । विभिन्न बहानामा राज्यकोषको दुरुपयोग हाम्रो विपन्नताको कारक हो । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बजेटको ब्यापक दुरुपयोग र भ्रष्टाचार नै नेपालको गम्भिर आर्थिक दुरावस्थाको संकेत हो । हतारमा गरिने काममा गुणात्मकता र मात्रात्मकताको संकट त छ नै । बजारबाट खरिद गरिने सामानमा समेत न स्तरीयता छ नत सामानको उपलब्धता छ । ब्यवसायीहरु असार महिनालाई कमाउने बेला भन्दछन् । ठेकेदारहरु यो एक महिनाले बाँकी एघार महिना कभर गर्नुपर्ने भन्दछन् । कर्मचारीहरु पनि असार कहिले शुरु होला भनेर पर्खिरहेको र यो महिनाले ठूलै कमाई हुने योजनाका चर्चा गर्दछन् । सामान्य नागरिकहरु जीवन निर्वाहका लागि बेच्ने सम्पत्ति सकिएको र ऋण पनि नपाईने स्थितिले विदेशिनुको विकल्प नभएको पीडा सुनाउँछन् । यसरि असारे विकास भ्रष्टाचार संग जोडिएको छ । प्रमाणित भ्रष्टाचारी नीतिगत वा ब्यवहारगत जोसुकैलाई हदैसम्मको कारबाहीसहित बेलैमा नियन्त्रण नगर्ने हो भने आजको श्रीलंका र भोलिको नेपाल उस्तै नबन्ला भन्ने भरपर्दो आधार यहाँ छैन ।
