अध्यादेश भनेको संसदको अधिवेशन सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक ठानेर कार्यपालिकाले ल्याउने अस्थायी कानुन हो । नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ११४ ले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार दिएको छ । धारा ११४ (१) अनुसारसंघीय संसदको कुनै पनि सदनको अधिवेशन चालु नभएको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ । यसरी जारी भएको अध्यादेश संसदबाट पारित कानुनसरह लागू हुन्छ, तर यो स्थायी कानुन होइन । संसदको बैठक बसेपछि निश्चित समयभित्र संसदसमक्ष पेश गर्नुपर्ने र अनुमोदन नभए स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले अध्यादेश लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अधिनमा रही आकस्मिक वा अत्यावश्यक अवस्थामा राज्य सञ्चालनलाई अवरुद्ध हुन नदिन संविधानले दिएको वैधानिक र अस्थायी व्यवस्था हो ।
तर नेपालको राजनीतिमा अध्यादेश शब्द सुन्नासाथ एक प्रकारको नकारात्मक प्रतिक्रिया आउने गरेको छ । अध्यादेश शब्द उच्चारण हुनासाथ प्रायः विवाद, आलोचना र शंका सँगसँगै आउँछन् । धेरैले अध्यादेशलाई संसद छल्ने माध्यम, लोकतन्त्र कमजोर बनाउने औजार वा राजनीतिक सर्टकटका रूपमा बुझ्ने गरेका छन् । तर, वास्तविकता यति सरल छैन । संविधानले नै सरकारलाई निश्चित परिस्थिति र आवश्यकताका आधारमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएको छ । विगतमा अध्यादेशलाई राजनीतिक स्वार्थ, शक्ति सन्तुलन मिलाउने खेल, संसदीय बहस छल्ने माध्यम वा अस्थायी राजनीतिक फाइदाका लागि प्रयोग गरिएका उदाहरणहरू रहेकाले जनमानसमा यस्तो धारणा बन्नु स्वाभाविक पनि हो । तर, कुनै पनि संवैधानिक व्यवस्थालाई त्यसको दुरुपयोगका आधारमा पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण निष्कर्ष होइन ।
अध्यादेश आफैंमा गलत होइन, यसको उद्देश्य, समय, आवश्यकता र कार्यान्वयनले त्यसको औचित्य निर्धारण गर्छ । नेपालको संविधानले नै कार्यपालिकालाई निश्चित परिस्थितिमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएको छ । राज्य सञ्चालनमा कहिलेकाहीँ तत्काल निर्णय र कानुनी हस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ, जहाँ संसदको नियमित प्रक्रिया पर्याप्त छिटो वा उपलब्ध नहुन सक्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११४ ले संसद अधिवेशनमा नरहेको अवस्थामा तत्काल कानुनी व्यवस्था आवश्यक परे अध्यादेश जारी गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसले अध्यादेशलाई संविधानद्वारा अनुमोदित वैधानिक प्रक्रिया बनाउँछ । त्यसैले अध्यादेश ल्याउनु मात्र लोकतन्त्रविरोधी वा संसद अवमूल्यन होइन । बरु प्रश्न यो हुनुपर्छ अध्यादेश किन ल्याइयो ? के यसको उद्देश्य सार्वजनिक हितसँग जोडिएको छ ? के यसले राज्य व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँछ ? यदि उत्तर सकारात्मक छ भने अध्यादेशलाई केवल राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा विरोध गर्नु तर्कसंगत हुँदैन ।
हाल सरकारद्वारा ल्याइएका अध्यादेशहरू हेर्दा तिनको उद्देश्य केवल शक्ति केन्द्रित गर्ने होइन, संरचनात्मक सुधार र सुशासनसँग सम्बन्धित देखिन्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश त्यसको प्रमुख उदाहरण हो । नेपालमा लामो समयदेखि सार्वजनिक निकायहरू राजनीतिक नियुक्तिको अखडा बन्दै आएका छन् । सरकार परिवर्तनसँगै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता, निकट व्यक्तिहरू वा भागबण्डाका पात्रहरूलाई विभिन्न संस्थामा नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले संस्थागत तटस्थता कमजोर बनाएको छ । सार्वजनिक संस्थाहरू पेशागत दक्षता र निष्पक्षताको आधारमा होइन, राजनीतिक पहुँचको आधारमा सञ्चालन हुन थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक नियुक्तिलाई हटाएर संस्थाहरूलाई व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउने प्रयासलाई लोकतान्त्रिक संस्थागत सुधारका रूपमा बुझिनुपर्छ ।
नेपालको प्रशासनिक संरचनामा राजनीतिकरण गरिनुले गम्भीर समस्या बनेको छ । विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, प्राधिकरणदेखि सार्वजनिक संस्थानसम्म दलीय प्रभावले निर्णय प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको छ । जब सार्वजनिक संस्था जनताको सेवा भन्दा दलको विस्तार केन्द्र बन्छ, त्यहाँ दक्षता, जवाफदेहिता र परिणाममुखी शासनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यस पृष्ठभूमिमा राजनीतिक नियुक्ति हटाउने निर्णयलाई संस्थागत स्वायत्तता र क्षमतामा आधारित सरकारी सेवातर्फको कदम मान्नुपर्छ । त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमाथि पनि बहस भइरहेको छ । नेपालमा संवैधानिक निकायहरू लामो समयदेखि रिक्त पद, राजनीतिक अवरोध र सहमतिहीनताको समस्याबाट ग्रसित छन् । परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा अत्यधिक जटिलता हुँदा आवश्यक नियुक्ति समयमै हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा निर्णय प्रक्रिया व्यावहारिक बनाउने उद्देश्यले बहुमतसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नु स्वतः गलत मान्न मिल्दैन । कुनै पनि कानुनी संरचना यति कठोर हुनु हुँदैन कि त्यसले संस्थालाई नै निष्क्रिय बनाओस् । राज्य संयन्त्र गतिशील हुनुपर्छ र आवश्यकता अनुसार प्रक्रियाहरुलाई पुनर्संरचना गरिनुपर्छ ।
सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश पनि समयसापेक्ष देखिन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा सहकारी संकटले हजारौं बचतकर्तालाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ । सर्वसाधारणको जीवनभरको कमाइ जोखिममा परेको छ, धेरै परिवार आर्थिक तथा मानसिक संकटमा परेका छन् । यस्तो अवस्थामा समस्याग्रस्त सहकारी नियमन गर्ने, इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने, तथा बचतकर्तालाई राहत उपलब्ध गराउन कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गर्नु सामाजिक न्यायको सवाल पनि हो । संसदको लामो प्रक्रियाको प्रतीक्षा गर्दा पीडित जनताले थप कष्ट भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो । त्यसैले यस्ता परिस्थितिमा अध्यादेश प्रभावकारी हस्तक्षेपको माध्यम बन्न सक्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन पनि सुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । नेपालमा विकास निर्माण ढिलाइ, ठेक्का अलपत्र, लागत वृद्धि र मिलेमतोको समस्या लामो समयदेखि सार्वजनिक खरिद प्रणालीसँग गाँसिएको छ । यदि कानुनी जटिलताले विकास प्रक्रियालाई अवरुद्ध बनाइरहेको छ भने त्यसलाई तत्काल सुधार गर्ने दायित्व सरकारको हो । केवल संसद कुर्नुपर्छ भनेर विकास र सेवा वितरण रोकिनु नागरिकप्रति अन्याय हुन्छ ।
अध्यादेशको आलोचना गर्नेहरूले प्रायः यसलाई लोकतन्त्र विरोधी सर्टकट भनेर चित्रण गर्छन् । तर लोकतन्त्र केवल बहसको अनन्त चक्र होइन; लोकतन्त्रको अभ्यास पनि गर्नुपर्छ । नागरिकलाई सेवा, सुरक्षा, न्याय र परिणाम चाहिन्छ । यदि कानुनी अवरोध, ब्युरोक्रेटिक रेड टेपिज्म वा राजनीतिक भागबण्डाले राज्यलाई निष्क्रिय बनाइरहेको छ भने कार्यपालिकाले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हस्तक्षेप गर्नु नेतृत्व क्षमता र साहस हो । विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा कार्यपालिका आदेश, डिक्री, अध्यादेश तथा प्रत्यायोजित कानूनको अभ्यास छ । भारतमा राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश जारी गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । फ्रान्समा सरकारले अध्यादेश मार्फत तत्काल सुधार लागू गर्न सक्छ । अमेरिकामा एक्जिक्युटिभ अर्डर लामो समयदेखि प्रशासनिक सुधारका माध्यम बनेका छन् । त्यसैले अध्यादेशको अवधारणा कुनै अलोकतान्त्रिक आविष्कार होइन, यो आधुनिक शासनको मान्य औजार हो, जसको वैधानिकता (लेजिटिमेसी) त्यसको प्रयोगको औचित्यमा निर्भर हुन्छ ।
नेपालमा समस्या अध्यादेश होइन, राजनीतिक संस्कार हो । राम्रो उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेशलाई पनि अन्धविरोध गर्ने र आफ्नो पक्षले ल्याउँदा समर्थन गर्ने दोहोरो मापदण्डले लोकतान्त्रिक बहसलाई कमजोर बनाउँछ । यदि सरकारले राजनीतिक नियुक्ति घटाउने, सहकारी पीडितलाई राहत दिने, सार्वजनिक खरिद सुधार गर्ने, संस्थागत निर्णय प्रक्रियालाई व्यवहारिक बनाउने र राज्य संयन्त्रलाई सेवाप्रवाहमुखी बनाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको हो भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
लोकतन्त्रको मापन केवल प्रक्रियाबाट हुँदैन; परिणामबाट पनि हुन्छ । नागरिकले लोकतन्त्रलाई भाषण, नाराबाजी र अन्तहीन प्रक्रिया मार्फत भन्दा पनि आफ्नो जीवनमा आएको सुधारबाट महसुस गर्छन् । जब पासपोर्ट घरमै पुग्छ, सेवा छिटो हुन्छ, भ्रष्ट संरचना कमजोर हुन्छ र संस्थाहरू राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन्छन्, त्यही नै लोकतन्त्रको वास्तविक अनुभूति हो । त्यसैले अध्यादेशलाई समग्र रूपमा गलत भन्नुभन्दा यसको सारवस्तु हेर्न आवश्यक हुन्छ ।
आज नेपाललाई केवल राजनीतिक स्थिरता मात्र होइन, निर्णय गर्ने साहस पनि आवश्यक छ । धेरै सुधारहरू वर्षौंदेखि सही समयको प्रतिक्षामा रोकिएका छन् । त्यो सही समय कहिल्यै आउँदैन, जबसम्म नेतृत्वले जोखिम लिएर निर्णय गर्दैन । सरकारले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सुधारमुखी अध्यादेश ल्याएको छ भने त्यसलाई समर्थन गर्नु लोकतन्त्र विरोधी होइन, बरु उत्तरदायी शासनको पक्षमा उभिनु हो ।
अध्यादेश आफैंमा लोकतन्त्रको शत्रु होइन । यो संविधानभित्रको वैधानिक माध्यम हो, जसलाई जिम्मेवार, पारदर्शी र सार्वजनिक हितमा प्रयोग गरियो भने यसले शासन सुधारको गति बढाउन सक्छ । नेपाल जस्तो संक्रमणकालीन लोकतन्त्रमा, जहाँ संस्थागत जडता, कर्मचारीतन्त्रको प्रतिरोध र राजनीतिक लेनदेनले निर्णय प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँछ, त्यहाँ कहिलेकाहीँ अध्यादेश सुधारको उत्प्रेरक बन्न सक्छ । त्यसैले आजको बहस ‘अध्यादेश किन ?’ मा सीमित हुनुहुँदैन, ‘अध्यादेशले जनतालाई के लाभ दिन्छ ?’ भन्ने केन्द्रमा आउनुपर्छ । यदि उत्तर सुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाह हो भने यस्ता कदमलाई स्वागत गर्न सक्नुपर्छ । अस्तु ।।।
