२०८२/१२/१३ गते नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम नयाँ सरकार गठन भई देशको शासन सञ्चालन भइरहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका नेता श्री बालेन्द्र शाह झन्डै दुई तिहाइ बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेका छन् । देशमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएको ३६ वर्षपछि एउटा नयाँ राजनीतिक दलको तर्फबाट स्पष्ट एकल बहुमत प्राप्त गरी एकमना सरकार गठन गरेको छ । यस अवस्थामा देशमा एउटा खुशी छाएको छ भने सबै नागरिकहरुमा उत्साह पनि देखिएको छ ।
हुन त २०४८ सालको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले एकल बहुमत प्राप्त गरेको थियो । तर, पूरा अवधि ५ वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गर्न सकेन । आफ्नै पार्टीका सांसदका कारण सरकार असफल हुन पुग्यो । त्यसैगरी २०६४ सालको संविधान सभाको निर्वाचनबाट तत्कालिन नेकपा माओवादी पार्टी संसदमा पहिलो दल बनेको थियो । त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्रीले प्रधानसेनापति माथि हस्तक्षेप गरी हटाउन सिफारिस गर्दा राष्ट्रपतिले अस्विकार गरेपछि सरकार संकटमा प¥यो । यी घटनाहरु नेपालका इतिहासमा पढ्न सकिन्छ । अहिले फेरी २०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा नेपाली जनताले रास्वपालाई स्पष्ट बहुमत प्रदान गरेका छन् । बालेन नेतृत्वको सरकार गठन भएको बैशाख १३ गते एक महिना पूरा भएको छ । यो सरकारले सम्पूर्ण नेपाली जनताको साथ, सहयोग पाएको छ । जनताको विश्वासिलो सरकार आशा र भरोसाको सरकार भनेर पनि उपनाम दिइएको छ । सबै नागरिकको मनमा अब भने नेपालमा सुशासन र भष्ट्राचारमुक्त शासन सुरु हुने र नागरिक शासन संचालन भई देशले ५ वर्षभित्र विकासको गति बढाउने तथा आर्थिक वृद्धि हुने विश्वास गरेका छन् ।
हुन त चुनाब अघि नै रास्वपाले बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेर जनता सामु आफ्ना प्रतिवद्धताहरु व्यक्त गरेको थियो । रास्वपाले १०० दिनमा सय काम गरेर जनतालाई सुशासन मार्फत शासन गरेर विकासको गति पनि अघि बढाउने वाचापत्रमा प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसै अनुरुप सरकारले आफ्नो काम अघि बढाएको छ । काम गर्ने क्रममा कुनै समस्या वा अवरोध आएमा अध्यादेश मार्फत नयाँ ऐन, कानुन जारी गर्ने वा संशोधन गरेर भएपनि जनताको काम छिटो छरितो रुपमा सम्पन्न गर्न लागि परेको छ । यसै सिलसिलामा सरकार गठन भएको दिनदेखि नै शैक्षिक सुधारका निम्ति विभिन्न निर्णयहरु गरी मातहतका कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिने कार्य भयो । उदाहरणका लागि एसइइ संचालनलाई लिन सकिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले परीक्षा केन्द्र रहेको विद्यालयमै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नुपर्ने निर्देशन पठायो । हरेक परीक्षा केन्द्रहरुमा परीक्षा भएको दिनबाट नै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । जसको परीक्षण स्वरुप करिब एक हप्ता भित्रमा सबै विषयको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने काम सम्पन्न भई प्राप्ताङ्क सम्बन्धित कार्यालयमा पठाई एसइइको अन्तिम नतिजा प्रकाशनतर्फ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय जुटिसकेको छ । अब कुनै व्यवधान नआएमा बैशाख २९ गते मंगलबार एसइइको नतिजा सार्वजनिक हुने चर्चा चल्न थालिसकेको छ । गत वर्षहरुमा ३ महिना लाग्ने गथ्र्यो एसईईको नतीजा आउन । अहिलेको सरकारको निर्देशनका कारण यो काम ज्यादै छिटो र सहज रुपमा सम्पन्न भएको छ । अब प्रश्न उठ्छ के सरकारका सबै निर्देशनहरु पालना र कार्यान्वयन भएको छ ? पक्कै पनि भएको छ जस्तो लाग्छ । तर दिइएको निर्देशनहरु शतप्रतिशत नै कार्यान्वयन भएको कुरामा भने अझै पनि विश्वस्त हुने आधार छैन । यसो भनिरहँदा सरकारको लिखित वा मौखिक निर्देशन पालना गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य तल्लो निकायहरुको हुन्छ नै तर केही नयाँ शिक्षण संस्थाहरु तथा निजी विद्यालयहरुले सरकारको निर्देशन पालना गर्नु कर्तव्य ठानेनन् वा जिम्मेवारी बोध गरेनन् त्यो सोचनीय विषयमा पर्दछ ।
एउटै देशको विभिन्न भूगोलमा स्थापना भएका शिक्षण संस्थाहरुको संचालन, भर्ना शुल्कहरु, मासिक शुल्कहरु र अन्य शुल्कहरुमा एकरुपता हुनुपर्दछ । कुनै विद्यालयले बढी र कुनैले कम शुल्क लिने गरेको पाइन्छ । यस वर्षबाट कुनै विद्यार्थी एकपल्ट सुरुमा विद्यालयमा भर्ना भइसकेपछि र त्यस विद्यालयमा अध्ययन गरिसकेपछि हरेक वर्ष त्यही विद्यालयमा अर्को कक्षामा भर्ना गर्नु नपर्ने कुरा व्यक्त गरेको पाइन्छ । सरकारले निर्देशन पनि पठाएको छ तर पनि निजी विद्यालयहरुले त्यस्तो निर्देशनको अवज्ञा गरेको देखिन्छ । विभिन्न शिर्षक राखी शैक्षिक वर्षको सुरुमा नै चर्को शुल्क असुल्ने गरेको तथ्य स्पष्ट छ । यस विषयमा पनि सरकारको गम्भिर ध्यान जानुपर्दछ । अर्कोतिर सरकारको पूर्ण अनुदानमा संचालित सामुदायिक विद्यालयहरुमा पनि अंग्रेजी माध्यम संचालन गर्ने नाममा अभिभावकसँग शुल्क लिने गरेको पाइन्छ । दैनिक विद्यालय संचालन गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत सरकारले दिने वार्षिक अनुदान रकम अपुग भएको कारण देखाई प्रत्येक सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयहरुले शुल्क लिने गरेको पाइन्छ । यसरी शुल्क लिनु कानुनसम्मत हो त ? नेपालको संविधानको भाग ३ को धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भनी किटान गरिएको छ । धारा ३१ कै उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क पाउने हक हुनेछ भनी लेखिएको छ । त्यसैगरी उपधारा (३) मा अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । तर यो कानुनको पालना न त शिक्षण संस्थाले गरेको छन् न त राज्यले नै ऐन बनाएर कार्यान्वयन गरेको छ । शिक्षा ऐन र नियमावलीको अभावमा संविधान लागु भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छै्रन । शिक्षा क्षेत्र अन्योलग्रस्त छ । ५२ वर्ष पहिलेको शिक्षा ऐन २०२८ हालसम्म पनि लागु रहेको छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षामा परिवर्तन कसरी सम्भव होला ? यस बारेमा ताजा जनादेश प्राप्त नवगठित सरकारले नयाँ योजनाकासाथ काम गर्ने आशामा बस्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन । अब चाँडो भन्दा चाँडो शिक्षा ऐन संसदबाट पारित गरेर विद्यालय शिक्षाको समयानुकूल परिवर्तनमा ध्यान दिन सरकार समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छौँ । अर्को विषय हाल केही उद्योगी र व्यापारीहरुले मनोमानी ढंगबाट दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गरेको कुरा प्रष्ट छ । तर सरकारले यसमा त्यति ध्यान पु¥याएको जस्तो लागेन । के सरकारले वस्तु वा सेवाको मूल्य स्थिर वा यथावत राख्न निर्देशन दिन वा परिपत्र गर्न सक्दैन ? जसरी सुकुम्बासी बस्ती हटाउन गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशनको पालना मातहतका सबै निकायले पालना गर्दै २४ घण्टाभित्र काम सम्पन्न गरेको देखियो तर शिक्षा सम्बन्धी निर्देशनहरु भने केवल निर्देशनका लागि निर्देशन दिएको जस्तो देखियो । यसमा स्थानीय तहले अलि बढी चासो लिनु प¥यो केन्द्रले कडा निर्देशन दिने र अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने तर्फ ध्यान जाओस् । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई रहेको पनि ध्यान जाओस् ।
