१. अनौपचारिक रुपमा शिक्षा विकासको सुरुवात मानव सभ्यताको प्रारम्भसँगै श्रुती स्मृति शिक्षा, वैदिक कालका गुरुकुल शिक्षा, बिहार गुम्बाका बौद्ध शिक्षा सँगै हाम्रो सन्दर्भमा लिच्छवीकालिन शिक्षा, मल्लकालिन शिक्षा, बाईसे, चौबिसे राज्यमा शिक्षा र नेपाल एकीकरणकालीनसम्मका शिक्षा व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ । निश्चित पाठ्यक्रम नभएको, शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाहरु किटानी नभएको र शिक्षा लिने–दिने व्यक्तिहरु पनि स्पष्ट नभएको अवस्था बुझ्न सकिन्छ । भारतका नालन्दा र विक्रमशीला अनि वाराणसी प्राचिनकालबाटै शिक्षाका केन्द्र रहेको र पश्चिम नेपाल लगायत उपत्यकाबाट कतिपय व्यक्तिहरु शिक्षा आर्जनका लागि भारत लगायतका मुलुकहरुमा पुगेको भनिएको छ । लिच्छवि शासकहरुले शैक्षिक क्षेत्र हेर्ने प्रशासनिक अंग ‘अग्रहार’ स्थापना गरेको कुरा इतिहासमा उल्लेख छ । सातौं शताब्दीमा अंशुवर्माले शैव, बैष्णव र बौद्ध सम्प्रदायमा शिक्षण संस्थालाई वर्गीकरण गरी शिक्षा प्रदान गरेका थिए ।
२. चौधौं शताब्दिमा जयस्थिति मल्लले नागरिकहरुलाई विभिन्न व्यावसायिक पेशागत समूहमा विभाजन गरी सीपमूलक शिक्षा अर्थात प्राविधिक शिक्षाको प्रारम्भ गरेका थिए । सिद्धि नरसिंह मल्लले इशाई धर्म प्रचारक पादरी डोरविल र उनका सहयोगीलाई देश निकाला गरी शिक्षा र धर्मलाई अलग बनाउन पहल गरेको पाईन्छ । तत्कालिन बाईसे तथा चौबिसे राज्यहरुमा खासगरी पश्चिम नेपालका कास्की, पाल्पा, तनहुँ, डोटी र जुम्लामा संस्कृत भाषामा शिक्षा प्रदान गरिन्थ्यो । गोरखाका राम शाह र पाल्पाका मुकुन्द सेन विद्वान र शिक्षाप्रेमी राजा भनेर प्रख्यात थिए । यहिबेला ‘शास्त्र हराए कि जानु काशी, कि जानु कास्की’ भन्ने भनाई प्रसिद्ध भएको हो । जुम्लाको सिंजालाई नेपाली भाषाको उद्गम स्थल मानिन्छ । तराईमा सभ्यता, संस्कृति, दर्शन, संस्कृत शिक्षा, ज्योतिष विद्या र कलाको केन्द्रका रुपमा जनकपुर, धनुषा र महोत्तरीको पहिचान नै मिथिला प्रदेश बनेको पाईन्छ । त्यस्तै पूर्वी नेपालमा भोजपुर, दिक्तेल, ओखलढुङ्घा, ईलाम, धनकुटा, पाँचथर आदि स्थानहरुमा शिक्षाको विकास भएको पाईन्छ । नेपाल एकीकरण पश्चात पृथ्वी नारायण शाहले सैनिक शिक्षाका अतिरिक्त छात्रवृत्ति दिने प्रचलन प्रारम्भ गरेका थिए ।
३. हाम्रो मुलुकको औपचारिक शिक्षाको इतिहास जंगबहादुर राणाले वि.सं. १९१० असोज २७ गते थापाथली दरबार दाखचोकको भुईंतलामा अंग्रेजी स्कूलको स्थापना गरे पश्चात मानिएको छ । यसै स्थानमा अंग्रेजीका अतिरिक्त अरबी, बाङ्गला, फारसी, उर्दु भाषाको समेत अध्ययन अध्यापन हुनेगरेको थियो । बि.सं. १९१५ मा शिक्षा विभाग र निर्देशकहरु तोकेर शिक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने अभ्यास भएको पाईन्छ । वि.सं. १९२७ मा नारायणहिटी संस्कृत पाठशालाको स्थापना पश्चात थप पाठशालाहरु स्थापना भएका थिए । बि.सं. १९३२ मा दरबार स्कूल सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरी हाईस्कूलमा स्तरोन्नति गरिएको थियो । यसै वर्ष बाल व्रम्हाचारी षडानन्द अधिकारीले भोजपुरको दिङलामा संस्कृत पाठशालाको स्थापना गरेका थिए ।
४. राणाकालीन शिक्षा, बहुदलीय शासन व्यवस्थामा शिक्षा, पंचायतकालीन शिक्षा, पंचायतको अन्त्य पश्चातको शिक्षा र वर्तमान गणतान्त्रिक नेपालको शिक्षा व्यवस्थासम्म आईपुग्दा प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालयस्तरसम्मका साधारण र प्राविधिक शिक्षालयहरुको संख्यामा मात्र नभई शिक्षक संख्या, गुणस्तर, शिक्षण विधिहरु, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, समग्र शैक्षणिक वातावरणमा भएको क्रमिक विकाससँगै विभिन्न कालखण्डका शिक्षक विद्यार्थी आन्दोलन समेतबाट नेपालको शिक्षा प्रणालीले व्यापक रुपान्तरणको इतिहास बनाउन सफल भएको भन्नै पर्दछ । वि.सं. २०१७ पौष १ बाट पंचायती शासन लागू भए पश्चात देशभर व्यापक संख्यामा विद्यालय खोल्ने अनुमति दिएको पाईन्छ । वि.सं. २०१८ मा सर्वाङ्गिण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको गठन, वि.सं. २०२४ मा राष्ट्रिय शिक्षा सल्लाहकार परिषद्, वि.सं. २०२८ मा राष्ट्रिय शिक्षा पद्दतिको योजना, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना २०३८, शाही उच्च शिक्षा आयोग २०३९ समेत यस कालका शैक्षिक विकासका पहल मानिएका छन् । यस अवधिका चर्चित र ऐतिहासिक विद्यार्थी आन्दोलन २०३६ र शिक्षक आन्दोलन २०४२ ले नेपालको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि गरेको बलिदान र योगदानसँगै शिक्षा प्रणालीमा पारेको प्रभाव र तत्कालिन शासक वर्गसँग संघर्षका बलद्वारा प्राप्त उपलब्धिहरु उल्लेखनीय मानिएका छन् ।
५. हाम्रो शिक्षा प्रणाली प्रत्येक सम्राट, राजा, महाराजा, राष्ट्रपतिका शासनकालमा व्यापक आलोचना र अपजससँगै असफल बनेकै हो । शासकहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हुने प्रणाली मात्र रोजे । मुलुकको आवश्यकता र विद्यार्थीको रुचिका सम्बन्धमा कहिल्यै बहस र विश्लेषण गरिएन । शिक्षालाई चाकडी र चाप्लुसीका हतियारमा जबर्जस्त धकेलियो । शासकहरुको स्तुती र भजन गाएर ठूला सामन्तहरुको देवत्वकरण गर्नु नै शिक्षाको गन्तव्य भनियो । शिक्षा श्रमसँग जोडिएन । शिक्षा मानवीय मूल्य, मान्यताबाट कोसौं टाढा भयो । खोज अनुसन्धान भाषण र कागजमा सीमित भएकै हो । यस्को अर्थ केहि भएन र शून्यमै रह्यो भन्न खोजिएको पटक्कै होईन । छिमेकी मुलुकहरु र समग्र भूमण्डलमा भइरहेको शैक्षिक विकासको हावाले केहि न केहि प्रभावित भएको अवस्था भने स्विकार्नै पर्दछ ।
६. वि.सं. २०४७ सालदेखि हालसम्मको अवधि अधिकांशतः संक्रमणकाल मै अल्झिएको भन्नै पर्दछ । मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता शिक्षा विकासको बाधक बनेकै बेलामा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन वि.सं. २०४७ फागुन १४ र पुनर्गठन मिति २०४८ साल साउन १३ गते भई प्रतिवेदन २०४९ असार १४ मा पेश भएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ ले किटानी साथ आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्यसँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क भनी तोकेरै उल्लेख गरिनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भन्नै पर्दछ । यो संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई स्थानीय तहमा सुम्पिएको स्थितिलाई भने शिक्षकहरुका पेशागत संस्थाहरुले आपत्ति जनाएका छन् । पछिल्लो ३० वर्षमा दर्जनौं आयोगहरु बनाउने र निर्देशिका जारी गर्ने काम भने फेसन नै बन्यो । जरुरी शिक्षा ऐन थियो । तर सरकारी उदासिनता र अकर्मण्यताले आजसम्म पनि पंचायतकालिन अझ २०२८ सालको शिक्षा ऐन नै टालटुल गरी काम चलाउ बनाइएको स्थितिलाई दूर्भाग्यपूर्ण भन्नै पर्दछ ।
७. तुलनात्मक संक्षिप्त शैक्षिक तालिका
क्रम. विवरण २००७ साल २०१८ साल २०४७ साल २०६५ साल २०८२ साल
१. साक्षरता (प्रतिशत) २ ८.९ ३९.६ ६५.१३ ७६.२
२. प्राारम्भिक (प्राथमिक) पाठशाला ३०० वटा ३,१६३ वटा १५,८३४ ३१,६५५ ३५,२०९
३. मिडिल स्कूल १५ वटा ३६८ वटा
४. हाई स्कूलहरु २७ वटा १३८ वटा २,३७६ ४,४७८ ८,३२७
५. कलेज १ वटा २७ वटा १,०८० १,११७ १४१२
६. विश्वविद्यालय १ वटा ३ वटा ६ वटा १८
७. शिक्षामा कूल बजेटको खर्च ४.४५ ४ं.५४ ९.१४ १६.५ १०.७२
श्रोत : शिक्षा मन्त्रालय तथा शिक्षा विभागका प्रकाशित सामग्री र शिक्षा सम्बन्धी वेभसाईटहरु ।
८. अपेक्षित शिक्षा व्यवस्था
क. आधारभूत तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको समग्र शिक्षा व्यवस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णरुपमा मुक्त भएको घोषणा ऐनमा नै किटानी हुनुपर्दछ । शिक्षाका व्यवस्थापन वा संचालक समिति त्यस्तै उच्च शिक्षाका आयोग वा प्राज्ञिक कुनैपनि पदहरुमा राजनीतिक भागबण्डाको मनोनित गर्ने परम्परा अबिलम्व खारेज गरी शैक्षिक प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरु नै अटाउने ऐन कानून बनाउनु पर्दछ । एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्था तोकेरै जानुपर्दछ ।
ख. विद्यमान असक्षम र भ्रष्ट शिक्षा प्रशासन तत्काल विघटन गर्नैपर्दछ । प्रशासनिक संरचनाको वैज्ञानिक आकारमा नयाँ संरचना तयार गरिनुपर्दछ । असक्षम र भ्रष्टहरुलाई अवसर होइन, आजन्म जेल हाल्नैपर्दछ । विस्तृत यस आलेखमा सम्भव छैन । जरुरी पर्दा सान्दर्भिक संरचना तयार गर्न हामी पछाडि पर्दैनौं ।
ग. शिक्षाका समग्र पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नैपर्दछ । नयाँ पाठ्यक्रममा ज्ञानसँगै जीवनेपयोगी सीप, श्रम, उत्पादन, व्यवस्थापन, खोज, अनुसन्धान, मानवीय मूल्य, मान्यता र राष्ट्रियताका विषयहरु समेटेर जानुपर्दछ ।
घ. विद्यमान विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणाली सान्दर्भिक र सामयिक बनाउनै पर्दछ । परीक्षा बोर्डहरु पूर्ण स्वायत्त र सक्षम अनि प्रभावकारी हुनुपर्दछ । कक्षा ३ को परीक्षा सम्बन्धित वडास्तरीय, कक्षा ५ को परीक्षा पालिकास्तरीय, कक्षा ८ को परीक्षा जिल्लास्तरीय, कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशस्तरीय र कक्षा १२ को परीक्षा संघीयस्तरको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट संचालन गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । विश्वविद्यालयस्तरको परीक्षा संचालनका लागि अलग परीक्षा बोर्ड बनाएर संचालन गरिनु राम्रो हुन्छ ।
ङ. संघ प्राविधिक तथा अनुसन्धानमूलक शिक्षा, साधारण शिक्षा र संस्कृत शिक्षा गरी ३ प्रकारका शिक्षा हुने भनी शिक्षा ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्दछ । प्राविधिक शिक्षालयलाई हालको गोलमटोल र झारातिरा स्थितिबाट पूर्णमुक्त गरी भिन्नै नयाँ संरचना बनाएर व्यवस्थित र पुनर्संयोजित गर्न जरुरी छ ।
च. शिक्षकहरु प्राध्यापकहरुको सेवा प्रवेशदेखि अवकाशसम्मका व्यवस्थापनका लागि विद्यालय शिक्षा सेवा आयोग र विश्वविद्यालय शिक्षा आयोगको अलग स्वायत्त संरचना बनाएर मात्र प्रभावकारी बन्न सक्छ ।
छ. विद्यालय तथा कलेजका नन टिचिङ्घ कर्मचारीहरुको व्यवस्थाका लागि पनि अलग्गै संयन्त्रबाट पेशागत स्थायित्वको सुनिश्चितताका साथ विद्यमान अन्यौलता समाधान गर्न सकिन्छ ।
ज. खोज, अनुसन्धान र ईनोभेसनका कामलाई प्रभावकारी र विकसित मुलुकहरुका स्तरमा जोड्नका लागि तीनै तहका सरकारको अलग र अनिवार्य संयन्त्र हुनैपर्दछ । परिणाममुखी र अपेक्षित नतिजा केन्द्रित संयन्त्रबाट लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ ।
झ. विश्वविद्यालयस्तरको शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विश्वविद्यालय छाता ऐन तत्काल जारी गर्नु पर्दछ । विश्वविद्यालयहरुको स्थापना, मापदण्ड, संरचना, पाठ्यक्रम, प्रशासन, सेवा आयोग र परीक्षा बोर्ड समेतको किटानी ब्यवस्था ऐनमा नै तोकेर जानु पर्दछ । विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानलाई एकै श्रेणीमा राख्न जरुरी छैन ।
९. अन्तमा, विगतबाट सिक्ने हो । असल अभ्यासको निरन्तरतामा बिमती छैन । वर्तमान सधै प्रयोगमा सीमित बन्नु हुँदैन । यस्तो हुनुपर्ने भन्दै गफैमा वर्षौं गुजार्नु पनि पश्चगामीकै अनुशरण गर्नु हो । आवश्यक बहस र समिक्षा पश्चात युगानुकूल शिक्षा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन बिलम्व गरिनु हुन्न भन्ने मर्म यस आलेखसँग जोडिएको छ । आजको युग विज्ञान र प्रविधिको युग हो । सिङ्घो विश्व दिन प्रतिदिन संकुचित र सामान्य बन्दै गएको छ । क्षणभरमा दुनियाँभरको स्थिति थाहा पाउन सकिन्छ । प्रविधिले व्रम्हाण्डलाई बुझ्न र ग्रहादीका अवस्था र भविष्यबारे बहस शुरु भैसकेको छ ।
व्यक्तिले प्रविधिको प्रयोग हैन, प्रविधिले व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न प्रारम्भ गरिसकेको छ । यो अर्को चुनौती बन्न सक्छ । तसर्थ अहिले पढाई होइन, सिकाई भनिनु पर्छ । समग्र शैक्षिक जनशक्तिको शिक्षा तह र स्तर बमोजिमका सीपसँग जोडिनै पर्दछ । सीपलाई व्यापक अर्थमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । मानव जीवनका उपयोगी वस्तु र सेवा सम्बन्धित सीपलाई श्रममा जोड्ने निश्चितता अनिवार्य गनिुपर्दछ । यो विद्यार्थीको मूल्याङ्कन बन्न सक्छ । श्रम भएपछि उत्पादन त हुने नै भयो । स्थान विशेषका उत्पादित वस्तु र सेवाको बजार व्यवस्थापनलाई अलग गर्न मिल्दैन । वस्तु र सेवाको बजारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नै पर्दछ । वस्तु र सेवा स्टक रहनै हुन्न । शिक्षा हासिल गर्दैरहेका र निश्चित तह पार गरिसकेका आम शैक्षिक जनशक्ति व्यस्त र रोजगारीसँग जोडिएकै हुनैपर्दछ ।
