हेटौँडा : बागमती प्रदेशसभाकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले मानव अधिकारको बहसलाई टाठाबाठा र पहुँचवालाहरुको घेराबाट बाहिर निकालेर वास्तविक पीडित र सिमान्तकृत समुदायसम्म पु¥याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । मानव अधिकारको रक्षा जो बोल्न सक्छ र जसको आवाज ठूलो छ, उनीहरुका लागि मात्र नभई गरिब, दलित र अवसरबाट वञ्चित समुदायका लागि केन्द्रित हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
मानव अधिकार दिवसको अवसरमा बुधबार हेटौँडामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उपसभामुख चापागाईंले मानव अधिकारको बहसमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका विषयहरु समेटिए पनि प्राकृतिक स्रोतसाधनको विषय छुट्न नहुने बताउनुभयो । ‘मानव अधिकार कसको भन्नेमा सधैँ विवाद देखिन्छ । तर हाम्रो बुझाइ प्रस्ट छ, जो अवसरबाट वञ्चित छ, राज्यले त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ’, उपसभामुख चापागाईले भन्नुभयो, ‘आफ्नो अधिकारको कुरा गर्दा अर्काको अधिकार हनन् हुनुहुँदैन भन्ने कुरामा हामी सचेत हुनुपर्छ । जल, जंगल र जमिनभित्रको मानव अधिकारको विषय पनि उत्तिकै टड्कारो रुपमा उठ्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा सहभागीहरुले उठाएका ४५ बुँदे सुझावहरुप्रति आफू गम्भीर रहेको बताउनुहुँदै उपसभामुख चापागाईंले उक्त विषयलाई प्रदेशसभाका विषयगत समितिहरू र कानुनमा जोड्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले बागमती प्रदेशसभाले हालसम्म ९१ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको र सो कानुनहरुको कार्यान्वयनको चरणमा भएका समस्या र चुनौतिको अध्ययन कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो । बनेका कानुनमा युवापुस्ताका सवालहरु समेट्न आवश्यक परे संशोधन गर्न र बन्दै गरेका कानुनमा ती विषय समावेश गर्न तयार रहेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले प्रदेश सरकारले दलित समुदायसँग सम्बन्धित विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको र विधायन समितिमा राष्ट्रिय सभा तथा प्रदेशका कानुनहरुमाथि छलफल भइरहेको जानकारी समेत दिनुभयो । आफू पनि जिम्मेवार पदमा रहेको र विगतमा भएका कमी–कमजोरी सुधार गर्दै अघि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रममा मानव अधिकार र आम निर्वाचन विषयक अन्तरपुस्ता संवाद समेत गरिएको थियो । सो विषयमा युवा पुस्ता तथा सरोकारवाला निकाय तथा नागरिक समाजका तर्फबाट आ–आफ्नो धारणा व्यक्त भएका थिए ।
