मुलुकमा कृषि, उद्योग, व्यापारलगायत सबै व्यवसायको आफ्नो आफ्नै समस्या र पीडा छ । कृषकले कृषिका लागि आवश्यक बिउ, मल र सिंचाई सुविधा नपाएर भनेजस्तो कृषि उत्पादन गर्न सकेका छैनन् भने जसोतसो उत्पादन गरेको कृषि उपजको पनि उचित बजार पाउन सकेको छैन । ठूला घरानाका उद्योगमा धेरै जटिल समस्या नभए पनि लघु तथा घरेलु उद्यमीले पनि थुप्रै समस्या भोग्नु परिरहेको छ । व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान र व्यवसायीको सहजताका लागि सरकारले आवश्यक नीति निर्माणका साथै केही सकारात्मक संरचनासमेत निर्माण गरेको छ । विभिन्न तहको सरकारले ठूलो लगानी गरेर निर्माण गरेका कतिपय संरचना भने बेकामका बनिरहेका छन् । सरकारले जुन उद्देश्य लिएर संरचना बनाएको हो सोअनुसार सञ्चालन गर्न नसक्दा लगानीसमेत खेर जाने अवस्था बनेको छ ।
ठूलो लगानी गरेर निर्माण गरेको संरचनालाई प्रयोगमा ल्याउन नसक्नेमा बागमती प्रदेश सरकार सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । प्रदेश सरकारले लगानी गरेका धेरै संरचना निर्माण सम्पन्न भए पनि उपयोगमा आउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले करिब ५० करोड लगानीमा हेटौंडामा स्थापना गरेको धुलो दुध उत्पादन कारखाना निर्माण पूरा भएको दुई वर्ष हुन लाग्दासमेत सञ्चालनमा आएको छैन । प्रदेश सरकारले ३० करोड खर्चेर हेटौंडामा नै निर्माण गरेको कृषि उपज थोक बजारको निर्माण पूरा भइसकेको भए पनि सञ्चालन भएको छैन । बागमती प्रदेश सरकारले विभिन्न जिल्लामा स्थापना गरेको दर्जनौं शीत भण्डारहरुको हविगत पनि उस्तै । करिब एक महिनाअघि निर्माण पूरा भई उद्घाटन गरिएको हेटौंडास्थित घरेलु तथा उद्योग उपज प्रदर्शनी भवन पनि कहिले सञ्चालनमा आउने हो, कुनै टुंगो छैन ।
बामगती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका साना उद्यमीको उत्पादन प्रदर्शनी तथा बिक्रीको लागि उपयुक्त थलोको रुपमा प्रयोग हुनुपर्ने संरचना कसले र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमै विवाद हुने देखिन्छ । हेटौंडा–४ स्थित भुटनदेवी माविको जग्गामा बनेको सुविधासम्पन्न प्रदर्शनी भवन सञ्चालन मोडालिटी बन्न सकेको छैन । करिक ७ करोड रुपैयाँ खर्चमा ४ वर्ष लगाएर बनाइएको संरचना निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन हुँदासम्म सञ्चालनको मोडालिटी र कार्यविधि बन्न नसक्नुले प्रदेश सरकारले हचुवामा काम गरिरहेको अनुभूति हुन थालेको छ । योमात्र होइन, हेटौंडा–१० को पाउडर दूध प्लान्ट र हेटौंडा–११ को कृषि थोक बजारसमेत सञ्चालन मोडालिटीकै अभावमा अलपत्र परिरहेको हो ।
सञ्चालनको मोडालिटी र आवश्यक कार्यविधिबिना नै करोडौं खर्च गरेर एकपछि अर्को उपयोगविहीन संरचना बढ्दै जानुले साधन स्रोतको व्यापक दुरुपयोग भएको स्पष्ट छ । स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, प्रवद्र्धन र प्रदर्शनसँगै स्वरोजगार र सीपयुक्त मानवशक्ति विकासमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको संरचना सञ्चालन नहुँदा लक्षित वर्गले अवसर नपाउनेमात्र होइन, सरकारको करोडौं लगानी खेर जान्छ । घरेलु तथा साना उद्योग र किसानका उत्पादनमात्र प्रदर्शनी तथा बिक्रीका लागि भनेर निर्माण गरिएको भवन कसले र के का लागि प्रयोग गर्ला ? धेरैको चासो छ । प्रदेश सरकारको लगानी, विद्यालयको जग्गा र स्थानीय तहको संलग्नतामा भवन निर्माण भएकाले यसको सञ्चालन मोडालिटी टुंगो लगाउन थप सकस हुने निश्चित छ ।
