हेटौंडाः सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गर्ने गरी बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश वन ऐन २०७६ मा संशोधन गर्न खोजेको, वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा खारेज र संघीय वन नियमावलीमा सुधारका लागि सुझाव दिँदै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पदाधिकारीले बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा धर्ना दिएको छ ।
सामुदायिक वनको अधिकार खोस्नेगरी फूलचोकी, चन्द्रागिरी र रुवी भ्याली वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने गरी संघीय वन नियमावलीमा संशोधन गर्न लागिएकोप्रति महासंघले ध्यानाकर्षण गर्दै त्यसो नगर्न सुझाव दिएको छ । वन ऐनको व्यवस्था विपरित हुने गरी नियमावलीमा उपभोक्ताको अधिकार कटौती गर्न खोजिएको भन्दै महासंघले विरोध जनाएको छ । वन ऐन २०७६ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण गर्न र विक्री गर्न पाउने व्यवस्था विपरित हुने गरी वन नियमावली २०७८ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ५० प्रतिशत काठ वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको महासंघले स्पष्ट पारेको छ । वन ऐनले परिकल्पना नगरेका संरचना खडा गर्न लागेको भन्दै महासंघले त्यस्तो व्यवस्था नराख्न पनि सुझाव दिएको छ ।
