नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकमा शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने व्यवस्था राखिएको छ । संविधानले आधारभूत तह (कक्षा ८)सम्म अनिवार्य र निःशुल्क अनि माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा शिक्षा निःशुल्क हुन सकेको छैन भने विद्यालय जाने उमेरका लाखौं बालबालिका विद्यालय जाने गरेका छैनन् । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम सरकारले २०७५ सालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन र २०७७ सालमा नियमावली लागू गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
संविधानले मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । सोही संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । आफ्नो क्षेत्रभित्रका कक्षा १२ सम्म पठनपाठन हुने विद्यालय शिक्षाको अधिकार पाएको गाउँ÷नगर पालिकासँग शिक्षाका लागि पर्याप्त बजेट नहुँदा यो पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि संघीय सरकार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा उदासिन बनेको छ । प्रदेश सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारलाई सघाउन खोजे पनि यो पर्याप्त छैन ।
बुधबार मकवानपुर, सिन्धुली र चितवन जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख तथा स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुखहरुसँगको अभिमुखीकरण कार्यक्रमका सहभागीहरुले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान रकम कम भएको गुनासो गरेका छन् । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूतिका लागि स्थानीय तहहरुलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागू भएको घोषणा गराउन प्रदेश सरकारले केही आर्थिक सहयोग गर्दै आएको भए पनि यो पर्याप्त देखिँदैन । संघीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नगर्ने, स्थानीय सरकारको आन्तरिक आय कम हुँदा लगानी गर्न नसक्ने र प्रदेश सरकारले पनि न्यून रकम सहयोग गर्ने अवस्थाले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा लागू हुन कठिन भइरहेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन भएको घोषणा गरेका स्थानीय तहहरुलाई पनि निरन्तरता दिन चुनौती बनिरहेको भनाइ उजागर भएको छ । अधिकांश विद्यालयमा आधारभूत तह (निमावि) र माध्यमिक तहमा अध्यापन गराउन आवश्यक शिक्षकको व्यवस्थासमेत सरकारले गर्न नसकेको अवस्थामा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्भव छैन ।
विकसित देशहरुले शताब्दीऔं अघि नै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा दिइरहेको भए पनि हाम्रो देशमा यो केबल संविधानको धारा र कानुनको दफामा सीमित छ । एउटा विद्यालयमा हुने सबै प्रकारका खर्चको व्यवस्थापन सरकारले गर्न नसक्दासम्म निःशुल्क शिक्षासमेत प्रदान गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । स्वयम् बालबालिका तथा अभिभावक विद्यालयबाट टाढा हुँदा अनिवार्य शिक्षा कसरी सम्भव होला ? विकसित देशको सिको गरेर कानुन बनाउँदैमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा सम्भव छैन । देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न आवश्यक स्रोत साधनसहित खर्च व्यवस्थापनका लागि तीनै तहको सरकारले साझेदारी नगर्दासम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा कागजमा मात्र सीमित हुने निश्चित छ ।
