बागमती प्रदेश सरकारका काम कारबाही अपरिपक्व बनिरहेको अर्को उदाहरण सार्वजनिक भएको छ । प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा अहिले मन्त्री र कर्मचारीको विवाद बाहिरिएको छ । मन्त्रीले मन्त्रालय मातहतको कार्यालयलाई पत्राचार गर्न दिएको आदेश कर्मचारीले नमानेपछि मन्त्री आफैँले पत्राचार गरेको विषयले चर्चा पाइरहेको छ । यातायात क्षेत्रलाई सहज बनाउने उद्देश्यले यसअघि मन्त्रालयले दिएको सेवा विस्तारको आदेशअनुसारको खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिने विषयमा मन्त्रीको आदेश मन्त्रालयका सचिव र महाशाखा प्रमुखले अस्वीकार गरेका हुन् । मन्त्रालयकै निर्देशनअनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुले सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण सेवा विस्तारको लागि ट्रायल सेन्टर छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यसलाई रोक्न मन्त्रालयका सचिव र महानिर्देशले नमानेपछि मन्त्रीले आफ्नै लेटरहेडमा पत्राचार गरेपछि विवाद बाहिर आएको हो ।
यातायात क्षेत्रका सेवाग्राहीको सहजताका लागि भन्दै २०८० सालमै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले संगठन संरचना स्वीकृत गर्दै बनेपामा नयाँ कार्यालय खोल्ने र बालाजु तथा कोटेश्वरमा सेवा विस्तार गर्ने गरी संगठन संरचना तेरिज स्वीकृत गरेको थियो । २०८२ असोजमा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्रको सेवा विस्तार र नागरिकको सहजताका लागि सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयमार्फत् निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनअनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय, बालाजुले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्न गत मंसिर २६ गते सूचना प्रकाशित गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र मन्त्रीकै निर्देशनमा कार्यालयले ट्रायल सेन्टरका लागि टेन्डर आह्वान गरेको भए पनि उक्त टेन्डर प्रक्रिया तत्काल स्थगन गर्न मन्त्रीले पुस ९ गते लिखित आदेश दिएका हुन् ।
मन्त्रीले ट्रायल सेन्टर छनोटसम्बन्धी सूचना स्थगन गर्न आफैँले ७ वटा बुँदामा निर्देशन दिएका छन् । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रतिवेदन, उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना निर्देशन समितिको कार्य जारी रहेको र सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयलगायतका आधारमा मन्त्रीले पत्राचार गरेका हुन् । पुस ८ मा प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकले यातायात कार्यालय बालाजुको खरिद प्रक्रिया तत्काल रोक्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको भोलिपल्ट मन्त्रीले आफ्नै सचिवालयलाई पत्र बनाउन लगाएर निर्देशन दिएका थिए । समितिको निर्णय प्रक्रियागत रुपमा मन्त्रालयमा नआई मन्त्रीले पत्राचार गर्न निर्देशन दिएको भन्दै सचिव र महानिर्देशकले नमानेपछि मन्त्रीले नै पत्राचार गर्दा मन्त्रालयको विवाद सतहमा आएको देखिन्छ ।
बागमती प्रदेशको प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि गठन भएको कार्यदल र विज्ञ समितिले अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा प्रदेशको मन्त्रालयले नयाँ कार्यालय खोल्ने वा सेवा विस्तार गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक थिएन । सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएपछि प्रक्रिया रोक्न मन्त्रालयले निर्देशन दिनैपथ्र्यो । मन्त्रालयबाटै पत्राचार हुनुपर्नेमा मन्त्रीले नै पत्राचार गर्नुपर्ने अवस्था बन्नुलाई स्वभाविक मान्न सकिँदैन । मन्त्रीले हतार गर्नु र कर्मचारीले मन्त्रीको आदेश नमान्नुको पछाडि केही रहस्य भए त्यसको खोजी हुनुपर्छ । प्रदेश सरकार र मन्त्रालयले बनाउने नीति र गरेका निर्णय दिगो बन्न नसक्नु अर्को चिन्ताको विषय बनिरहेको छ । प्रदेश सरकार र मन्त्रालयहरुको नीति र निर्णयमा देखिएका यस्ता गन्जागोलले प्रदेशको औचित्य र प्रभावकारितामा थप प्रश्न उठ्ने अवस्था बन्ने निश्चित छ ।
