नेपालको अर्थतन्त्र हाल एक संवेदनशील र चुनौतिपूर्ण मोडबाट गुज्रिरहेको छ । लामो समयदेखिको आर्थिक शिथिलताले उत्पादन, रोजगारी र समग्र विकासमा गहिरो असर पारेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा, देशको आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रले भोगिरहेका समस्याहरुलाई बुझ्नु र समाधानको बाटो खोज्नु अपरिहार्य बनेको छ ।
उद्योगीहरूका वास्तविक पीडा, नीतिगत चुनौती र भविष्यको मार्गचित्रबारे गहिरो विश्लेषण गर्न जरुरी छ । उद्योग क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर वर्तमान औद्योगिक परिदृश्यको यथार्थपरक मुल्यांकन गर्नुपर्छ । हाल उद्योगहरुले बजारमा मागको चरम अभाव, सरकारी नीतिमा व्याप्त अन्योलले सिर्जित लगानीकर्ताको खस्कँदो मनोबल र उद्यमशीलताप्रति नै देखिएको नकारात्मक सरकारी र सामाजिक दृष्टिकोणको सामना गर्नुपरेको छ ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन जस्ता विवादमा सरकारको एकपक्षीय र असहयोगी भूमिकाले कसरी उद्योगहरु धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यो केवल समस्याको सूची मात्र नभई संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीहरु हुन् । प्रदेश सरकारहरु अधिकारविहीन हुँदा उद्योगमैत्री प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बन्न सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड जस्ता निकायहरु प्रवद्र्धनमुखीभन्दा नाफामुखी बन्दा नयाँ लगानी निरुत्साहित भएको छ ।
सरकार र उद्योगीबीच संवादको शून्यता तोड्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । बागमती प्रदेश, विशेषगरी हेटौँडा क्षेत्रमा निर्माण सामग्री, कृषि, लजिस्टिक र पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा रहेको प्रचुर सम्भावनालाई पनि रेखाकिंत छ । तसर्थ, नीति निर्माता, सरोकारवाला र आर्थिक क्षेत्रमा चासो बढाउनु पर्छ । उद्योगीका समस्याको जडसम्म पुग्न र समाधानका लागि प्रमुख तीन विषयमा ठोस कदम चाल्न सक्नुपर्छ ।
१. बजारमा शिथिलता ; बजारमा आएको सुस्तता प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ । आर्थिक गतिविधिले गति लिन नसक्दा बजारमा मागको अभाव देखिएको छ । जसले उत्पादन र बिक्रीमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।
२. व्याप्त अन्योल र मनोबलमा कमी : देशको समग्र अवस्था र शान्ति सुरक्षाप्रतिको चासोले उद्योगीहरुमा अन्योल सिर्जना गरेको छ । भविष्य के हुने भन्ने अनिश्चितताले लगानीकर्ताको मनोबल घटाएको छ । जसले गर्दा नयाँ लगानी र विस्तारका योजनाहरु प्रभावित भएका छन् ।
३. सरकारको असहयोगी नीति : सरकारले उद्योगीका समस्या समाधान गर्नुको सट्टा पेलेर जाने नीति लिएको देखिन्छ । विशेषगरी ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन’ को महसुल विवादमा सरकारको अडानले उद्योगहरु धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । कमजोरी सबै पक्षमा हुन सक्ने भए पनि एकलौटी रुपमा उद्योगीलाई मात्र दोष देखाएर कारबाही अगाडि बढाउन खोज्नुले समग्र उद्यमशीलताप्रति समाजमा नकारात्मक धारणा फैलिएको छ । यसले नयाँ उद्यमी बन्न चाहनेहरुलाई समेत हतोत्साहित बनाएको छ ।
लगानीको वातावरण र चुनौती : उद्योग दीर्घकालीन लगानी हो, जसका लागि स्थिर र अनुमानयोग्य वातावरण चाहिन्छ । तर, हालको अन्योलपूर्ण अवस्थाले नयाँ उद्योग स्थापनामा बाधा पु¥याएको छ ।
आन्तरिक लगानी : बैंकहरुसँग लगानीयोग्य तरलता प्रशस्त भए पनि लगानीकर्तामा आत्मविश्वासको कमी छ । व्याजदर घटे पनि ऋण लिएर लगानी गर्दा प्रतिफल सुनिश्चित नहुने डरले नयाँ लगानीकर्ताहरु अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।
वैदेशिक लगानी : वैदेशिक लगानीले सधैँ राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता खोज्छ । हालको अनिश्चित वातावरणमा वैदेशिक लगानी भित्रिने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ ।
संघीयता कार्यान्वयनमा नीतिगत कमजोरी । संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन सकिएको छैन ।
अधिकारको केन्द्रीकरण : उद्योगसँग सम्बन्धित अधिकांश अधिकार संघमा केन्द्रित हुँदा प्रदेश सरकारहरू निरीह बनेका छन् । प्रदेशहरुले उद्योग प्रवद्र्धनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक नीति र सुविधाहरु ल्याउन सकेका छैनन् । उनीहरुको भूमिका कर संकलनमा मात्र सीमित देखिएको छ ।
समन्वयको अभाव : संघ र प्रदेश तथा अन्तर–मन्त्रालयबीच समन्वयको चरम अभाव छ । मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास वर्षौंदेखि भए पनि वन र भूमि मन्त्रालयबीचको विवादले काम अघि बढ्न सकेको छैन । यस्ता अव्यवहारिक र समन्वयविहीन निर्णयले उद्योगीहरुलाई निराश बनाएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन : नाफामुखी तर प्रवद्र्धनमुखी होइन । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको भूमिकामाथि स्पष्ट छैन । हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन बोर्डले सुधारका प्रयास गरे पनि केन्द्रीय नीतिको मारमा परेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योगीहरुलाई सहयोगीको रुपमा नभई पेलेर र निमोठेर मुनाफा कमाउने माध्यमको रुपमा हेरेको छ । जग्गा भाडामा दिँदा बोलकबोल गराउने र ठूला उद्योगलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी मापदण्ड बनाउने गर्दा नयाँ र साना उद्योगहरु आउन नसक्ने अवस्था छ ।
नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप, घरेलु तथा साना उद्योगहरुका लागि छुट्टै क्लस्टर बनाएर सहुलियत दिनुपर्नेमा लिमिटेडले त्यसो गर्न सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रको उद्देश्य नाफा कमाउनु नभई औद्योगिक विकासलाई प्रवर्धन गर्नु हो भन्ने कुरा लिमिटेडले बिर्सेको देखिन्छ ।
सरकारसँग अपेक्षा र औद्योगिक सम्भावना : उद्योगीका समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल उद्योगीहरुसँग संवाद थाल्नुपर्ने हुन्छ । सत्ता परिवर्तन भए पनि उद्योगीले कुनै सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सरकारले उद्योगीका कुरा सुन्नुपर्छ र नीति निर्माणमा उनीहरुलाई साझेदार बनाउनुपर्छ ।
चुनढुंगा खानीको उपलब्धता र ढुवानी सहजताका कारण सिमेन्ट लगायतका निर्माण सामग्री उद्योगको ठूलो सम्भावना छ । सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबीच समन्वय गरी उच्च मूल्यका कृषि तथा वनजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । काठमाडौँ र भारतीय सीमा दुवैतर्फबाट नजिक भएकाले हेटौँडालाई लजिस्टिक हबको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
बागमती प्रदेश उद्योग परिसंघ– उपाध्यक्ष
