हेटौँडा : बागमती प्रदेशमा १४ मन्त्रालय घटाएर ८ वटा बनाउने निर्णय भएको छ । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको नेतृत्वमा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत ८ मन्त्रालय राख्ने गरी निर्णय भएको हो । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन १ गतेबाट लागु गर्नेगरी प्रदेशमा रहेका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ मा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णयसँगै प्रदेशको ६ मन्त्रालयको कार्यभार ८ मन्त्रालयमा गाभिनेछ ।
प्रदेश सरकारको उक्त निर्णयमा सत्तारुढ दलहरु नै विभाजित भएका थिए । सत्ता–साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका मन्त्रीहरु उक्त निर्णयमा विभाजित भएका थिए । एमाले र कांग्रेसका मन्त्रीहरुसँग कुरा नमिल्दा करिव २ घण्टा बढी मन्त्रिपरिषद् बैठक नै रोकिएको थियो । दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठक एमाले र कांग्रेस बीच सहमति नहुँदा ५:३० बजे मात्र सुरु भएको थियो ।
बैठक अघि एमालेका ६ जना मन्त्रीहरुले छुट्टै छलफलसमेत गरेका थिए । विशेषगरी प्रदेशमा कायम गर्ने मन्त्रालयको संख्या र कार्यभारका विषयमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवम् मुख्यमन्त्री बानियाँसँग एमालेको कुरा मिलेको थिएन । मन्त्रिपरिषद् बैठक अघि नै एमालेका मन्त्रीहरुले प्रदेशमा ९ मन्त्रालय बनाउन माग गरिरहेको थियो । एमालेले प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टै राख्न माग गरेको थियो भने शहरी विकासको क्षेत्र खानेपानी मन्त्रालयमा नराख्न अडान गरेको थियो । उक्त विषयमा मुख्यमन्त्री बानियाँसँग कुरा नमिल्दा एमालेका मन्त्रीहरु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाको कार्यकक्षमा बैठक बसेका थिए ।
प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार एमालेका मन्त्रीहरु मन्त्रिपरिषद् बैठक अघि भौतिक मन्त्रीकोमा बैठक बसेर आएका थिए । उनीहरुले प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टै राखेर ९ मन्त्रालय बनाउन माग गरेका थिए । शहरी विकासलाई भौतिक मन्त्रालयमा नै राख्न उनीहरुले अडान कसेपछि मुख्यमन्त्री बानियाँ रिसाएका थिए । उनका अनुसार मुख्यमन्त्री बानियाँ प्रदेशमा ८ वट भन्दा बढी मन्त्रालय नराख्ने अडानमा थिए ।
प्रदेशका अर्का मन्त्रीका अनुसार उक्त विषयमा एमालेले अडान छाड्ने अवस्था नदेखेपछि सबै मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए । गठबन्धन परिवर्तन भएपनि आफु तयार रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले ८ वटा भन्दा बढी मन्त्रालय नबनाउने अडान राखेका थिए । अन्ततः एमालेका मन्त्रीहरुले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई गिभ एण्ड टेक अफर गरेको ति मन्त्रीले बताए । एमालेका मन्त्रीहरुले शहरी विकासको कार्यभार खानेपानीबाट भौतिकमा राख्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यभार सामाजिकमा सार्नेगरी प्रस्ताव ल्याएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँले मन्त्रालय घटाउने बारे प्रस्ताव अघि बढाएका थिए ।
बागमती सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र सुशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको बताए । प्रदेशमा रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा कायम गर्ने निर्णयले सरकारको प्रशासनिक व्ययभार ५ अर्ब घटाउने उनले बताए ।
मन्त्री तामाङका अनुसार मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा सत्ता साझेदार दलहरु एमाले र कांग्रेसबीच लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको थियो । उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदन र विभिन्न राजनीतिक दलहरुबाट आएका सुझावहरुलाई कम्पाइल गरेर सर्वसम्मत रुपमा निर्णय गरिएको उनले बताए । पुनर्संरचनाको छलफलका क्रममा एमाले संसदीय दल र स्वास्थ्य मन्त्रीको तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छुट्टै र स्वायत्त राख्नुपर्ने प्रस्ताव आएको उनले बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलता र कार्यभारलाई हेरेर सो मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभ्न नहुने एमालेको तर्क रहेको उनले बताए ।
‘सुरुमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छुट्टै राखेर ९ मन्त्रालय बनाउने वा अन्य मन्त्रालय गाभ्ने विषयमा केही फरक रायहरु आएको थियो । ९ वटा मन्त्रालय बनाउने कि भन्ने विषयमा पनि घनीभूत छलफल भएको थियो । शहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत नै राखिने विषयमा कुरा उठेका थिए । अन्तिममा अधिकतम सहमतिका आधारमा ८ वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय भएको हो’, मन्त्री तामाङले भने, ‘प्रदेशको प्रशासनिक तर्फको खर्च घटाएर पूँजीगत (विकास) तर्फको बजेट बढाउन उक्त निर्णय गरिएको हो । १४ बाट ८ मन्त्रालय बनाउँदा ६ जना मन्त्रीको संख्या घट्नेछ । जसले प्रदेश सरकारको चालू तर्फको दायित्व उल्लेख्य रूपमा कटौती हुनेछ र प्रदेश सरकारलाई आर्थिक रुपमा सस्टेनेबल बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।’ सरकारले नयाँ संरचना अनुसार कार्यविस्तृतीकरण गर्न र कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्न एक समिति समेत गठन गरेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिवको संयोजकत्वमा आर्थिक मामिला र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य रहने गरी कार्यदल बनाइएको उनले बताए ।
स्वास्थ्यलाई छट्टै राख्ने एमालेको प्रस्ताव थियो : मन्त्री थापा
बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा झार्ने निर्णय गरेसँगै हालको स्वास्थ्य मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभिने भएको छ । मन्त्रालय घटाउने प्रक्रियामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अस्तित्वलाई लिएर सत्ता साझेदार दल एमालेको विशेष चासो र अडानको विषय बनेको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापाका अनुसार एमालेले स्वास्थ्य र सामाजिक मन्त्रालयलाई छुट्टाछुट्टै राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । एमालेले स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वायत्त राखेर मन्त्रालयहरु घटाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको उनले बताए । तर, प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने र मन्त्रालयको संख्या सानो बनाउने विषयलाई प्रमुखताका साथ अघि बढाउँदा अन्तिममा ८ वटै मन्त्रालय कायम गर्न एमाले सहमत भएको उनले बताए । सत्तारुढ दलहरु बीच सौहद्र्ध रुपमा छलफल भएर उक्त निर्णय भएको उनल बताए । प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि गठित विज्ञ समुहको सिफारिस र उच्चस्तरीय निर्देशक समितिको सुझावका अधारमा उक्त निर्णय गरिएको मन्त्री थापाको भनाई छ । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुको कार्यविभाजनको विषयमा छलफल हुँदा मन्त्रिपरिषद बैठक लम्बिएको उनले बताए ।
२०७४ सालमा प्रदेश सरकार स्थापना हुँदा बागमतीमा ७ वटा मन्त्रालय थिए । तत्कालिन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ३ वर्ष ६ महिना ७ मन्त्रालय (मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय) बाट शासन गरे ।
एमाले विभाज रोक्न उनले एमालेकी तत्कालिन उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई सत्ता हस्तान्तरण गरे । २०७८ भदौमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय थपेकी थिइन् । जसले मन्त्रालयको संख्या ८ पुगेको थियो । त्यसपछि राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको संख्या १४ पु¥यायो भने माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका शालिकराम जम्कट्टेलले २०७९ माघमा १४ मन्त्रालयलाई ११ मा झारेका थिए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले गठन गरेको एक कार्यदलले एउटा मन्त्रालयको वार्षिक प्रशासनिक खर्च ७३ लाख रुपैयाँ हुने देखाएको थियो । सोही तथ्यका आधारमा मन्त्रालयको संख्या घटाएका जम्कट्टेलले आफ्नो निर्णय कार्यकालभर कायम राख्न सकेनन् ।
मन्त्रालय घटाउने निर्णय लिएको ४ महिनामै पुनः उनले १२ हुँदै १३ वटासम्म मन्त्रालय बनाएर शासन सत्ता सञ्चालन गरे । उनले सत्ता गठबन्धन टिकाउनका लागि २ पटक सरकार गठन गरेर मन्त्रालय संख्या १३ सम्म पु¥याएका थिए । २०८१ मा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका बहादुर सिंह लामाले मन्त्रालय फुटाएर १३ वटा पु¥याएका थिए भने हाल एमाले–कांग्रेसको गठबन्धनमा मुख्यमन्त्री बनेका इन्द्रबहादुर बानियाँले पनि १४ मन्त्रालय लिएर सरकार चलाइरहेका छन् ।
