महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको हेटौंडा बजार क्षेत्रमा रहको सडक सीमाभित्रको संरचना हटाउन गत मंसिर २० गते डोजर चलाइयो । दशकौंदेखि सडक सीमाभित्रका घर टहरा हटाउन सूचना जारी गर्ने काममा सीमित हुँदै आएको सडक डिभिजन हेटौंडाले यस पटक सूचनाको म्याद सकिएलगत्तै सडक सीमा खाली गराउन एकै दिन रातोमाटेदेखि चौकीटोल ओरालोसम्म र राप्तीरोडका सबैजसो घर टहरामा डोजरको डोब बसाल्यो । सडक विस्तारका लागि दायाँ–बायाँ २५–२५ गजभित्रका संरचना हटाउने काम सुरु हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अन्योलताकै बिच अकल्पनीय रुपमा एकै दिन सबैजसो घरमा डोजर चलाएपछि भोलिपल्ट सर्वाेच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै सडक विस्तारको काम रोकियो ।
हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा मंसिर १९ गते नै सडक विस्तारको काम अघि नबढाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको भए पनि औपचारिकरुपमा आदेश नआएको भन्दै मंसिर २० गते सडक सीमाभित्रका संरचना भत्काउने काम भयो । अदालतले दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न मंसिर २६ गते बोलाएकोमा उक्त दिन उक्त मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिल झिकाउने आदेश दिएर पुस २ गतेलाई पेशी तोकेको थियो । पुस २ गतेलाई पेशी तोकिएको र सडक विस्तारको काम अघि बढिसकेकाले उक्त दिन फैसला धेरैले आश गरे पनि सडक विस्तारविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ नै हुन सकेन । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएकोमा ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेपछि मुद्दाको फैसला अनिश्चित भएको छ । अब अर्को पेशी तोकेर बहस भएपछि मुद्दाको विषयमा निर्णय हुने भएकाले सडक विस्तारको काम नै अन्योलमा परेको छ ।
सडक डिभिजन हेटौंडाले यसअघि पनि सडक ऐन २०३१ अनुसार राजमार्गको दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर सडक सीमा खाली गराउन पटक–पटक सूचना जारी गर्दै आएको थियो । दुई वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले राजमार्ग ऐन २०२१ अनुसार सडकको दायाँ–बायाँ २५–२५ गज खाली गराउन सकिने र सो भन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा नियमानुसार मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला गरेपछि सडक डिभिजनले २५ गजभित्रको संरचना हटाउन लागेको थियो । सडक ऐनले सडक सीमाभित्र सार्वजनिक हित प्रतिकूल हुनेगरी घर, टहरा, होर्डिङबोर्ड, आइल्यान्ड, सालिक, यात्रु प्रतीक्षालय, देवालय र मठमन्दिर, पेट्रोल, डिजल, ग्याँस फिलिङ स्टेशनलगायत कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न निषेध गरेको छ । सडक ऐनले दिएको अधिकार र सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा लालपूर्जा लिएर बसेका घरधनीको बिरोधका बिचमा डिभिजन सडक हेटौंडाले संरचना हटाउन सुरु गरेको थियो ।
महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ दुबैमा पर्ने रातोमाटेदेखि बुद्धचोकसम्म, महेन्द्र राजमार्गको राप्तीरोड क्षेत्र र त्रिभुवन राजपथको बुद्धचोकदेखि चौकीटोलसम्म क्षेत्रमा रहेका अधिकांश अस्थायी संरचना र केही स्थायी संरचनासमेत अहिले घरधनी आफैँले भत्काइरहेका छन् । सडक डिभिजनले एकै दिन करिब ५ सय घर भत्काउन सुरु गरेपछि अब जसरी पनि सडक सीमा खाली गर्नुपर्ने त्रासका कारण घरधनीले संरचना हटाउन थालेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै २५ गजभित्रको संरचना हटाउन सकिने आदेश दिएको यस पटक सरकारले पूर्वतयारी र दृढताका साथ सडक विस्तारमा देखिएको अवरोध हटाउन लागि परेको भए पनि पुनः अदालतमा दायर भएको मुद्दाको पेशी अनिश्चित भएको छ । यसले सडक विस्तारको काम रोक्नुका साथै भग्नावशेष र जीर्ण संरचनाका कारण कुरुप र धराप बनेको हेटौंडा बजार क्षेत्र अझै कति समय अस्तव्यस्त हुने हो भन्ने अन्योल पनि बढाएको छ ।
