माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको उपजको रुपमा नेपालमा जातीय स्वायत्तता माग र मुद्दा उठ्ने गरेका छन् । माओवादी सशस्त्र आन्दोलनले मुलुकका धेरै क्षेत्रका सिमान्तकृत, आदिवासी, जनजातिहरुलाई जातीय पहिचानको एकोहोरो रटान लगाउने बनाएको थियो । राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको कार्यान्वयनसँगै नयाँ संविधान जारी हुनुअघि जातीय पहिचानको विषयले निकै चर्चा पायो । प्रदेशको विभाजन र नामाकरणमा पनि जातीय पहिचानको विषय निकै पेचिलो बनेको थियो । माओवादीले जनयुद्धको समयमा भनेजस्तो कहिँ कतै जातीय पहिचानका माग र मुद्दाले सार्थकता पाउन सकेन । तर, अझै पनि जातीय पहिचान र स्वायत्तताका माग भने उजागर भइरहेकै छन् ।
मकवानपुर, चितवन, धादिङ र गोरखा जिल्लाका केही स्थानीय तहमा सिमान्तकृत चेपाङ जातिको बसोबास रहेकाले चेपाङ स्वायत्त, विशेष वा संरक्षित क्षेत्र घोषणाको माग फेरि उजागर भएको छ । नेपाल चेपाङ संघ मकवानपुरले चेपाङ स्वायत्त, विशेष वा संरक्षित क्षेत्र घोषणाको प्रक्रिया अघि बढाउन बागमती प्रदेश सरकारसँग माग गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा ५६ (५) बमोजिम चेपाङ समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक स्तरोन्नतिका लागि ‘चेपाङ स्वायत्त, विशेष वा संरक्षित क्षेत्र’ घोषणा गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरिएको हो । बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै चेपाङ संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ८० हजार जनसंख्या भएको चेपाङ समुदायको जीवनस्तरमासुधार ल्याउन प्रदेश सरकारले नीतिगत पहल गर्नुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ ।
चेपाङ स्वायत्त, विशेष वा संरक्षित क्षेत्र घोषणाको माग नौलो होइन । यसअघि पनि यस्ता माग उठ्ने र प्रदेश सरकारले आश्वासन दिने क्रम चलिरहेकै छ । २०८० पुसको अन्त्यतिर प्रदेशको तत्कालीन मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले मकवानपुर, चितवन र धादिङको केही पालिकालाई सोही वर्षको माघ महिनाभित्र चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने उद्घोष गरेका थिए । चेपाङ बाहुल्य मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाको हिउँदे अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेश सरकारले अध्ययन टोली बनाएर चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणाका लागि काम गरिरहेको बताएका थिए । उनले मकवानुरको राक्सिराङ गाउँपालिका, चितवनको राप्ती नगरपालिका, कालिका नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिका तथा धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका र गजुरी गाउँपालिका गरी ६ पालिकालाई चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
सिमान्तकृत चेपाङ जातिको संस्कृति र पहिचानलाई जोगाउन चेपाङ जातिको उत्थान र विकासमा क्रियाशील संघसंस्था र अभियन्ताहरुले संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणाको माग गर्दै आए पनि मागमै सीमित बनेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले चेपाङ स्वायत्त वा संरक्षित क्षेत्रको माग पूरा गर्नेतर्फ नतिजामुखी काम गर्न सकेको छैन । देशको संविधानमै विभिन्न आदिवासी जनजातिहरुको उत्थान, प्रगति र कल्याणका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व रहेको संघ तथा प्रदेश सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन नसक्दा यस्ता संरक्षित क्षेत्र वा स्वायत्त क्षेत्रको माग अलपत्र परिरहेको छ । स्पष्ट कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरेर आवश्यकताअनुसार विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र बनाउन सबै तहको सरकारको ध्यान जानु उचित हुनेछ ।
