सन्दर्भ : ११६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस २०२६
८ मार्च २०२६ का दिन विश्वभर ११६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइँदैछ । यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय नारा ‘सबै महिला र बालिकाका लागि अधिकार, न्याय र कार्य सहितको अवसर’ ले केवल औपचारिक सन्देश मात्र नभई व्यवहारमा रूपान्तरणका लागि आव्हान गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सुरुवात २०औँ शताब्दीको प्रारम्भमा महिलाहरूको समान अधिकार र न्यायका आन्दोलनबाट भएको थियो ।
सन् १९१० मा क्लारा जेटकिनले विश्व महिला दिवसको प्रस्ताव गरेकी थिइन् । त्यसयता हरेक मार्च ८ मा महिलाको अधिकार, समानता र सशक्तीकरणका लागि निरन्तर रुपमा यो दिवस मनाइँदै आएको छ । अधिकारको घोषणाको साथसाथै त्यसको न्यायपूर्ण कार्यान्वयन र ठोस कार्यद्वारा मात्र महिला र बालिकाको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन सम्भव हुन्छ भन्ने बारेमा बहस चलाउने कार्य पनि यहि दिवसको अवसरमा गर्ने गरिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा महिला र बालिका अझै पनि यौन तथा लैंगिक हिंसाका विभिन्न स्वरूपबाट प्रभावित भइरहेका पाईन्छन् । घरेलु हिंसा, बलात्कार, दुव्र्यवहार, मानव बेचबिखन जस्ता घटनाहरू समाजमा व्याप्त छन् । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले प्रकाशन गरेको बुलेटिनमा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा ३५ दशमलव १ प्रतिशत बालिकाको बिबाह हुने गरेको तथ्याङ्क प्रकाशमा ल्याएको छ । बालबिबाह गर्नु र गराउनु दुबै सामाजिक र कानुनी अपराध हो भन्ने बारेमा जान्दा जान्दै पनि कतिपय उमेर नपुगेका बालिकाहरू विवाह र गर्भधारणको बाध्यतामा परिरहेका छन्, जसले उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मसम्मान र भविष्यका अवसरहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित भइरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा किशोरीहरूले बालबिबाहको दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभावबारे पर्याप्त जानकारी नपाउँदा ‘भागी विवाह’ गर्ने प्रवृत्ति समेत बढ्दै गएको देखिन्छ ।
बालिका र किशोरीलाई आफ्नो जीवनको लक्ष्य निर्धारण गर्न, त्यसमा पुग्ने योजना बनाउन र स्वनिर्णय गर्न सक्ने वातावरण नबन्नु नै बालविवाह बढ्नुको एउटा प्रमुख कारण देखिएको छ । जब किशोरीहरूलाई शिक्षा, परामर्श, मार्गदर्शन र नेतृत्व विकासको अवसर दिइँदैन, तब उनीहरू वैकल्पिक जीवनमार्गको कल्पना गर्नसमेत सक्दैनन् । त्यसैले सशक्तीकरण केवल नारामा सीमित नभई व्यवहारमा उतारिनु पर्दछ ।
आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य र कानुनी पहुँच सुनिश्चित गर्दै किशोरीलाई आत्मनिर्भर बनाउनु बालविवाह अन्त्यको दिगो उपाय हो भन्नेमा अब दुईमत छैन । महिलालाई हिंसाबाट मुक्त गर्दै उनीहरूको शारीरिक अखण्डता अनुभुत गराउने वातावरण सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो । परिवार र समुदायमा सम्मान, समानता र सहअस्तित्वको संस्कार विकास गरिनु पर्दछ भन्ने आवाज बुलन्द हुँदै गएको पाईन्छ ।
न्यायपूर्ण, समावेशी र हिंसामुक्त समाज निर्माण गर्नु राज्य र नागरिक समाजको साझा दायित्व हो । यो केवल सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभई प्रत्येक नागरिकले लैंगिक समानता, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनु नै आफ्नो कर्तव्य ठान्नु पर्दछ । महिला तथा सीमान्तकृत समुदायलाई आफ्नो शरीर, जीवन र समुदायको विकासका विषयमा बोल्ने, निर्णय गर्ने र नेतृत्व गर्ने अवसर प्रदान गरिनु अत्यावश्यक छ । बहुक्षेत्रीय अवधारणाअनुसार आर्थिक, स्वास्थ्य, कानुनी, साँस्कृतिक, शैक्षिक, पर्यावरणीय तथा राजनीतिक स्रोतहरूमा समान पहुँच सुनिश्चित भएमा मात्र लैंगिक न्याय स्थापित हुन्छ ।
यसले बालबिबाह न्यूनीकरण मात्र होइन, समग्र सामाजिक रूपान्तरणको ढोका खोल्न मद्दत पु¥याउँदछ । बालिका, किशोरी र महिलाको क्षमता विकास, अन्तरपुस्ता नेतृत्व विकास, विशेषगरी किशोरीलाई लक्ष्य निर्धारण र योजना निर्माणमा सहयोग तथा प्रभावकारी नीतिगत पैरवी आजको आवश्यकता हो । सामाजिक रूपान्तरण बिना कानुनी प्रावधानहरू पनि कमजोर सावित हुन पुग्दछन् । त्यसैले लैंगिक न्याय, सामाजिक समावेशीकरण र समानताको अभ्यास समुयस्तरमै संस्थागत हुनु पर्दछ ।
बालविवाह वा महिला हिंसाको घटना भएमा सम्बन्धित निकायमा खबर गर्नु नागरिकको जिम्मेवारी हो । राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा सञ्चालित निःशुल्क हेल्पलाइन ११४५ (खबर गरौँ ११४५), बाल हेल्पलाइन १०९८, तथा नेपाल प्रहरीको १०० नम्बरमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ । यसका साथै ओरेक, बालिका दुही होइनन् राष्ट्रिय सञ्जाल, जिएनबि नेपाल, एटविन, स्वतन्त्रता अभियान, सिजप, शान्ति फाउण्डेशन, एफडब्लुएलडी, युएन उमन, प्लान ईन्टरनेशनल, केयर नेपाल, हिमराइट्स, माईती नेपाल, सिविन, सिविस, बाल कल्याण समाज, हामी दाजुभाइ, सेभ द चिल्ड्रेन, टिडिएच, विश्वास नेपाल, लुनिभा, युवालय, मेन ईंगेज एलायन्स, जेसिवाईसिएन, साथी लगायतका संस्थाहरूले लैंगिक समानता र सामाजिक न्यायको पक्षमा वकालत गरिरहेका पाईन्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धी १९७९, आर्थिक–सामाजिक–साँस्कृतिक अधिकारको अभिसन्धी १९६६, विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रक्रिया तथा दिगो विकास लक्ष्यहरू (विशेषतः लक्ष्य ३, ५, ८, १०, १३ र १६) मार्फत राज्यले गरेका प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न, गराउन निरन्तर पैरवी आवश्यक छ । कानुन र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र पितृसत्तात्मक सोचमा रूपान्तरण ल्याउन सकिन्छ । पितृसत्तात्मक संरचना र सोच नै बालविवाह तथा लैंगिक हिंसाको मूल कारण हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । जबसम्म छोरीलाई ‘बोझ’ र छोरालाई ‘हकवाला’ मान्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म दिगो समाधान सम्भव हुँदैन । शिक्षामा समान पहुँच, आर्थिक अवसर, सामाजिक सुरक्षा र राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्दा मात्र लैंगिक समानता सुदृढ हुन सक्दछ । त्यसैले यस बारेमा गम्भिर हुने बेला भएको छ ।
यस ११६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसले अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने जिम्मेवारी पनि हाम्रो नै हो भन्ने स्मरण गराएको छ । न्यायको सुनिश्चितता बिना विकास अपूर्ण हुन जानेछ । सबै महिला र बालिकाले आफ्नो जीवनबारे स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने, हिंसामुक्त वातावरणमा बाँच्न सक्ने र सम्मानित अवसर प्राप्त गर्ने समाज निर्माण नै हाम्रो अबको लक्ष्य हुनु पर्दछ ।
अन्ततः, सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा प्रत्येक नागरिक, राज्य संयन्त्र, नागरिक समाज संस्था, विकासका साझेदारहरु र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहकार्य र कार्यगत एकता अपरिहार्य छ । अधिकार, न्याय र कार्यको समन्वयबाट मात्र बालबिबाहको अन्त्य, महिला हिंसाको न्यूनीकरण र समानतामूलक समाजको स्थापना सम्भव छ । यही प्रतिबद्धतासहित ११६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसलाई सार्थक बनाउने जिम्मेवारी हामी सबैको हो । सबै मिलौ, हालेमालो गरौँ, बालिका, किशोरी र महिलामैत्री समाज निर्माण गरौँ । धन्यबाद ।
