हेटौंडाः बागमती प्रदेशमा पर्याप्त कानुनहरु निर्माण भएको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । कानुन मन्त्रालयले पहिचान गरेको ९९ कानुनमध्ये हालसम्म ६१ वटा बनिकसेको छ । प्रदेश सरकारले हालसम्म ५० वटा ऐन जारी गरेको छ भने ११ वटा ऐन संशोधन गरेको छ ।
यस्तै, प्रदेश सरकारले ३ वटा अध्यादेश जारी गरेकोमा सबै ऐन बनेर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन शाखाका सहसचिव नारनप्रसाद पोखरेलले बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेश सरकारले कामलाई सहज बनाउन प्रदेश लोकेवा आयोग ऐनको पहिलो संशोधन २०७६ मा अध्यादेशमार्फत् ल्याएको थियो । यस्तै, वातावरणसम्बन्धी अध्यादेश २०७७ र प्रदेश आर्थिक कार्यविधिको पहिलो संशोधन २०७७ अध्यादेशमार्फत् ल्याएका थियो । प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेश हालसम्म राजपत्रमा प्रकाशित भएको तीनवटा मात्रै भएको मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेलले बताउनुभयो ।
अझै केही कानुनहरु निर्माण हुन बाँकी छन् । प्रदेशमा अहिले पर्याप्त कानुनहरु निर्माण भइसकेका कारण अब आवश्यकताअनुसार ऐनहरु निर्माण गरिँदै जाने उहाँको भनाई छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले अहिले प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरोसम्बन्धी विधेयक निर्माण गरेर मन्त्रिपरिष्दमा पठाएको सहसचिव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी केही ऐनको संशोधन गर्न आवश्यक देखिएकाले त्यसको मन्त्रालयले तयारी गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेश सरकारले हालसम्म २० नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरको छ । जसमा ९ संशोधनसमेत भइसकेको छ । यसैगरी एक विनियमावली निर्माण गरेकोमा त्यो पनि संशोधन भइसकेको छ । निर्देशिका २ मध्ये एक संशोधन, कार्यविधि १७ जारी भएकोमा २ संशोधन, २ मापदण्ड जारी तथा ७ आदेश जारीमध्ये ४ वटा आदेशको संशोधन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । दुई आदेश भने खारेजी भएको सहसचिव पोखरेलको भनाई छ ।
संसदलाई बिजनेश दिन सकिन्छ
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश संसदलाई बिजेनेश दिन सकिने जनाएको छ । प्रदेश संसदलाई सञ्चालन हुन आवश्यक बिजनेश नभए ऐनहरु संशोधन तथा नयाँ निर्माण हुने क्रममा रहेका कारण मन्त्रालयले बिजनेश दिनसक्ने सहसचिव पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार धेरै ऐनहरु बन्न संघीय ऐन पहिले बन्नुपर्ने देखिएको छ । अहिले प्रदेशमा प्रदेश निजामती ऐन बन्न आवश्यक भएपनि संघीय सरकारले नबनाएकाले अघि नबढेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेशमा कानुनहरु छिट्टो निर्माण गरिएपनि पटकपटक संशोधन गर्नुपरेको छ । मन्त्रालयले करिब १३ ऐनहरु फेरि संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । कतिपय ऐन, कानुनहरु संघीय सरकारले बनाउन ढिलाई गर्दा प्रदेश तहमा निर्माण हुन ढिलाई भएको छ ।
लोकसेवा आयोग ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि निजामती सेवा ऐन नबन्दा कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा समस्या हुने पोखरलेले बताउनुभयो । ऐन नबन्दा प्रदेशका कर्मचारीको सरुवा, बढुवाजस्ता वृत्तिविकासमा कानुनी बाधा पुग्ने देखिन्छ । तर अब प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गरेकाले समयअनुसार कानुनहरु निर्माण गर्दै अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।
संघीय कानुनहरु पनि धेरै छन् । प्रदेशको पनि धेरै ऐन बनाउनुभन्दा भएका कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । अहिले विश्वविद्यालयको संरचना आवश्यक भएकाले उच्च शिक्षा विधियेक तयार पारिएको भन्दै आवश्यकताअनुसार ऐनहरु बनाउन सकिने उहाँको भनाई छ । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ ।
