हेटौँडाः नेपाल समाजशास्त्र समाजको आयोजनामा हेटौँडामा बिहीबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समाजशास्त्र सम्मेलन सुरु भएको छ । शनिबारसम्म चल्ने चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ‘नेपालमा समावेशी र सवल समाज निर्माण’ भन्ने मूल भाव तय गरी आयोजना गरिएको छ । नेपाल समाजशास्त्र संघका अध्यक्ष प्रा.डा. गणेशमान गुरुङको सभाध्यक्षतामा हेटौँडा–२ स्थित पल्पसा प्याराडाइज होटलमा सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रम भएको छ ।
उद्घाटन कार्यक्रममा भारतीय समाजशास्त्र समाजकी सचिव तथा वनारस हिन्दु विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक डा. श्वेता प्रसादले समावेशी र सवल नेपाल निर्माणको प्रगति, चुनौती र भावी मार्गहरुले मुख्य प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो । नेपालमा पछिल्लो तीन दशकमा ठूलो सामाजिक तथा राजनीतिक रुपान्तरण भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार २०६२/६३ को जनयुद्धले राष्ट्रको समकालिन विकासका लागि जटिल चुनौती पहिचान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । जात, धर्म, लिङ्ग र क्षेत्रका आधारमा वर्षौदेखि हुँदै आएको विभेदलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको छ । यसले नेपाली समाजलाई ऐतिहासिक रुपमा खण्डित बनाएको र द्वन्द्वलाई प्रोत्साहन पदएको उहाँको निष्कर्ष छ ।
भूकम्प, बाढी र पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट नेपालका ८० प्रतिशत भन्दा बढी जनता प्रभावित हुने जोखिम छ । नेपाल भूकम्पीय जोखिममा विश्वमा ११ औँ र जलवायु परिवर्तनको असरमा चौथो स्थानमा रहेको छ । २०७२ को भूकम्पपछि सीमान्तकृत समुदायका मानिसहरुले धेरै कठिनाइ भोग्नु पर्यो । कतिपयले आफ्नो जमिन गुमाएर जोखिमपूर्ण स्थानमा बसाइ सर्न बाध्य भए । समावेशितामा सबै नागरिकको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ र यसले नागरिकहरुलाई संकटको सामना गर्न सशक्त बनाउँछ । तर यदि केहि समूहहरुलाई निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राखिन्छ वा सामाजिक सुरक्षामा पहुँच दिइँदैन भने उनीहरुको संकट सामना गर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ । त्यसैले सामाजिक बहिष्करण अन्त्य नगरी सवल समाजको निर्माण सम्भव नहुने उहाँको भनाइ छ ।
समावेशी समाजको अवधारणाले राष्ट्रियता, लिङ्ग, धर्म, संस्कृति, जातीयता, शारीरिक अवस्था तथा यौनिकताका आधारमा हुने सबै प्रकारको विभेदलाई अस्विकार गर्ने प्रा.डा. श्वेताको भनाइ छ । समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणमा समावेशिता केवल राज्यको माथिबाट तल आउने नीति एवम् घोषणा मात्र नभएर नागरिकहरुको दैनिक जीवनका अनुभव, भोगाइ र सोँचसँग जोडिएको विषय भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । समावेशीकरणमा आरक्षण, संघीयता र समावेशी लोकतन्त्र जस्ता विषयहरु समेटिएको भएपनि नेपालमा व्यवहारमा यी आदर्शहरु पूर्णरुपमा लागू हुन सकेको उहाँको निष्कर्ष छ । यसले नीति र व्यवहारबीच ठूलो अन्तर देखिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाली समाजमा रहेको सामाजिक बहिष्करण ऐतिहासिक संरचनासँग जोडिएको उललेख गर्नुहुँदै उहाँले नेपालको सामाजिक संरचना ऐतिहासिक रुपमा धर्म, जातीयता र जात व्यवस्थामा आधारित रहेको बताउनुभयो । मुलुकी ऐन १९१० ले समाज सुधारका लागि केहि नीति बनाएको थियो । पछिल्लो समय नेपालमा छुवाछुत कानुनी रुपमा अन्त्य र जातीय विभेदलाई अपराधको रुपमा घोषित गरिएपनि पहिलादेखि बहिष्करणमा परेको दलित, मुस्लिम र मधेशी समुदाय अझै पनि समाजको किनारामा रहेको प्रा.डा. श्वेताको भनाइ छ । करिब आधा दलित जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी जीवनयापन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
कानुनले नेपाललाई ‘चार जात र छतिस वर्णको साझा बगैँचा’ भनेर परिभाषित गरेपनि क्षेत्र, जात र लिङ्गको आधारमा समानता कायमै रहेको र नेपाल भएको राजनीतिक अस्थिरताले दिगो विकासमा बाधा पुर्याएको प्रा.डा. श्वेताले बताउनुभयो । यसले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाएको र नीति निरन्तरतालाई अवरुद्ध गरेको उहाँको भनाइ छ ।
सम्मेलनमा आज शुक्रबार र भोलि शनिबार हेटौँडा–२ स्थित मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसमा हुनेछ । सम्मेलनमा प्रमुख प्रस्तुती र प्यानल छलफल हुनेछ । सम्मेलनमा जापान, बंगलादेश, श्रीलंका, भारत र नेपालका समाजशास्त्रीहरुले प्रमुख प्रस्तुतीकरण गर्नुहुनेछ । उद्घाटन कार्यक्रम कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति एवम् गण्डकी विश्वविद्यालयको न्यान्सी परिषद्का अध्यक्ष प्रा.डा. कैलाशनाथ प्याकुरेलको प्रमुख आतिथ्य रहेको थियो । उद्घाटन समारोहमा त्रिविका शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) प्रा.डा. खड्ग केसी, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. प्रदीप ज्ञवाली, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मिनाकुमारी लामासहित भारत, जापान, श्रीलंका र बंगलादेशका प्राज्ञिक व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
