बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको पूरक बजेट अलपत्र पर्ने भएको छ । बजेट पारित भइसकेपछि सरकार परिवर्तन भएकाले वर्तमान सरकारले आफ्नो स्वार्थअनुकूलका केही कार्यक्रम थप गरेर पूरक बजेट ल्याए पनि स्रोत अभावमा कार्यान्वयन नहुने अवस्था बनेको छ । शून्य बजेट राखेर छुट्टै पुस्तिकामार्फत् पूरक बजेटको रुपमा घोषणा गरिएका १ हजार ६ सय ७९ वटा योजना अलपत्र पर्ने भएका छन् । प्रदेश सरकारको राजस्व असुली कमजोर बनेको, जेनजी आन्दोलनका कारण खर्च कटौती गर्नुपर्ने बाध्यताले बजेट पाएका योजनाहरुसमेत अनिश्चित बनेको अवस्थामा शून्य बजेटका योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्भावना देखिँदैन । प्रदेश सरकारले १० लाख माथिका योजनाहरु टेण्डर प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गरेर केही बजेट व्यवस्थापन गर्ने रणनीतिले पनि काम नगरेपछि पूरक योजनाले बजेट नपाउने अवस्था देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा एमालेसहितको अघिल्लो सरकारले बजेट ल्याएको थियो । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भए पनि सत्ता साझेदार दलहरु उही छन् । यस्तो अवस्थामा पनि अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटले वर्तमान सत्ता साझेदार दलहरुको नीति तथा कार्यक्रमलाई पूर्णरुपमा समेट्न नसकेको भन्दै पूरक बजेट ल्याउनु उपयुक्त देखिँदैन । आफ्नो स्वार्थअनुकूलका योजना कार्यान्वयन गर्नकै लागि करिब एक हजार ७ सय टुक्रे योजना समावेश गरेर पूरक बजेट ल्याइएको हो । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार विनियोजित रकम अपुग भएमा वा आकस्मिकरुपमा खर्च आवश्यक परेमा मात्र पूरक अनुमान (पूरक बजेट) पेस गर्न सकिने प्रावधान रहे पनि व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थका लागि बजेट फेरबदल गर्नु नेतृत्वको बेइमानी हो । नेतृत्वको आसेपासेको मागअनुसार बिना बजेटका योजना ल्याउँदा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिन लागेको छ । प्रदेश सरकारको बजेटभित्रकै योजनाहरु पनि धेरै कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश गरेर रकम तोक्नै नसकिरहेको थप कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न पनि कठिन छ । पूरक बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बागमती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले दवाव दिँदै आएको भए पनि स्रोत जुटाउनै समस्या देखिएको छ । पूरक बजेट र संकल्प प्रस्तावमार्फत ल्याएको ती योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङको भनाइ छ । प्रदेशसभाबाट पारित भए पनि बजेट विनियोजन नगरिएको ती योजनाहरु सरकारी सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्न समेत सकिएको छैन । प्रदेश सरकारसँग पहिले नै २२ हजार योजनाहरु छन् । ती योजना नै कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको सरकारले थप योजना कसरी कार्यान्वयन गर्नु ? कम बजेटका टुक्रे योजना बढाएर उपलब्धिसमेत नहुने भएकाले पूरक योजना कार्यान्वयन नगरेकै उचित हुनेछ ।
प्रदेश सरकारको बजेट प्रणाली नै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । न्यून बजेटका साना योजना धेरै संख्यामा कार्यान्वयनमा ल्याउँदा सरकारको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह भइरहेको छ । भएको बजेट धेरैतिर छरेर काम गर्दा योजना उपलब्धिमूलक नहुने र बजेट दुरुपयोग हुने सम्भावना बढाउँछ । प्रदेश सरकारले वर्षेनि बजेट प्रणालीमा सुधार गर्ने, टुक्रे योजना घटाउने, योजना बैंकलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भने पनि काम हुन सकेको छैन । प्रतिफलमुखी आयोजनामा जोड दिनुपर्ने प्रदेश सरकारले असन्तुष्टलाई मनाउनकै लागि जथाभावी बजेट ल्याउँदा अत्यावश्यक योजनाहरु समेत प्रभावित बन्ने अवस्था देखिन्छ ।
