हेटौँडा : बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री भरत केसीले एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन र जैविक विविधताको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । पारदर्शी, जनमुखी र सम्मानजनक सेवा प्रवाहमार्फत समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्न आफू प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
मन्त्री केसीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी आफ्नो ३७ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेर वन डढेलो नियन्त्रणको लागि अग्नि रेखा निर्माणदेखि स्वदेशी काठको प्रयोगसम्मका विषयमा प्रभावकारी काम गर्ने बताउनुभयो । दुर्लभ, लोपोन्मुख र संरक्षित वनस्पतिको स्व–स्थानीय र परस्थानीय संरक्षण र व्यवस्थापन गरिने उहाँको भनाई छ ।
संरक्षित वन क्षेत्रहरुको समुदायमैत्री व्यवस्थापनको लागि संघ र स्थानीय तहसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्ने उहाँका भनाई छ । मन्त्री केसीले प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति गठन गरी स्वदेशी काठको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्ने बताउनुभयो ।
वन क्षेत्रमा हुने यौनजन्य हिंसा तथा सामाजिक विभेदमा समेत शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने, प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन र वातावरण संरक्षण ऐनलाई समयानुकुल संशोधन गरी विधेयक तयार गरिने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री केसीका अनुसार विगतमा सुरु भएको ‘छोरोल्पा संवाद’लाई निरन्तरता दिने, तीनै तहका सरकारको पहलमा बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्न पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्ने कामको थालनी गरिने छ ।
भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यमा स्थानीय स्रोतको प्रयोग, कम खर्चिलो प्रविधि र बायो इन्जिनियरिङ प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले घोषणा गरेको कृषिका लागि हानिकारक वन्यजन्तु, रातो बाँदर लगायतका वन्यजन्तुहरुको नियन्त्रण र व्यवस्थापनका उपायहरु खोज्न मन्त्रालयस्तरमा कार्यदल गठन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
