नेपालमा सहकारी संस्थाको सुरुवात भएको ७ दशक पुग्न लागेको छ । २०१३ साल चैतमा चितवनमा पहिलो सहकारी संस्था खुलेको थियो । आर्थिक गतिविधि न्यून रहेको अवस्थामा सुरुवात भएको सहकारी संस्थाको विकास भने धेरै पछिमात्र भएको पाइन्छ । पञ्चायती शासनकालसम्म सहकारीको विकास हुन सकेन । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि बल्ल सहकारीको विकासले गति लियो । २०४८ सालमा सहकारी ऐन र २०४९ सालमा सहकारी नियमावली आएपछि सहकारी संस्थाहरु स्थापनाको क्रम बढ्यो । सरकारले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको तीनखम्बाको रुपमा विकास गर्ने नीति अघि सारेपछि गाउँ–गाउमा मात्र नभई शहरका गल्ली–गल्लीमा सहकारी संस्थाहरु खुल्न थाल्यो । कुनै समय देशभर ३५ हजारको हाराहारीमा पुगेको सहकारीको संख्या पछिल्लो समय फेरि कम हुँदै गएको छ । यसो हुनुमा सहकारी संस्थाहरुको नियमन फितलो बन्नु र सहकारी संस्थाहरुमा अनियमितता बढ्नुलाई मान्न सकिन्छ ।
देशभरका विभिन्न सहकारीहरु समस्याग्रस्त बनिरहेको अवस्थामा हेटौंडाका ५७ वटा सहकारी संस्था निष्क्रिय भएका छन् । उपमहानगरपालिकामा रहेका एक सय ९८ वटा सहकारीमध्ये ५७ वटा निस्क्रिय रहेको उपमहानगरपालिकाको सहकारी शाखाले जनाएको छ । निस्क्रिय बनेका सहकारीमध्ये सबैभन्दा धेरै कृषि सहकारी छन् । उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका ५३ वटा कृषि सहकारीमध्ये २० वटा निष्क्रिय रहेका हुन् । न्यून आय भएका किसानको संलग्नतामा किसानकै हकहितका लागि खोलिएका कृषि सहकारी धेरै निष्क्रिय बन्नुले सहकारी सञ्चालन र नियमन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । उपमहानगरपालिकाभित्रका ८९ वटा बचत तथा ऋण सहकारीमध्ये १६ वटा निष्क्रिय अवस्थामा छन् । आम सर्वसाधारणसँग बचतको रुपमा प्रत्यक्ष रकम संकलन गर्दै आएका यस्ता सहकारी निष्क्रिय बन्दा सर्वसाधारणको ठूलो रकम जोखिममा परेको छ । उपमहानगरपालिकामा ७ वटा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, ८ वटा उपभोक्ता सहकारी संस्था, ५ वटा जडिबुटी सहकारी संस्था र एउटा दुग्ध सहकारी संस्था निष्क्रिय अवस्थामा रहेका छन् ।
आम सर्वसाधारणले शेयरबापत लगानी गरेको र बचत गरेको रकम बेखबर बनाएर निस्क्रिय बन्ने सहकारीको संख्या उल्लेख्य देखिनुले राम्रो संकेत गर्दैन । उपमहानगरभित्रै झण्डै २९ प्रतिशत सहकारी संस्था निष्क्रिय हुँदा सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरुले पनि समयमै साधारणसभा गरेर प्रतिवेदन बुझाउने अवस्था देखिएको छैन । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिनाभित्र साधारणसभाबाट पारित भएका प्रतिवेदन स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्ने नियम रहे पनि उपमहानगरपालिकामा हालसम्म १६ वटा सहकारीले मात्र प्रतिवेदन बुझाएका छन् । सक्रिय रहेका एक सय ४१ सहकारीमध्ये ५ महिनाभित्र साधारणसभा गरेर प्रतिवेदन पेश गर्ने सहकारी ११ प्रतिशतमात्र छन् । अब एक महिनाभित्र बाँकी सबै सहकारीले साधारणसभा गरेर समयमै प्रतिवेदन बुझाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
विगतमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै सहकारीले मंसिरसम्म पालिकासमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने गरेका भए पनि यस वर्ष सहकारीहरुले समयमा साधारणसभा गर्न सकेका छैनन् । जेनजी आन्दोलनका कारण केही ढिलाई भए पनि आर्थिक वर्ष सकिएको ५ महिनासम्म पनि अधिकांश सहकारीले साधारणसभा गर्न नसक्नुले थप सहकारी संस्थाहरु निष्क्रिय बन्ने सम्भावना देखिन्छ । निष्क्रिय भएका सहकारीलाई सक्रिय बनाउन नियमनको जिम्मा पाएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले प्रभावकारी योजना ल्याउनु आवश्यक छ । सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरुको नियमित अनुगमन गरेर अनियमितता रोक्नुका साथै थप सहकारीलाई निष्क्रिय हुन नदिन पनि उपमहानगरपालिकाले बेलैमा ध्यान दिनु उचित हुनेछ ।
