हेटौँडा : बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा भएको छ । यस अवधिमा सरकारले केही लोकप्रिय र महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेपनि कार्यान्वयनमा भने कमजोर देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार वर्तमान सरकारको निर्णय क्षमतालाई ‘क्रान्तिकारी’ कदमको रुपमा व्याख्या गरिएपनि सोको कार्यान्वनय फितलो हुँदा नतिजा भने सोचेझैं देखिएको छैन । निर्णायक भूमिकामा चर्चा बटुले पनि कार्यान्वयन तहमा देखिएको सुस्तता र अस्पष्टताका कारण सरकारको काम परिणाममुखी बन्न भने सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले साउन २० मा सुशासन र विकासको नारासहित सत्ता सम्हाल्नुभएको थियो । उहाँको सरकारको १०० दिनको यात्रा घोषणा र कार्यान्वयनबीचको अन्तर देखिएको छ । मुख्यमन्त्री बानियाँको सरकारको पहिलो १०० दिनको कार्यकाललाई हेर्दा नीतिगत तहमा सुधारको तीव्र इच्छाशक्ति देखिन्छ । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र र स्पष्ट खाकाको अभाव खड्किएको छ । निर्णयहरू लोकप्रिय भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत, जनशक्ति र समन्वयको पक्ष फितलो हुँदा सरकारका निर्णयहरु परिणाममुखी बन्न सकेका छैनन् ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले पदभार ग्रहण गर्दै पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट गत असार २३ गतेको प्रदेशसभा बैठकले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावलाई ग्रहण गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्नुभएको थियो । आर्थिक मितव्ययिता र सुशासन कायम गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र बजेट प्रणालीलाई जनमुखी बनाउन मुख्यमन्त्री बानियाँले गरेको उक्त निर्णय आंशिक रुपमा कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।
सरकारले अनावश्यक र फजुल खर्चहरु कटौती गर्ने र सरकारी कोषको दुरुपयोग हुन नदिने गरेको उक्त निर्णय पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन छिटो, छरितो र सहज बनाउने, जनताले सरकारी सेवा लिनका लागि झन्झट बेहोर्नु नपर्ने र समयमै काम हुने सुनिश्चित गर्ने, बजेट प्रणालीलाई जनमुखी बनाउने निर्णय उक्त संकल्प प्रस्तावमा रहेको पनि सो अनुसार काम हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाह अझै पनि पुरानै ढर्राबाट चलिरहेको छ भने बजेट प्रणाली परिवर्तनबारे ठोस सुधारको पहल हुन सकेको छैन ।
सरकारले बनाउने वार्षिक बजेट ठुलावडा वा पहुँचवालाका लागि नभई आम जनताको आवश्यकता र चाहनालाई केन्द्रमा राखेर बनाउने, विकासका योजना र कार्यक्रमहरुले सिधै जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने कुरालाई प्राथमिकता दिएपनि सो अनुसार काम गर्न सरकारका अंगहरुले सकेका छैनन् । आयोजना बैंक कार्यान्वयन नहुँदा अझै पनि सरकारको बजेटमा पहुँचवाला र प्रदेशसभा सदस्यहरुको हालिमुहाली कायमै छ ।
५० प्रतिशत खर्च कटौतीको प्रतिवेदन नै बनेन
मुख्यमन्त्री बानियाँले मुख्यमन्त्री निवास र कार्यालयमा हुने सुविधा वापतको खर्च ५० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । उहाँले मुख्यमन्त्री निवास तथा कार्यालयमा हुने सुविधा तथा बन्दोवस्ती बापतको खर्च ५० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेर प्रतिवेदन बनाउन लेखा शाखालाई निर्देशन पनि दिनुभएको थियो । तर, हालसम्म लेखा शाखाले सो विषयको प्रतिवेदन नै तयार गर्न सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रमुख स्वकीय सचिवसहित ४ स्वकीय सचिवलाई नियुक्ति दिनुभएको छ भने कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक १/१ जनालाई नियुक्त गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री बानियाँसहित सचिवालयले ३ महिनाको अवधिमा सवारी, सवारी मर्मत, भ्रमणभत्ताको खर्च शुन्य रहेको छ भने सचिवालयको इन्धन वापतको खर्च ३ महिनामा ५१ हजार ७०० रुपैयाँ भएको जनाइएको छ । अतिथि सत्कार तर्फको खर्च पनि ५० प्रतिशत कम भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले बताएका छन् । प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्रीहरुको सचिवालयको खर्च समेत कटौती हुन सकेको छैन ।
यता मुख्यमन्त्री बानियाँले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सेवा सुविधा वापत प्राप्त हुने रकम निर्वाचन क्षेत्रमा गरिब विपन्नको घर बनाउन खर्च गर्ने घोषणालाई कार्यान्वयनमा तहमा अघि बढाउनुभएको छ । उहाँले ३ वटा घर बनाउन सम्झौता गर्नुभएकोमा एउटा घर सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गरिसक्नुभएको छ ।
सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शितामा प्रक्रियागत अलमल
मुख्यमन्त्री बानियाँले पदभार ग्रहण गर्नुभएलगत्तै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने र उपभोक्ता समितिहरुमार्फत हुने काममा हुने बेथिति रोक्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । यसै अनुरुप १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सबै आयोजनाहरु अनिवार्य रूपमा टेन्डर प्रक्रियाबाट मात्रै अघि बढाउने निर्णय समेत गरिएको थियो । सैद्धान्तिक रुपमा यो निर्णयको चौतर्फी प्रशंसा भए पनि विकास निर्माणका काममा प्रक्रियागत ढिलाइ निम्त्याएको देखिन्छ । साना तथा मझौला आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा स्पष्टता नहुँदा चालू आर्थिक वर्षका योजनाहरु प्रभावित भएका हुन् ।
‘निर्णय राम्रो हो, तर आवश्यक पूर्वतयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापन बिना हतारमा ल्याइँदा विकासको गति नै रोकियो । १० लाख रुपैयाँ माथिका योजनालाई ठेक्कामा लान हरेक दिन ५ वटासम्म योजनाको ठेक्का प्रक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा ३६४ वटा ठेक्का गर्न सक्ने अवस्था छ । प्याकेजमा ठेक्का निकाल्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न प्रक्रियागत त्रुटि रहेको छ’, प्रदेशका एक कर्मचारीले भने ।
३ महिनादेखि बन्द प्रदेशसभा
म्ुख्यमन्त्री बानियाँले विश्वासको मत लिनुभएपछि प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन । विगत ३ महिनादेखि प्रदेशसभाको बैठक बस्न नसकेको हो । पछिल्लो समय भएको आन्दोलन र आन्दोलनको क्षतिले व्यवस्थापन गरेर प्रदेशसभा बैठक चलाउन सरकारले सकिरहेको छैन । सभामुख पद समेत रिक्त रहेको अवस्थामा प्रदेशसभा बन्द अवस्था रहेको छ । जसले जेनजी मुभमेन्टका माग र आवश्यकताहरुको विषय प्रदेशसभामा उठ्न सकेको छैन भने प्रदेशसभाले सुधार गर्नुपर्ने विभिन्न कामहरु अलपत्र छन् ।
प्रदेशसभाका सभामुख भुवन कुमार पाठकले राजीनामा दिनुभएका कारण बैठक राखेर सभामुख चयन गर्नुपर्ने अवस्था छ । सत्ता पक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सभामुखमा दावी गरिरहेका छन् । सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको भन्दै सत्ता साझेदार दल एमालेले शक्ति सन्तुलनका लागि सभामुख आफूहरुले पाउनुपर्ने दावी गरेको छ । एमालेबाट निर्वाचित उपसभामुख अप्सरा चापागाईलाई राजीनामा गराएर सभामुख लिने र उपसभामुख पद कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यलाई दिने एमालेको प्रस्ताव छ । कांग्रेसले भने उपसभामुख एमालेको भएको अवस्थामा सभामुख पदमा आफ्नो दावी कायमै राखेको छ ।
सभामुख पाठकको राजीनामा समेत स्वीकृत भएको छैन । असोज १ मै प्रदेशसभा सचिवालयमा लिखित राजीनामा पठाउनुभएका पाठकको राजीनामा स्वीकृतिका लागि पनि प्रदेशसभा बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । उक्त बैठकमा उपसभामुखले सभामुखको राजीनामा पत्र वाचन गरेपछि सभामुख पद रिक्त हुने र सोको १५ दिनभित्र सभामुख पदको निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
संस्थागत पुनर्संरचनाको भाखा सरेको सरै
बागमती सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि अध्ययन गर्न नेपाल सरकारका पूर्वसचिवहरुको नेतृत्वमा विज्ञ टोली गठन गरेको छ । प्रदेशको समग्र प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा असोज ३ मा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको सिफारिसमा विज्ञ सम्मिलित अर्को समिति गठन गरिएको हो ।
तत्काल पुनर्संरचनामा जानेगरी गठन गरिएको बानियाँ नेतृत्वको सरकारले थप ३ महिनाको समय दिएर अध्ययनका लागि पूर्वसचिव विमल वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित विज्ञहरू सम्मिलित समितिमा पूर्वसचिवहरू रेश्मीराज पाण्डे, गोपीकृष्ण खनाल र जीवनप्रभा लामा सदस्य हुनुहुन्छ भने उक्त समितिमा बागमती प्रदेशका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले सदस्यसचिवको भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको छ । उक्त समितिलाई संरचनागत सुधारका लागि प्रदेशको मन्त्रालय र अन्य संरचना घटाउने, हटाउने, गाभ्ने लगायतको कार्य अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।
जलेका भवन पुनस्र्थापनाबारे अलमल
भ्रष्टाचार, बेथिति र सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धको विरोधमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ ले विध्वंसात्मक रुप लिएको २ महिना बितिसक्दा पनि बागमती प्रदेशमा क्षति पुगेका संरचनाको अवशेष र जलेका गाडीहरु यथावत् रहेका छन् । आन्दोलनको क्रममा जलाइएका सरकारी तथा निजी गाडीहरु र अन्य संरचनाको खरानी पूर्णरुपमा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका भौतिक संरचना, सवारी साधन र जिन्सी सामान गरी कुल ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गरी कुल ६० वटा सरकारी भवनमा क्षति पुगेकोमा २६ वटामा पूर्ण (अति) क्षति र ३४ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ । आन्दोलनमा १४२ वटा दुईपांग्रे र ५३ वटा चारपांग्रे गरी कुल १९५ सवारी साधनमा क्षति पुगेको छ । सवारी साधनतर्फ मात्रै (मूल्यह्रास पछिको) २१ करोड ६७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । उक्त क्षतीको व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन । बीमा माग दावी र अन्य कागजी प्रक्रियाका कारण हालसम्म जलेका सवारी व्यवथापन गर्न सकिएको छैन भने जलेका भवनहरुको पुनर्निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन ।
कमजोर भौतिक संरचना
प्रदेश सरकारको भौतिक संरचना अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ । प्रादेशिक संरचना निर्माणमा सरकारको चासो र प्रगति निकै कम देखिन्छ । प्रदेश संरचनाको सुरुवातमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ७ मन्त्रालयसहित सरकारको नेतृत्व गरेको बागमती प्रदेशमा पछिल्लो समयमा १४ वटा मन्त्रालय कायम गरिएको छ ।
२०७६ पुस २७ मा हेटौंडालाई प्रदेशको राजधानी तोकिएपछि भौतिक पूर्वाधारको विषय प्रदेश सभामा जोडतोडले उठाए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हेटौंडा बजारबाट पूर्वमा रहेको हटियामा प्रदेशिक संरचना निर्माणका लागि ५५ बिघा क्षेत्रफल जग्गाको भोगाधिकार माग गर्दै संघीय सरकारसमक्ष पेस गरिएको छ । तर, उक्त प्रस्तावको विषयमा अझै पनि ठोस निर्णय हुन सकेको छैन ।
गौरवका योजना अलपत्र
सरकारले हेटौंडामा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना, भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माण, विद्युतीय बस सञ्चालन, प्रदेशका १३ वटै जिल्लालाई जोड्ने चक्रपथ निर्माणलगायत योजनालाई प्रदेशको गौरवको योजनामा राखेर काम गर्दै आएको थियो । तर, सरकार परिवर्तन भएसँगै उक्त आयोजनाहरु अलपत्र पर्दै गएका छन् ।
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन गरे पनि भौतिक संरचना, कर्मचारी तथा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट अभावका कारण समस्यामा छ । भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भई ठेक्का आह्वान गर्ने चरणमा पुग्दा सरकार परिवर्तन भएपछि योजना नै स्थगन भएको छ भने विद्युतीय बस खरिदका तथा संचालन योजना स्थगन गरिएको छ । हेटौँडाको दुग्ध पाउडर प्लान्ट, १२ जिल्लाका शीत भण्डार अझै विवादित अवस्थामा छ । हेटौँडामा निर्माण भएको कृषि थोकबजार हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण भए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
बागमती विश्वविद्यालय स्थापनाको गति सुस्त छ । विश्वविद्यालयलाई न भवन संरचना उपलब्ध गराइएको छ, न अधिकार दिइएको छ । राजनीतिक दाउपेचका कारण विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस छनोट तथा विनियम स्वीकृतिसमेत अल्झिएको छ भने एक वर्षदेखि उच्च शिक्षा परिषद्को बैठक समेत बस्न सकेको छैन ।
