मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थको राजश्व दाखिला नगर्ने ५ वटा क्रसर उद्योगमा तालाबन्दी गरिदिएको छ । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष नेतृत्वको टोलीले उद्योगहरुमा तालाबन्दी गरिदिएको छ । स्थानीय स्रोतको परिचालन गरी आम्दानी र खर्च गर्ने जिम्मेवारी पालिकाहरुको हुन्छ । स्थानीय विकास पूर्वाधारदेखि सामाजिक सुरक्षाजस्ता कार्यक्रममा राज्यले दिने अनुदान पालिकाहरुलाई पर्याप्त हुँदैन । संघीय सरकारको भन्दा नागरिक तहमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने दायित्व पालिकाहरुको हुने गर्दछ । यसका लागि आम्दानीका श्रोतहरु परिचालन गर्नु उसको अधिकार क्षेत्रकै कुरा हो । नियम र परिधिभित्र रहेर आफ्ना स्रोतको संरक्षण र उपयोग गर्ने नीति लिएको हुन्छ । त्यस कार्यमा करदाताहरु इमान्दर बन्नु पर्दछ । तर सकेसम्म राज्यलाई कर नतिर्ने वा छल्ने प्रवृत्ति सामाजिक संस्कारजस्तै छ ।
गढी गाउँपालिकालाई ५ वटा क्रसर उद्योगले १ करोड ५४ लाख रुपैयाँ राजश्व दाखिला गर्न बाँकी छ । मकवानपुरगढी गाउँपालिका–५ स्थित साइबाबा क्रसर उद्योगले २८ लाख रुपैयाँ, आधुनिक क्रसर उद्योगले २३ लाख रुपैयाँ, आमभञ्ज्याङ एग्रिगेटले २८ लाख रुपैयाँ राजश्व भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको गाउँपालिकाको आर्थिक विकास समितिको दावी छ । मकवानपुरगढी–२ स्थित नमुना बालुवा उद्योगले ३० लाख रुपैयाँ र सामरी खोला बालुवा उद्योगले ४५ लाख रुपैयाँ राजश्व भुक्तानी गर्न बाँकी हुँदासम्म किन वास्ता गरिएन ? यति ठूलो अंक एक महिना वा केही महिनाको मात्र हैन । पुरानो बक्यौता नै हो भने आजसम्म छुट दिनुको कारण पनि खोजी हुनु पर्दछ । पालिकाले कतिपटक ताकेता गरेको छ वा छैन भन्ने प्रश्न पनि छ ।
मकवानपुरगढीमा मात्र हैन अन्य स्थानीय तहहरुमा बलमिच्याइँ पक्कै पनि भएका छन् । यसका लागि जिल्ला समन्वय समितिदेखि स्थानीय तहहरु सक्रिय हुन जरुरी छ । व्यवसाय गर्ने संवैधानिक अधिकार हो । तर राज्यका नीति नियमको परिपालना गर्नु गराउनु सबै नागरिकको जिम्मेवरी र दायित्व हो । मकवानपुरमा सञ्चालनमा रहेका धेरै उद्योग प्रतिष्ठानहरुले नियमानुसारको कर भुक्तानी गरेका पनि छन्, तर केही उद्योगहरुले यसरी अटेरी गर्दा पालिकाहरुको श्रोत साँघुरिएको हुन्छ भने कसैले कर तिर्ने र कसैले लामो सयम अटेरी गर्दा समान व्यवहार देखिँदैन । नोक्सानी सहेर पनि केही उद्योग राजश्व तिर्न तयार हुने र मनग्य मुनाफा गर्ने उद्योगहरुले छलछाम गर्दा पनि जिम्मेवार निकाय र अधिकारीहरु मूकदर्शक हुन मिल्दैन ।
जनहितका लागि काम गर्ने दायित्व सबैको हो । नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीका लागि जनप्रनिधि र उद्योगीको दायित्व उस्तै हो । आफूले तिरेको कर सही ठाउँमा उपयोग भए नभएको बारेमा बहस हुनसक्छ । तर राजश्व नै नतिर्ने वा भाग्ने वा अटेर गर्नेजस्ता प्रवृत्तिले पालिकाहरु आर्थिकरुपमा सक्षम हुन सक्दैनन् । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका स्थानीय तहबाट आम नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसारको विकास तथा सेवा सुविधा पाउन सक्ने अवस्था नै हुँदैन । जिम्मेवार निकाय वा व्यक्तिले आफ्नो आम्दानीअनुसार राजश्व तिर्न उत्सुक हुन पर्दछ । यस्तै राजश्व सदुपयोगको सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवरी पालिकाहरुको हो । स्थानीय श्रोतदेखि राज्य कोषबाट प्राप्त आम्दानी र खर्च पारदर्शी गर्ने जिम्मेवारी पालिकाहरुको हो भने राजश्व तिर्ने जिम्मेवारी नागरिकदेखि उद्योग प्रतिष्ठानको हुनै पर्दछ ।
