नेपालमा २००७ साल यता थुप्रै संविधान, ऐन कानुनहरु निर्माण भए । त्यसलाई आधार मानेर विभिन्न सरकारहरु पनि गठन भए । तर संविधान मानेर त्यसका आधारमा बनेका ऐन कानुनको सपथ लिएर शासक बनेकाहरुले सुशासन कहिल्यै कायम गर्न सकेनन् । यसको सबैभन्दा नराम्रो असर शिक्षा क्षेत्रमा पर्न गयो । नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी सांसद, मन्त्री र सरकारको निर्माण भएको समय भनेर पनि यही तीन दशकलाई हेर्दा प्रष्ट हुन्छ । अझ भन्ने हो भने २०४७ सालको बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तिपछि देशमा ३५ वर्षको अवधिमा ३० वटा सरकार बन्यो जसले गर्दा कुनै पनि सरकार पूरा अवधि चल्न सकेन र सरकार अस्थिर बन्न पुग्यो । एउटै पार्टीको नेतृत्वमा पटक–पटक सरकार बन्ने र पुनः अचानक सरकार परिवर्तन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षामा पर्न गयो । कुनै पनि देशको विकासको सूचकहरुमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण सूचक शिक्षा हो । शिक्षाको विकास बिना त्यो देशको समग्र विकास हुन सम्भव छैन ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । यस धारामा उल्लेख भए अनुसार ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भनी किटान गरिएको छ । तर यस संविधानले प्रदान गरेको हकको उपभोग नेपाली नागरिकहरुले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सामुदायिक विद्यालयहरुमा अंग्रेजी माध्यमहरुमा अध्ययन, अध्यापन गराउने नाममा चर्को शुल्क लिन थालियो । एकातिर घट्दो विद्यार्थी संख्या अर्कोतर्फ शुल्क लिने कार्यले सामुदायिक विद्यालयहरुमा अभिभावक र विद्यार्थीको चासो कम हुन गयो । संस्थागत विद्यालयहरुमा चर्को शुल्क तिर्न परेमा पनि अभिभावकको चाहना संस्थागततर्फ नै देखिन थाल्यो ।
शुल्क लिएर अध्यापन गरे तापनि सामुदायिक विद्यालयहरुमा राम्रो नतिजा आउन सकेन । जसको कारण सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरु मर्ज गर्ने वा समायोजन गर्ने नीति अघि सा¥यो । आफूलाई पायक पर्ने आफ्नो घर नजिकको विद्यालयमा पढ्न जान छोडेर ठूलो भवन र बढी विद्यार्थी भएको टाढाका विद्यालय उनीहरुको रोजाइमा पर्न गयो । बसमा चढेर विद्यालय जान पाइने भएर होला सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने तर राज्यले, राज्य संचालन गर्ने सरकारले शिक्षालाई सर्वसुलभ र निःशुल्क गर्न सकेन । संविधानको मौलिक हकमा शिक्षा निःशुल्क भन्ने तर व्यवहारमा विद्यार्थीसँग सरकारले शिक्षालयहरुमा कानुनको पालना गरेको देखिँदैन ।
वि.सं. २०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई नै पटक–पटक संशोधन गरेर पुरानै शैलीमा कार्यान्वयन गर्ने शैली सरकारले अपनाउँदै गयो । जसले गर्दा विद्यालयमा शिक्षामा समयानुकुल परिवर्तन हुन सकेन । आज एक्काइसौं शताब्दीमा प्राविधिक शिक्षा सर्वसुलभ बनाउनु पर्ने र प्रविधिमैत्री शिक्षा नीति लागु गर्नुपर्ने समयमा सरकारले एउटा नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्न सकेन । शिक्षकलाई प्रविधिमैत्री बनाउन हरेक वर्षको शैक्षिक सत्रको सुरुमा पुुनर्ताजगी तालिम दिनुपर्ने र उनीहरुको कार्यदक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गरी शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व भित्र पर्दछ । तर नयाँ शिक्षा ऐन लागु गर भनेर बारम्बार धर्ना, जुलुस र सडकमा आन्दोलन गर्दा पनि नसुन्ने नेपाल सरकार शिक्षक र आम अभिभावकको नजरमा शिक्षा ऐन विरोधीको रुपमा देखिएको छ । किनभने पटक–पटक बनेका सरकारले नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने विषयमा शिक्षकसँग वार्ता गर्ने, सम्झौता गर्ने तर त्यसको पालना नगर्ने व्यवहारका कारण शिक्षकहरुमा सरकारप्रति अविश्वास बढ्नु र नैराश्यता देखिनु स्वभाविक मान्न सकिन्छ ।
शिक्षक मात्र होइन आम नागरिक र बुद्धिजीवी समेत सरकारको शिक्षा नीतिप्रति दुःखी हुन पुगेका छन् । सरकार जहिले पनि संस्थागत (निजी) विद्यालयहरुप्रति सहानुभूति राख्ने, त्यस्ता विद्यालयहरुको पक्षपोषण गर्ने र सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयहरु फस्टाएको र शिक्षाको स्तर माथि उठेको देख्न चाहँदैनन् । शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि हुन नसक्नु, उत्तीर्ण प्रतिशत घट्नुमा शिक्षक मात्र दोषी देख्नु सरकारको कमजोरी हो । ‘जहाँ विद्यार्थी त्यहाँ शिक्षक’ भन्ने आदर्श नारालाई सार्थक बनाउन सरकारले सकेको छैन । शिक्षक दरबन्दीको अभावमा हजारौं विद्यालयहरुमा पठनपाठन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको मापदण्डको आधारमा शिक्षक नियुक्त गर्न सकेको छैन । दरबन्दी मिलानको विषय नयाँ बन्ने शिक्षा मन्त्रीले नीति बनाउँछन् र तल्लो तहमा निर्देशन जारी गर्छन् तर कार्यान्वयन गर्न गराउन सकिरहेका छैनन् ।
दरबन्दी बढी भएको विद्यालयबाट दरबन्दी कम भएको विद्यालयमा सरुवा गर्न खोज्दा नातागोता र पहुँचको आधारमा सरुवा गर्न दिइँदैन । जिल्लास्थित आआफ्नो दल सम्बद्ध शिक्षकका पेशागत संघ संगठनहरुले दरबन्दी मिलानमा असहयोग गर्छन् र बाधा पु¥याउँछन् । यसलाई शिक्षामा देखिएको राजनीतिकरण नभनेर के भन्ने ? तर सरकारमा नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री वा शिक्षा मन्त्रीले निस्वार्थ भएर काम गर्ने हो भने समयानुकुल नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्न र त्यसको कार्यान्वयन गरी शिक्षाको विकास गर्न कसैले पनि अवरोध गर्दैन । त्यसैले आगामी दिनमा शिक्षालयहरुमा संविधान अनुसार कानुनको पालना गर्न गराउन अब बन्ने नयाँ सरकारको ध्यान जाओस् ।
