हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारले वन ऐन संशोधन नगर्दा समस्या देखिएको छ । बागमती प्रदेश वन ऐन संशोधन नहुँदा वन व्यवस्थापनका काम अघि बढाउन कठिन भएको हो । वन क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि वन ऐन निर्माण गरेपनि संघीय सरकारको ऐनसँग बाझिदा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । प्रदेश सरकारले प्रदेश क्षेत्रको वनहरुको व्यवस्थापनका लागि २०७६ मा प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन बनाएको थियो । तत्कालिन सरकारले विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराएर समितिबाट छलफलसहित पारित गरेको उक्त ऐन हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन ऐन कार्यान्वयन गर्दै दीगो वन व्यवस्थापन रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, संघीय ऐन अनुसार प्रदेश सरकारको ऐनहरु अनुकुल नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । उक्त ऐनमा राष्ट्रिय वन र निजी वनबाट वन पैदावर विक्री गरी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य समेत निर्धारण गरेको छ । तर, ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा उक्त विषयहरु अघि बढ्न सकेको छैन ।
बागमती प्रदेशभन्दा पछि संघीय सरकारले राष्ट्रिय वन ऐन जारी गरेकाले थुप्रै प्रावधानहरु बाझिएका छन् । प्रदेशको ऐनका प्रावधानहरु संघीय ऐनसँग बाझिदा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । संघले बनाएको ऐनसँग बाझिएपछि प्रदेश वन ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको र संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको हो । वनका निकायहरु अर्ध न्यायिक निकाय भएकाले दण्ड सजायका व्यवस्था स्पष्ट नहुनको साथै दोहोरोपन रहेकाले प्रदेश ऐन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।
प्रदेश वन ऐन संशोधन नहुँदा करोडौं राजस्व गुमिरहेको छ । प्रदेशले सामुदायिक वनबाट वार्षिक रुपमा संकलन गर्दै आएको करिब १२÷१५ करोड राजस्व गुमिरहेको छ । प्रदेश वन ऐनमा डिभिजनल वन अधिकृत (डीएफओ) को अधिकार क्षेत्रमा द्विविधा देखिएको छ । प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव केदार बरालका अनुसार प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रको व्यवस्थापन र राजस्व संकलनलाई व्यवस्थित गर्न अघि बढाएको ‘प्रदेश वन ऐन’ संशोधन प्रक्रियामा रहेको छ । कानूनी र राजनीतिक कारणले केही ढिलाई भएपनि संशोधनको लागि मस्यौदा तयार गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार संघीय वन ऐनसँग प्रदेश ऐनका दर्जनौं प्रावधानहरु बाझिएपछि सुरु गरिएको संशोधनको मस्यौदा सरकार परिवर्तनका कारण अड्किएको हो । ऐनको मस्यौदा माथि सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर सुझाव समेट्ने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । उक्त संशोधन मस्यौदा अब नयाँ मन्त्रीको अध्ययनपछि मात्रै अघि बढ्ने सचिव बरालले बताउनुभयो । ‘प्रदेश वन ऐन, संघीय ऐनभन्दा पहिले नै निर्माण भएकाले संविधानको मर्मविपरीत संघीय कानूनसँग बाझिने खालका प्रावधानहरू समावेश भएका थिए । ऐनका दफाहरुमा रहेका अस्पष्टता र विरोधाभास हटाउन संशोधनको मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । तर, नयाँ सरकार गठन भएसँगै उक्त मस्यौदा नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले पेस गर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता पठाइएपछि संशोधन प्रक्रिया रोकिएको हो’, सचिव बरालले बताउनुभयो ।
ऐन संशोधन नहुँदा प्रदेशले वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको उहाँले बताउनुभयो । वन व्यवस्थापनमा समेत कानूनी जटिलता उत्पन्न भएको उहाँको भनाई छ । प्रदेश वन ऐनमा रहेका वन क्षेत्रभित्रको बस्ती स्थानान्तरण, उद्योगहरुलाई जग्गाको भोगाधिकार दिने, दण्ड–जरिवाना तोक्ने र धार्मिक वन हस्तान्तरण गर्ने जस्ता अधिकार प्रदेश सरकार मातहत राखिएको सचिव बरालको भनाइ छ । संघीय ऐनले संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेकाले द्विविधा उत्पन्न भई ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
ऐनको अस्पष्टताको सबैभन्दा ठूलो असर राजस्व संकलनमा परेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशको आर्थिक ऐनले सामुदायिक वनले बिक्री गर्ने काठ दाउराबाट १० प्रतिशत राजस्व लिने व्यवस्था गरेकामा आर्थिक ऐनले २० प्रतिशत राजस्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको सचिव बरालले बताउनुभयो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले उक्त व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर अन्तरिम आदेश जारी भएपछि राजस्व गुम्ने स्थित आएको सचिव बरालले बताउनुभयो । जसबाट प्रदेश सरकारले वार्षिक करिब १२ देखि १५ करोड रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको उहाँको भनाई छ ।
२०८१ असोजमा बागमती प्रदेशसभा अन्तर्गतको उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिले तत्काल प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो । संघीय सरकारले जारी गरेको ऐनसँग अनुकुल हुने गरी ऐन संशोधनको व्यवस्था मिलाउन समितिले निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनको एक वर्ष पूरा हुने चरणमा समेत ऐन संशोधन हुन नसक्दा संसदीय समितिलाई मन्त्रालयले वेवास्ता गरेको देखिन्छ । समितिका सभापति आनन्द कुमार श्रेष्ठले समितिको बैठकमा तत्कालिन वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्ण प्रसाद सिलवाल र सचिव धिरेन्द्र प्रधानलाई संघीय ऐनसँग बाझिएका व्यवस्थाहरु तत्काल संशोधन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
सभापति श्रेष्ठले वन तथा वातावरण संरक्षणका विषयहरु अति संवेदनशील भएकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी ऐन संशोधन लागि पेस गर्न र सो बारे समितिलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिनुभएको थियो । तर, उक्त निर्णय अनुसार हालसम्म काम हुन सकेको छैन । मन्त्रालयका सचिव बरालका अनुसार ऐनका दफाहरूमा रहेका अस्पष्टता र विरोधाभास हटाउन संशोधनको मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । तर, नयाँ सरकार गठन भएसँगै उक्त मस्यौदा नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले पेस गर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता पठाइएपछि संशोधन प्रक्रिया रोकिएको उहाँले बताउनुभयो । सरोकारवालाहरुका सुझाव समेटेर तयार पारिएको संशोधन मस्यौदा नयाँ मन्त्रीको अध्ययनपछि मात्रै अघि बढ्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
