गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगो लगाइएका सवारी साधनको व्यवस्थापनमा विलम्ब भइरहेको छ । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडाका विभिन्न सरकारी कार्यालय परिसरमा आगो लगाएर जलाइएका सवारी साधन अझै अलपत्र अवस्था रहेका छन् । बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा परिसरमा आगजनी गरेर नष्ट भएका दर्जनौं सरकारी सवारी साधन जस्ताको त्यस्तै राखिएको छ । जेनजी आन्दोलन भएको दुई महिना पुग्न लाग्दासमेत जलेका सवारी साधन व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगलागी भएर नष्ट भएका सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिए पनि सवारी साधन तथा अन्य क्षतिग्रस्त संरचना हटाइएको छैन ।
बागमती प्रदेश मातहतका निकायका मात्र १४२ वटा दुईपांग्रे र ५३ वटा चारपांग्रे गरी कुल १९५ सवारी साधनमा आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएको थियो । आगजनीबाट नष्ट भएका सवारी साधनहरुको हालको मूल्य झण्डै २२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कार्यालयका फर्निचर, कम्प्युटर र महत्वपूर्ण कागजातलगायतका जिन्सीतर्फ पनि २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रदेश सरकारको तथ्यांक छ । आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारको भौतिक संरचना, सवारी साधन र जिन्सी सामान गरी कुल ९० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । मकवानपुरमा ४० वटासहित प्रदेशभर ६० वटा सरकारी भवनमा क्षति पुगेको थियो ।
जेनजी आन्दोलनमा प्रदेश सरकारका अधिकांश प्रशासनिक भवनहरुमा आगजनी गरिएको थियो । आगजनी भएका कतिपय भवनहरु अहिले भग्नावशेषमा परिणत भएका छन् । प्रदेशसभा परिसरमा मात्रै दर्जनौं जलेका सवारी साधन अलपत्र अवस्थामा छन् । आगजनीबाट क्षति पुगेको प्रदेशसभा सचिवालय र सभाहलको अवस्था पनि उस्तै छ । चारवटा मन्त्रालय रहेको तत्कालीन श्रम कार्यालयको पाँचतले भवन पूर्णरुपमा ध्वस्त भएको थियो । उक्त भवन परिसरमा अहिले पनि जलेका गाडीहरु र अन्य सामग्रीको थुप्रो देख्न सकिन्छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका भवनहरुमा पनि जलेका सामानहरु यत्रतत्र छरिएका छन् ।
आन्दोलनको क्रममा नहुनुपर्ने क्षति भइसकेको छ । अब अलमल गरेर क्षति भएका संरचना दुरुस्त हुने होइन । क्षतिग्रस्त संरचना र सवारी साधनको चाँडै व्यवस्थापन गरी नयाँ सरकारले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनै पर्छ । कानुनी प्रक्रिया, बीमा दावी र व्यवस्थापनका लागि स्थान छनोटको अप्ठेरो भए पनि त्यसको चाँडै निकास निकाल्न प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । कतिपय कार्यालयहरु जलेकै भवनमा र केही नयाँ ठाउँमा व्यवस्थापन गरिए पनि दुई महिनासम्म जलेका सवारी साधन, कार्यालय भवन तथा अन्य सामग्री अलपत्र राख्दा प्रदेश सरकारको कमजोरी देखिन्छ । चाँडै उपयुक्त स्थानको टुंगो लगाएर जलेका सवारी तथा अन्य सामग्री व्यवस्थापन गरी लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउनु आवश्यक छ ।
