हेटौँडा : भदौ २३ र २४ गतेको जेन जी आन्दोलनका क्रममा बागमती प्रदेशका १४ मध्ये ७ मन्त्रालय मन्त्रालयहरु खरानीमा परिणत भएका छन् । जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीका कारण प्रदेशका ५ मन्त्रालय बाहेक सबै जलेका छन् । प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय जल्नबाट जोगिएका छन् । अन्य मन्त्रालयहरु भने आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त बनेका छन् ।
एउटै भवनमा रहेका ४ मन्त्रालय जलेर नष्ट भएका छन् । सो भवनको पाँचौं तलामा रहेको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा आगलागीबाट खासै क्षति पुगेको छैन भने त्यसभन्दा तलका सबै मन्त्रालयहरु जलेका छन् । भुइँ तलामा रहेको खानेपानी उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयको २ वटा गाडीसहित जलेर ध्वस्त बनेको छ भने पहिलो र दोस्रो तलामा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको अधिकांश कोठा र कागजात जलेका छन् । सो मन्त्रालयको दक्षिण तर्फको २ र पूर्व तर्फको एक कोठा मात्र जल्नबाट जोगिएका छन् ।
तेस्रो र चौथो तलामा रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सबै भागहरु जलेका छन् । सो मन्त्रालयको कागजात समेत जलेर नष्ट भएको छ भने कोठाहरु समेत जीर्ण बनेका छन् । उक्त भवन जलेर भित्ताहरु आफै उक्किन थालेका छन् । यता २ वटा मन्त्रालयको रहेको भवनमा समेत आगलागीका कारण क्षतिग्रस्त बनेको छ । हेटौँडा–१० मा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवनमा समेत आगलागीका कारण क्षति पुगेको हो । आगलागीबाट सो मन्त्रालयहरुको १४ वटा गाडीहरु जलेका छन् भने केही मोटरसाइकलहरु जलेका छन् । भुइँ तला र पहिलो तलामा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको पूर्वतर्फको भागमा बढी क्षति पुगेको छ भने अधिकांश कागजातहरु जलेर नष्ट भएका छन् ।
दोस्रो र तेस्रो तलामा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको मन्त्रीको कार्यकक्षमा मात्र क्षति पुगेको छ भने अन्य भाग सुरक्षित रहेको छ । सो मन्त्रालयको कागजात सुरक्षित रहेको छ । यता वन तथा वातावरण मन्त्रालयका खासै क्षति भएको छैन । सो मन्त्रालयको केही सिसाहरु फुटाइएको छ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको केही भागहरु जलेका छन् । आगलागीका कारण सो मन्त्रालयको महत्वपूर्ण कागजातहरु जलेर नष्ट भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको ३ कोठा जलेर नष्ट भएको छ । एउटा हल, स्टोर शाखासहित कोठामा क्षति पुगेका छन् । जलेर भग्नावशेष भएका ति मन्त्रालयको अधिकांश सामग्रीहरु लुटपाट समेत भएका छन् । मन्त्रालयहरुबाट ल्यापटप, प्रिन्टर, मिक्सर, टेवल, कुर्सी, क्यामेरा लगायतका सामग्रीहरु लुटपाट भएको छ ।
जेन जी आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते क्षतविक्षत बनाइएको उक्त मन्त्रालयहरु व्यवस्थापनमा खासै काम हुन सकेको छैन । बिहीबार र शुक्रबार नै केही कर्मचारीहरुले निरीक्षण गरेपनि कार्यदिशा स्पष्ट नहुँदा व्यवस्थापनमा अघि बढ्न सकिएको थिएन । केही मन्त्रालयहरुले सरसफाइ तथा खरानी र जलेका सामग्री व्यवस्थापनको तयारी गरेको देखिन्छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय जलेका कोठाहरुको व्यवस्थापन र जलेका विद्युतीय तार तथा उपकरणको व्यवस्थापनमा जुटेको छ । सो मन्त्रालय आइतबार नै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुसँग समन्वयात्मक बैठक चलाएर व्यवस्थापनका अग्रसर भएको छ ।
आइतबार केही मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारीहरु उपस्थित भएर व्यवस्थापनको विषयमा छलफल गरेपनि ठोस निश्कर्ष निस्कन सकेको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीका अनुुसार तत्काल सेवा प्रवाह गर्ने अवस्थामा मन्त्रालयहरु छैनन् । भवनहरु जलेर जीर्ण बनेको र सेवा प्रक्रिया थाल्न समेत कुनै विवरणहरु सुरक्षित नरहेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालयहरु व्यवस्थापनको विषयमा बजेट तथा मार्ग निर्देशन समेत नरहेकाले तत्काल अन्येलको अवस्था रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँका अनुसार हाल मन्त्रालय सरसफाइको काम भइरहेकाले सम्पूर्ण व्यवस्थापनको काममा केही समय लाग्नेछ । तत्कालका लागि नजलेका कोठाहरु र अन्य ठाउँको व्यवस्था गरेर कार्य संचालनको योजनामा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘अब त मन्त्री ज्यूहरु पनि निस्किए हुने हो । केही निर्देशन नभएसम्म के गर्ने भन्ने विषयमा अल्झिएका छौं । हामी त आउने हेर्न काममा छौं । गर्न सक्ने अवस्था केही छैन । संरचनागत विषय के हुने भन्ने पनि एकीन छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटा निर्देशन नआएसम्म कसरी गर्ने भन्ने अन्योलको अवस्था छ । अब व्यवस्थापनका लागि केन्द्रबाट पनि केही सहयोग त दिन पर्ला जस्तो अवस्था छ ।’ यता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार मन्त्रालयको भवन नै बस्न अनुकुल हुने वा नहुने जाँच गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा प्रमुख सचिवबाट केही निर्देशन नआएकाले तत्काल के गर्ने भन्ने विषय अन्योल रहेको उहाँले बताउनुभयो । आइतबार सचिवसहित मन्त्रालयको निरीक्षण गरेर आवश्यक छलफल गरिएको उहाँले बताउनुभयो । वैकल्पिक व्यवस्था बिना कार्यसम्पादन गर्न कठिन रहेको उहाँको भनाइ छ ।
