विश्व राजनीति अहिले अत्यन्त जटिल मोडमा पुगेको छ । शक्ति सन्तुलनको पुरानो संरचना परिवर्तन हुँदै गएको छ र नयाँ प्रकारको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा विश्वभर देखिन थालेको छ । विशेषगरी एशिया र प्रशान्त क्षेत्र अहिले विश्व राजनीतिको केन्द्र बन्दै गएको छ । यही सन्दर्भमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक रणनीति र त्यससँग जोडेर नेपालमा चर्चा भएको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) ले नेपालभित्र गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ । त्यही समयमा विश्वको अर्को भाग अर्थात् मध्यपूर्वमा चलिरहेको युद्ध, विशेषगरी इजरायल र हमासबीचको द्वन्द्वले विश्वशक्ति राजनीतिलाई अझ अस्थिर बनाइरहेको छ । यी सबै घटनाहरूलाई सँगै हेर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ यस्तो बदलिँदो विश्व राजनीतिमा नेपालजस्तो सानो तर भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय हित कसरी सुरक्षित गर्ने ?
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अध्ययन गर्दा एउटा चर्चित भनाइ बारम्बार उद्घृत गरिन्छ, ‘राज्यहरूका स्थायी मित्र वा शत्रु हुँदैनन् ।’ उनीहरूका स्थायी हित मात्र हुन्छन् । विश्व इतिहासले पनि यही कुरा प्रमाणित गरेको छ । महाशक्तिहरूले सधैं आफ्ना रणनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा हितका आधारमा निर्णय गर्छन् । त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई भावनात्मक दृष्टिकोणबाट होइन, यथार्थवादी दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । कुनै पनि शक्ति राष्ट्रले नेपालको हितलाई केन्द्रमा राखेर नीति बनाउँदैन; उनीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन्छन् । त्यसैले नेपालले पनि आफ्ना निर्णयहरू राष्ट्रिय हितका आधारमा लिनुपर्छ ।
इन्डो प्यासिफिक रणनीति मूलतः भारत महासागरदेखि प्रशान्त महासागरसम्म फैलिएको विशाल भू–राजनीतिक क्षेत्रलाई समेट्ने अवधारणा हो । अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र भारतजस्ता राष्ट्रहरूले यस क्षेत्रलाई खुला, स्वतन्त्र र नियममा आधारित बनाउने लक्ष्यसहित यो रणनीति अघि सारेका छन् । समुद्री मार्गहरूको स्वतन्त्रता, क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहकार्य र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको संरक्षणलाई यसको प्रमुख उद्देश्यका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । तर धेरै विश्लेषकहरूका अनुसार यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष चीनको बढ्दो प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्नु पनि हो । पछिल्ला दशकहरूमा चीनको तीव्र आर्थिक र सैन्य विकासले विश्व शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) जस्ता परियोजनामार्फत आफ्नो आर्थिक र रणनीतिक प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ । यस सन्दर्भमा अमेरिका र उसका साझेदार राष्ट्रहरूले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
नेपालमा विशेषरूपमा विवादित बनेको विषय भनेको एसपीपी हो । अमेरिकी पक्षका अनुसार स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम कुनै सुरक्षा वा सैन्य गठबन्धन होइन । अमेरिकाले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि यो कार्यक्रम अमेरिकी नेशनल गार्ड र अन्य देशका सैन्य तथा सुरक्षा संस्थाबीच तालिम, शिक्षा र सहकार्यका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले बनाइएको हो।विपद् व्यवस्थापन भूकम्प, बाढीमा सहयोग सेना बीच तालिम र अनुभव आदानप्रदान प्राविधिक र क्षमता विकास मानवीय सहायता जस्ता कार्यमा सहकार्य गर्ने उद्देश्य यसमा निहित छ । अमेरिकाका अनुसार यो कार्यक्रम २५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि सञ्चालनमा रहेको छ र विश्वका ९० भन्दा बढी देशहरू यसमा सहभागी छन्, जसमध्ये धेरै देशहरू इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रभन्दा बाहिरका पनि छन् । अमेरिकी भनाइअनुसार नेपालले नै सन् २०१५ र २०१७ मा यस कार्यक्रममा सहभागी हुन अनुरोध गरेको थियो र संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् २०१९ मा त्यस अनुरोधलाई स्वीकार गरेको थियो । उनीहरूको भनाइ अनुसार नेपालसँग एसपीपी सम्बन्धी कुनै औपचारिक सम्झौता प्रस्ताव गरिएको छैन र यसको एउटा प्रमुख उद्देश्य नेपाल सेनाको कार्यक्रमभित्र विपद् जोखिम व्यवस्थापन जस्ता विषयहरूमा सहकार्य गर्नु हो ।
अमेरिकाले यस कार्यक्रमलाई केवल तालिम, शिक्षा र विपद् व्यवस्थापन सहयोगको कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि नेपालभित्र यसलाई लिएर गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । कुनै पनि शक्ति राष्ट्रले आफ्नो रणनीतिक कार्यक्रमलाई सिधै सैन्य गठबन्धन वा नियन्त्रणको साधन भनेर प्रस्तुत गर्दैन । कूटनीतिमा प्रायः कार्यक्रमहरू सहयोग, साझेदारी र विकासका नाममा अघि बढाइन्छन् । त्यसैले कुनै पनि प्रस्तावलाई केवल त्यसको औपचारिक व्याख्याका आधारमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन; त्यसको दीर्घकालीन रणनीतिक प्रभाव र भूराजनीतिक सन्दर्भलाई पनि बुझ्न आवश्यक हुन्छ ।
नेपालजस्तो देशका लागि यो झन् महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाल भूराजनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील स्थानमा अवस्थित छ । नेपाल दुई ठूला शक्ति राष्ट्र भारत र चीनको बीचमा रहेको छ । इतिहासले देखाएको छ कि यस्ता भौगोलिक स्थानमा रहेका राष्ट्रहरू प्रायः ठूला शक्तिहरूको रणनीतिक चासोको केन्द्र बन्न सक्छन् । नेपाललाई प्रायः बफर स्टेट अर्थात् दुई शक्तिशाली राष्ट्रबीचको सन्तुलनकारी क्षेत्रका रूपमा पनि हेरिन्छ । यही कारणले नेपालसँग सम्बन्धित कुनै पनि रणनीतिक कार्यक्रमलाई छिमेकी राष्ट्रहरूले पनि गम्भीर रूपमा हेर्न सक्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कुनै पनि देशले अर्को देशलाई सिधै ‘हामी तपाईंलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छौं’ वा ‘हामी सैन्य गठबन्धन बनाउँदैछौं’ भनेर भन्दैन । कूटनीति सधैं परोक्ष र रणनीतिक भाषामा अघि बढ्छ । त्यसैले नेपालले कुनै पनि कार्यक्रम वा प्रस्तावलाई केवल सतही रूपमा हेरेर निर्णय गर्नु हुँदैन । यसको भित्री उद्देश्य, सम्भावित प्रभाव र दीर्घकालीन रणनीतिक परिणामहरूको गहिरो अध्ययन आवश्यक हुन्छ । नेपालजस्तो देशका लागि सानो गल्तीले पनि दीर्घकालीन कूटनीतिक जटिलता सिर्जना गर्न सक्छ ।
अहिले विश्वले देखिरहेको अर्को गम्भीर संकट भनेको मध्यपूर्वमा चलिरहेको युद्ध हो । इजरायल र हमासबीचको युद्धले हजारौं मानिसको ज्यान लिएको छ र गाजा क्षेत्रमा ठूलो मानवीय संकट उत्पन्न भएको छ । यसले विश्वशक्ति राजनीतिका गहिरा आयामहरूलाई पनि उजागर गरेको छ । मध्यपूर्व लामो समयदेखि विश्वशक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्र रहँदै आएको छ । तेल, ऊर्जा मार्ग, धार्मिक राजनीति र भू–राजनीतिक स्वार्थहरूले यस क्षेत्रलाई अत्यन्त संवेदनशील बनाएका छन् । जब महाशक्तिहरूबीच प्रतिस्पर्धा तीव्र हुन्छ, त्यहाँका साना राष्ट्रहरू प्रायः संघर्षको मैदान बन्ने जोखिममा पर्छन् ।
नेपालले यस्ता घटनाबाट महत्वपूर्ण पाठ सिक्न सक्छ । साना राष्ट्रहरूले आफ्नो सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हित सुरक्षित राख्न अत्यन्त सावधानीपूर्वक विदेश नीति अपनाउनुपर्छ । नेपालले लामो समयदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तलाई आफ्नो विदेश नीतिको आधार बनाउँदै आएको छ । असंलग्नताको अर्थ कुनै देशसँग सम्बन्ध नराख्नु होइन, यसको अर्थ हो सबै देशसँग मित्रवत सम्बन्ध राख्दै कुनै पनि सैन्य गठबन्धन वा शक्ति ब्लकमा सहभागी नहुनु । नेपाल सधैंदेखि कसैको सैन्य गठबन्धनमा नजाने नीति राख्दै आएको छ ।
नेपालका लागि यही नीति आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । नेपालले अमेरिका, चीन, भारत, युरोपियन संघ वा अन्य कुनै पनि देशसँग आर्थिक, शैक्षिक, प्राविधिक र विकास सहकार्य गर्न सक्छ । तर यस्तो सहकार्यले नेपालको कूटनीतिक स्वतन्त्रता वा भूराजनीतिक सन्तुलनलाई कमजोर पार्नु हुँदैन । नेपालको विदेश नीतिको मूल आधार राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र सन्तुलित कूटनीति हुनुपर्छ ।
राष्ट्रवादको सही अर्थ भावनात्मक नाराबाजी मात्र होइन । साँचो राष्ट्रवाद भनेको आफ्नो देशको दीर्घकालीन हितलाई विवेकपूर्ण ढंगले सुरक्षित गर्नु हो । नेपालका लागि विवेकपूर्ण राष्ट्रवादको अर्थ हो असंलग्न विदेश नीति, सन्तुलित कूटनीति, र कुनै पनि शक्ति प्रतिस्पर्धाको प्रत्यक्ष भाग नबन्ने स्पष्ट निर्णय । नेपालले विश्वका सबै राष्ट्रहरूसँग मित्रता राख्न सक्छ, तर आफ्नो भू–राजनीतिक संवेदनशीलता र ऐतिहासिक विदेश नीतिलाई ध्यानमा राख्दै कुनै पनि सैन्य गठबन्धन वा रणनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट दूरी कायम राख्नुपर्छ ।
आजको विश्वमा शक्ति प्रतिस्पर्धा अझ तीव्र हुने संकेत देखिन्छ । इन्डो प्यासिफिक रणनीति, एसपीपी जस्ता कार्यक्रमहरू र मध्यपूर्वमा देखिएको युद्धले यही वास्तविकता देखाउँछन् । यस्तो परिस्थितिमा नेपालले आफ्नो विदेश नीतिलाई स्पष्ट, सन्तुलित र राष्ट्रिय हित केन्द्रित बनाउन आवश्यक छ । यदि नेपालले असंलग्नताको सिद्धान्त, कूटनीतिक सन्तुलन र विवेकपूर्ण राष्ट्रवादलाई मजबुत रूपमा कायम राख्न सक्यो भने मात्र बदलिँदो विश्व राजनीतिमा आफ्नो सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितलाई सुरक्षित राख्न सक्षम हुनेछ । एसपीपी विषय सन् २०२२ मा निकै ठूलो विवाद बन्यो । धेरै दल, नेताहरू र सर्वसाधारणले यसलाई लुकेको सैन्य सम्झौता जस्तो माने देशभर विरोध भयो । एसपीपी अमेरिकासँग सम्बन्धित भएकाले विशेषगरी चीनसँग सम्बन्ध बिग्रन सक्छ भन्ने चिन्ता भयो । नेपालको संसद र सरकारको निर्णयले २०२२ मा एसपीपी अगाडि नबढाउने निर्णय ग¥यो ।
नेपालले एसपीपी अस्वीकार गर्नुको पछाडि सार्वभौमिकता, विदेश नीति सन्तुलन र जनदबाब नै हो । बदलिँदो शक्ति सन्तुलनबीच आफ्नो स्वायत्तता जोगाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको सन्तुलित कूटनीति र दृढ राष्ट्रिय अडान हो । बाह्य दबाब वा आकर्षणभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नु नै आजको आवश्यकता हो ।
