आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको वातावरण तातिँदै गएको छ । उमेदवारको मनोनयनसँगै अनौपचारिक प्रचारप्रसार तिब्र बन्दै गएको छ । निर्वाचन आयोगले चुनावलाई मर्यादित र मितव्ययी बनाउन औपचारिक प्रचारप्रसारको समय १५ दिनमात्र दिए पनि उम्मेदवारहरुले त्यसअघि नै चुनावी कार्यक्रम, भेटघाट, घरदैलोलाई तिब्रता दिइरहेका छन् । पछिल्लो समय निकै खर्चिलो बनिरहेको निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन र खर्चलाई पारदर्शी बनाउन आयोगले केही सकारात्मक कामसमेत गर्दै आएको छ । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सरकारले मात्रै ३० अरबभन्दा बढी खर्च गर्दैछ भने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले गर्ने खर्च त्यसको धेरै गुणा हुने निश्चित छ ।
निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चका लागि अलग्गै बैंक खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरेको छ । आयोगले बुधबार निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता सञ्चालन गर्न सूचना जारी गरेपछि प्रदेश निर्वाचन कार्यालय मकवानपुरले पनि उम्मेदवारहरुलाई अलग्गै बैंक खाता खोल्न पत्राचार गरेको छ । आयोगले मंगलबार निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ पारित गर्दै क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनिवार्य खाता खोल्न निर्देशन दिएको हो । समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका सबै उम्मेदवारहरुले निर्वाचन प्रचारप्रसारका निमित्त आर्थिक सहयोग लिई गर्ने आम्दानी खर्च कारोबार सोही खातामार्फत गर्न र खाता खोल्नका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई आग्रह गरिएको छ । निर्वाचन आयोग र मातहतका कार्यालयको सिफारिसबाट खाता खोल्नुपर्ने भएकाले निर्वाचन कार्यालयले उम्मेदवारलाई पत्राचार गरेको हो ।
राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुले निर्वाचनका लागि गरेको खर्चको अनुगमन गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । कार्यालयले खाता खोले नखोलेको, एकभन्दा बढी प्रतिनिधिले खर्च गरे नगरेको, प्रचारमा सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग गरे नगरेको, गैरसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरुबाट आर्थिक सहयोग लिए नलिएको अनुगमन गर्नुका साथै सभा तथा अन्य कार्यक्रममा हुने खर्चसमेत हेर्नेछ । निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारका लागि २२ देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च सीमा तोकेकोमा मकवानपुर जिल्लाका उम्मेदवारहरुले पनि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आयोगले ताकेको सीमाभित्र उम्मेदवारले खर्च गरेको वा बढी गरेको अनुगमन गरेर निर्वाचन कार्यालयलाई विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।
आयोगको यस कार्यविधिले उम्मेदवारले गर्ने आम्दानी खर्चलाई केही हदसम्म व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने सम्भावना भए पनि सबै खर्च बैंक खातामार्फत हुनेमा विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था भने छैन । विगतको निर्वाचनहरुमा पनि कतिपय उम्मेदवारले गर्ने खर्च आयोगले तोकेको सीमाभन्दा कयौँ गुणा बढी हुने गरेको पाइएको छ । कडा प्रावधानसहितको आचारसंहिता लागू गरेर निर्वाचन खर्चलाई समेत मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन आयोगले गरेको प्रयासलाई राजनीतिक दल तथा उम्मेदवाहरुले साथ दिनु आवश्यक छ । निर्वाचन जित्नका लागि पैसा खर्च गर्नैपर्ने बाध्यता बन्यो भने त्यसले भ्रष्टाचार बढाउने निश्चित छ । निर्वाचनमा पर्याप्त खर्च गर्न नसक्ने स्वच्छ छविका उम्मेदवार विजयी हुनै नसक्ने अवस्थासमेत सिर्जना हुनसक्ने भएकाले खर्चलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउनै पर्छ ।
